शिक्षक र विद्यार्थीमा सरकारको खर्बौँ लगानी, प्रतिफल किन आएन?

विगत पाँच वर्षमा कूल राष्ट्रिय बजेटको १०.९५ प्रतिशतदेखि ११.६४ प्रतिशत राज्यको लगानी शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ। यसअघि त १७ प्रतिशतसम्म लगानी भएको देखिन्छ। हामीले शिक्षामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याएका छौँ। अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने विपन्न परिवार शिक्षामा अझै प्रवेश गर्न सकेको छैन। अहिले पनि हामीसँग यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन्। त्यसलाई सम्बाेधन गर्न लगानीको वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ।

सरकारले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीलाई बढाउनुपर्छ भनेको छ। हामीले यसैका अधारमा शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि गर्दै आएका छौं। हाम्रो संविधानले नै शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको छ। हामीले शिक्षामा लगानी र त्यसको प्रतिफलको कुरालाई हेर्ने हो भने मुख्य गरेर लोककल्याणकाली राज्य भित्रको शिक्षाका आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

आजको अवस्था

शिक्षामा कुल बजेटको ९० प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै विकास साझेदारहरूमार्फत अर्थात् गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी भइरहेको छ। हाम्रो अद्यावधिक तथ्यांकले कुल शिक्षा बजेटको ६९ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा, १०.६ उच्च शिक्षामा, ६.९९ प्रतिशत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा, ०.८९ प्रतिशत साक्षरता अर्थात अनौपचारिक शिक्षामा र ११.७३ प्रतिशत शैक्षिक व्यवस्थापनमा छ। त्यसैगरी ०.७९ प्रतिशत क्षमता विकासमा खर्च भएको देखाउँछ।

विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हो भन्ने कुरालाई संवैधानिक मान्यता र अनुसूची ८ ले समेत व्याख्या गरेको छ। त्यसैका आधारमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन स्थानीय तहमै बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्छ भनेर कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अवस्था छ।

स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट मध्ये ७८.२ प्रतिशत तलबमा, ६ प्रतिशत दिवा खाजामा, २.७ प्रतिशत स्यानेटरी प्याडमा र १.४ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अनि १.३ प्रतिशत सञ्चालन व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको अवस्था छ। यस्तै, १.४ प्रतिशत ल्याव व्यवस्थापन र १.५ प्रतिशतचाँहि सिकाई सामग्री व्यवस्थापन गरी जम्मा ९३.५ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने रहेछ। हामीले यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अनिवार्य दायित्वमै धेरै खर्चभएका कारण एकातिर प्रतिफल कमजोर भएको अवस्था छ। त्यसैका कारण कतिपय चुनौती पनि थपिदिएको छ। हामीले योजना बनाउँदा यी कुरालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ।

शिक्षामा राज्यको लगानी

सरकारले कक्षा–९ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक पनि दिँदै आएको छ। विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउनका लागि मात्रै पनि तीन अर्ब  ८२ करोड रकम वार्षिक रूपमा खर्च हुँदै आएको छ। पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने ४३ लाख पुगेको छ। पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत करीब ३६ लाख विद्यार्थीले दिवा खाजा प्राप्त गरेका छन्। यसका लागि मात्रै सरकारले ८ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरेको छ। यो पनि राम्रो लगानी हो।

विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि ७ खर्ब ६१ करोड रकम छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरेको छ। दुई खर्ब ३१ अर्व विद्यालय शिक्षा, ५ खर्ब ११ अर्व चिकित्सा शिक्षा र बाँकी उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमका लागि खर्च गर्दै आएको छ। यसबाट २६ लाख भन्दा विद्यार्थी लाभान्वित हुँदै आएका छन्। यसले पनि सरकारले धेरै लगानी शिक्षाम गरेको छ भन्ने देखाउँछ। अझ चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष करीब १ अर्बका दरले दायित्व थपिँदै गएकाले नि:शुल्क छात्रवृत्तिका सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।

त्यस्तै महिनावारीका समयमा सबै छात्रालाई नि:शुल्क स्यानेटरी प्याडका लागि १ अर्व ३९ करोड रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि अझै डिस्पोजल मिसिन र सरसफाइका लागि प्रयाप्त नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ। विद्यालय शिक्षा भित्र निजी क्षेत्रको पनि केही लगानी छ। हामीले अहिले पनि विद्यालयको कुरा गर्दा सामुदायिक र संस्थागत भनेर वर्गीकरण गर्दै र भन्दै आएका छौँ। हाम्रो ऐनले पनि अहिलेसम्म त्यसलाई निषेध गरेको छैन।

निजी क्षेत्रमा अभिभावकको पनि लगानी छ। त्योचाँहि ६ खर्ब रहेछ। त्यसमा वार्षिक रूपमा विद्यार्थी शुल्कमार्फत जम्मा कारोबारचाँहि २ खर्ब मात्रै रहेछ। त्यसमा लगानी र कारोबारलाई हेर्दा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि केही नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसतर्फ पनि सरकारले केही काम अवश्य गर्ने छ।

शिक्षक अनुदान सहयोगको कोटासहित सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको सङ्ख्या अहिले २ लाख २४ हजार ९७२ छ। उहाँहरूको तलबका लागि मात्रै करीब १ खर्ब ६० करोड रकम खर्च हुन्छ। यो ठूलो लगानी हो। त्यस्तै उच्च शिक्षातर्फ १० हजार शिक्षक हुनुहुन्छ। त्यहाँ सरकारले १४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ८९ हजार लगानी गर्दै आएको छ। विभिन्न प्रशिक्षकहरूलाई पनि थप लगानी गर्नुपरेको अवस्था छ। सरकारले यति धेरै शिक्षक र विद्यार्थीमा लगानी गर्दा पनि प्रतिफल किन आएन ? यो गहकिलो प्रश्न पनि।

प्रतिफल प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?

यति धेरै लगानी गर्दा पनि प्रतिफल नआउनुका कारण के–हो ? हामी यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ। प्रतिफलका लागि सबै भन्दा पहिला शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। शिक्षकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य के–हो ? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि शिक्षकलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने भूमिका बिर्सिनु हुँदैन यस्मा केही कमी अवश्य देखिएको छ। शिक्षकलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने काम भइरहेको छ। यस्तो सोच बदल्नुपर्छ। विश्वविद्यालयले पनि कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भनेर आकलन गर्न नसकेको अवस्था छ।

शिक्षकहरू कुनै पार्टीको, कुनै एनजीओ-आईएनजीओको सदस्य होइन विद्यार्थीको अभिभावक भएको अवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ। शिक्षकले म दलको कार्यकर्ता, अभियन्ता, एनजीओ, आइएनजीको सहजकर्ता भन्दा माथि उठेर विद्यार्थीको अभिभावक हुन आवश्यक छ। यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ। त्यो भयो भने शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै सुधार गर्न सकिन्छ। अहिलेका आवाजलाई समावेश गरेर विधेयक निर्माण गरी पास गरेको अवस्थामा धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ।

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन

अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले शैक्षिक कोष र शिक्षा योजनालाई अनिवार्य रूपमा लागु गर्न भनेको छ। त्यसैगरी ऐनले शैक्षिक कोष र शिक्षा योजना हरेक पालिकामा हुनुपर्छ भनेको छ। त्यसैगरी ऐनले अहिलेसम्म हामीले विनियोजन गरेको बजेटमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको दायित्व अनिवार्य रूपमा भनेको छ। त्यसैगरी संविधानमा पनि विद्यालय शिक्षाको पूर्णरूपमा अनुगमन गर्ने, त्यसको जिम्मेवारी लिने स्थानीय तहले भनेको छ भने दायित्वचाँहि तीन वटै सरकारको भन्ने कुरालाई भनेको छ। प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा कोषमा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। तर, अहिलेसम्म हामी त्यसरी गएका छैनौँ। शिक्षाकोष बनाएर कोषमार्फत हामीले बजेट विनियोजन गरेर जाने हो भने शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनको योजना तयार गरेका छौँ। कार्ययोजनामा हामीले मुख्य गरेर शैक्षिक योजना र शिक्षा कोष दुवै स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ र शिक्षा कोषका लागि संघ र प्रदेशले निश्चित प्रतिशत रकम पठाउनुपर्छ भनेका छौँ। सकेसम्म छिटो त्यहि कोषमार्फत सबै विद्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई लागु गर्ने तयारी पनि हामीले गरेका छौँ।

लक्षित समूहमा केन्द्रित छात्रवृत्ति

विद्यालय शिक्षाको छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित बनाउन यो वर्षदेखि हामीले विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसलाई हामीले ‘मेरिट’का आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्ने छौँ। दिवाखाजा, स्यानिटरी प्याड, विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलगायतले भर्ना दर बढेको देखिन्छ। अहिले करीब ९७ प्रतिशत भर्ना भएको अवस्थामा छौँ। पाँच कक्षासम्म खाजा दिने कुराले विद्यार्थी टिकेको देखिन्छ । त्यो भन्दा माथि भने टिक्ने अवस्था समस्याग्रस्त रहेछ।

त्यसैले माध्यामिक तहसम्म विद्यार्थीलाई टिकाउने हो भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा, माध्यामिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धताले मात्रै नपुग्ने रहेछ। प्रतिवद्धतासहित कार्यान्वयनमै ल्याउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन। हामीले सरकार भन्ने वित्तिक्कै संघीय सरकार मात्रै बुझ्नु हुँदैन। तीनै तहका सरकार यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ। पछिल्लो समय विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको मात्रै हो भन्ने ढंगले बुझिएको छ। ऐनले तीन वटै तहको सरकारले शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्छ। त्यसमा पनि पूर्ण जिम्मेवारचाँहि स्थानीय तह भनेको हो। प्रदेशले उच्च शिक्षाको जिम्मा लिने र स्थानीय तहले जिम्मा लिएको विद्यालय तहको शिक्षाको सुधार कार्यक्रममा प्रदेश र संघले पनि उत्तिकै योगदान गर्नेे कुरालाई त्यसले रोकेको छैन।

लोककल्याणकारी शिक्षा

शिक्षा क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक अवस्थाबाट हेर्दा एउटा सरकारले जिम्मा लिएको शिक्षा क्षेत्र र अर्कोचाँहि व्यवसायिक क्षेत्रले जिम्मा लिएको शिक्षा अर्थात् निजी क्षेत्र रहेछ। शिक्षा क्षेत्रको सैद्धान्तिक अवस्था जे भए पनि हामीले विद्यार्थीलाई दिने भनेको लोककल्याणकारी शिक्षा र लोककल्याणकारी व्यवहार नै हो। अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि ‘व्यवसायिक क्षेत्रले पनि निश्चित योगदान गर्नुपर्छ’ भनेर स्पष्टसँग भनेको छ।

ऐनले शिक्षामा लोककल्याणकारी सोँच अर्थात् नाफा कमाउने उदेश्य हुँनुहुँदैन र उसले छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्छ भनेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले अनिवार्य भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ। ऐनले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई निषेध गर्ने भनेको छैन। यद्यपि, लोककल्याणकारी बनाउनका लागि योगदानलाई बढाऊ भनेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको केही योगदान बढाऊ भन्ने वित्तिकै निषेध गर्न खोज्यो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन, त्यो बुझाई गलत छ। ऐनले भनेको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रको योगदानले शिक्षा क्षेत्रलाई थप सुदृढ र सुधारोन्मुख बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु।

दक्षिण एसियाको औसत प्रति विद्यार्थी लगानी

दक्षिण एसियाको औसत प्रति विद्यार्थी लगानीलाई हेर्ने हो भने ३ सय ५८ डलर रहेछ। त्यो भनेको नेपाली करीब ४७ हजारको हाराहारी हुन जान्छ। हामीलाई त्यो देख्दा हाम्रो देशले कहाँ धान्न सक्छ ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हाम्रोमा पनि लगानी नभएको होइन। हामीले तीन वटा श्रेणीलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने संघीय सरकारको विनियोजनमा मात्रै आधारित भएर हेर्दा १ देखि ५ कक्षासम्ममा प्रतिवर्ष १० हजार १ सय ४५, ५ देखि ८ सम्म २५ हजार तीन सय ६२ र ९ देखि १२ सम्म ३० हजार ९ सय ९२ देखिने रहेछ। यो संघीय सरकारको मात्रै हो। प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकम समेत जोडेर हेर्ने हो भने लगानी अझै बढ्छ। यो तथ्यांकलाई हेरेर हामीले कहाँनेर अपुग भयो भन्ने कुराको खोजि गर्न आवश्यक छ। राज्यले गरेको यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन आवश्यक छ।

राम्रा विद्यार्थी टिकाउने चुनौती

एकातिर राम्रा विद्यार्थी बाहिरिए भन्ने छ भने अर्कोतर्फ हामीले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो भएन भन्ने पनि छ। यो गम्भीर प्रश्नका विचमा हामीले हाम्रा नागरिकलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने ? हामीले यसलाई विश्वव्यापी वा स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने? हामीले जति लगानी गरेका छौँ त्यसले विश्वव्यापी रूपमा उसले योगदान गर्न सकेको छ भनेर हेर्नुपर्ला। हामीले स्थानीय रूपबाट हेर्दा हामीले लगानी गर्‍यौं। जनशक्ति उत्पादन पनि भयो। तर, त्यो जनशक्तिलाई यहाँ टिकाउन सकेनौँ भन्ने पनि हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विद्यार्थी टिकाउने कुरा हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हो।

हामीले टिकाउनका लागि लगानी कहाँकहाँ भएको छ र त्यो लगानी गरेको जनशक्तिलाई टिकाउन हामीले कस्तो नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। हामीले जबरजस्ती होइन विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा दिएर सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। म मेरै देशमा बस्छु, म मेरो देशको माटोका लागि योगदान गर्छु भन्ने ऊर्जा दिने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

अनलाइन शिक्षा

अनलाइन शिक्षामार्फत पनि शिक्षामा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागेका छौँ। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ग्रामिण भेगमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ। मानिसहरूको बसोबास पनि सहरउन्मुख भएको छ। हामीले त्यो अनुसार शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ। जस्तै तराईमा जनघनत्व बढी छ। अझ सहरमा हेर्ने हो भने जनघनत्व झन बढी छ। हामीले यो कुरालाई ख्याल गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा ठूलो विद्यालय निर्माण गर्ने र त्यहीँ छात्रवासको व्यवस्था गरी टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाइ प्राथमिकतामा राखेर पठनपाठन गर्ने योजना अनुसार अघि बढ्नुपर्छ।

तथ्यांक अनुसार हामीसँग २७ हजार ९ सय ९० मध्ये ५८.१ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिका माध्ययमबाट पठनपाठन गराउने पूर्वाधार रहेछन्। ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भएका विद्यालयको संख्या मात्रै पनि ४३ दशमलब १ प्रतिशत रहेछ। हामीले कम्तीमा पनि ती विद्यालयलाई लक्षित गरेर त्यहाँबाट अरु विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ। त्योसँगै बिजुलीको वैकल्पिक स्रोत भएका विद्यालयको सङ्ख्या पनि ६९ बढी रहेछ। यो आजको पूर्वाधारको अवस्था हो। यो अवस्थालाई हेरेर थप योजनासहित अघि बढ्नु पर्ने छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा राम्रो छैन भन्ने भाष्य निर्माण भइरहँदा पनि पाँच लाख बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन्। यो तथ्यांकले पनि के देखाउँछ भने अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेको आकर्षण घटेको छैन। त्यहाँ अध्ययन गर्नेको आकर्षण नघट्नुको एउटा प्रमुख कारण न्यूनतम शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनु पनि हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले गर्ने लगानी र अरुतिरको तुलना गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निकै सस्तो छ। जसका कारण विपन्न र महँगा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सामर्थ्य नभएका विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनेको छ।

हामीले अहिले एउटा नीति ल्याएका छौँ। त्यो भनेको इन्टनसीप पनि गर्ने र त्यो सँगै अध्ययन पनि गर्ने। अहिलेसम्म सरकारसँग मात्रै सहकार्य भैरहेको अवस्थामा अब उद्योगी र अध्ययन गर्नेहरूबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ। त्यो भयो भने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ। हामीले त्यसैका आधारमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ। जहाँ अभिभावको चासो बढी देखिन्छ त्यहाँ प्रतिफल पनि राम्रो आएको हामीले देखेका छौँ।

‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ मोडल

सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघमा सबै तहमा अभिभावकसँग सहकार्य गरेर अघि नबढ्ने हो भने लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। त्यो भनेको सरकार असफल हुनु हो। अभिभावकको प्रतिनिधित्व गराउन हामीले प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टि) मोडलमा जान आवश्यक छ। नयाँ विश्वविद्यालयहरू बोर्ड अफ ट्रष्टि मोडलमा गए पनि पुराना विश्वविद्यालयहरू जान सकेका छैनन्। यसमा केही परिवर्तनको आवश्यक अवश्य छ। अहिले दाताहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक छन्। उनीहरूको लगानीलाई शिक्षाकोषमार्फत योजना बनाएर जाने हो भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ।

 (शिक्षामन्त्री भट्टराईको यो आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको वार्षिक प्रकाशन ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो।)