हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपालले एचआईभी संक्रमित समुदायको माग र चिन्ता गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। विश्व एड्स दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघले यस्तो माग गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले ग्लोबल फन्डको जीसी सेभेन परियोजनामा देखिएका त्रुटि सच्याउन माग गर्दै कम्युनिटी कन्सलटेसनबाट आएका सुझावलाई बेवास्ता गरिएको बताए। उनले भने, ‘एचआईभी संक्रमित समुदायको सहभागिता बिना नीतिनिर्माण गरिनु गैरजिम्मेवारी हो। समुदायका सुझाव प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्छ।’
ज्ञापनपत्रमा एचआईभी रोकथाम, उपचार, हेरचाह र सहयोगका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समुदायको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ। साथै अव्यावहारिक र अहितकारी कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न, नयाँ अनुसन्धानमा लगानी गर्न र उन्नत औषधिको पहुँचमा सुधार ल्याउन माग गरिएको छ।
महासंघले माग सम्बोधन नगर्ने हो भने एआरभी औषधि फिर्ता गर्ने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। खड्काले भने, ‘हामी मानवअधिकार र स्वास्थ्य अधिकारका लागि अन्तिमसम्म संघर्ष गर्नेछौँ। सरकारको लापरबाहीलाई सहेर बस्ने अवस्था छैन।’
स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकार एचआईभी/एड्स नियन्त्रणका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र समुदायको माग तथा सुझाव गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिए। उनले एचआईभी संक्रमितको जीवनस्तर सुधार्न सरकारको सबै निकाय सक्रिय हुने बताए।
ज्ञापनपत्रसँगै जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव र कम्युनिटी कन्सलटेसन रिपोर्ट पनि मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सहभागीहरूले एचआईभी रोकथाम, उपचार र हेरचाहमा पहुँच सुधार गर्न, लाञ्छना र भेदभाव हटाउन, तथा प्रभावकारी कार्यक्रमको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका थिए।
महासंघले ग्लोबल फन्डको जीसीसेभेन परियोजनामा समुदायको आवश्यकता र सुझाव बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै हालका नीतिहरूले एड्स अन्त्यको ९५-९५-९५ लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। सरकार, दातृ निकाय, र सरोकारवालालाई एचआईभी संक्रमितहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न दबाब दिइएको महासंघले जनाएको छ।
