हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले अघिल्लो शिक्षामन्त्रीले ल्याएको शिक्षक सरुवा निर्देशिकाका कारण आफू आलोचित भएकी बताएकी छन्। मन्त्री भट्टराईले उक्त निर्देशिका शिक्षकमैत्री नभएको भनेर खारेज गर्न दबाब आइरहेको पनि जानकारी दिइन्।
राजधानीमा मंगलबार आयोजित शिक्षासम्बन्धी अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्री आउँदा नयाँ कुरा गर्दछन् भन्नुहुन्छ। तर म त्यस्तो गर्दिनँ। आज पनि शिक्षक सरुवा निर्देशिका अदालतमा छ। तपाईँले खारेज गरिदिनुस् भन्ने धेरै दबाब छ। म अदालतको पर्खाइमा छु। अघिल्लो मन्त्रीले निर्देशिका ल्याउनुभयो गाली मैले खाएकी छु।’ पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले गत जेठमा शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका,२०८१ जारी गरेकी थिइन्।
अघिल्लो मन्त्रीले कानुनसम्मत ढंगले ल्याएका कार्यक्रम खारेज नहुने बताउँदै भट्टराईले भनिन्, ‘नियम, विधिका आधारमा बनेका नियम खारेज हुने छैन। जुन कुरा एजेन्डा मात्रै थिए, त्यसलाई मैले स्वीकार गर्नुपर्दछ भन्ने छैन। हरेक मन्त्रीका आआफ्ना एजेन्डा हुन्छन्। पार्टीका घोषणापत्रमा आधारित हुन्छन्। हामीले प्राप्त गरेका म्याण्डेटका आधारमा हुन्छन् जुन कुरा मन्त्रीको आफ्नो भिजनमा पनि निहित रहन्छ। अघिल्लो मन्त्रीकै ऐजेन्डा बोक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा हामी कहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ भन्ने कुराले फरक पार्छ।’
त्यसैगरी मन्त्री भट्टराईले विद्यालय शिक्षाको अधिकार पाएको धेरैजसो पालिकासँग शिक्षाको योजना नभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले अनुगमन गर्दा शिक्षाको योजना बनाएका पालिका थोरै छन्। जहाँ योजना छ त्यहाँ व्यवस्थित पनि छ। शिक्षा योजना र शिक्षाको पहुँच अनिवार्य पक्ष हो। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले त्यही भनेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर अभियान सुरु गरेका छौँ।’
उनले शिक्षक दरबन्दीसम्बन्धी समस्या आएको बताउँदै समाधान गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन समिति बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिइन्। ‘२०५७ सालमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोक गर्यौँ। २०७६ सालमा अद्यावधिक गर्यौँ। अहिले पनि दरबन्दी मिलान गर्न सकेनौँ जसले गर्दा बारम्बार समस्याका रूपमा यो आइरहेको छ,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्। पूर्वसचिवको संयोजकत्वमा दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने गरी दरबन्दी पुनरावलोकन समिति बनाइएको छ। प्रतिवेदन आएपछि त्यसकै आधारमा अघि बढ्ने मन्त्री भट्टराईले बताइन्।
सुमनाले ल्याएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका खारेज गर्न महासंघको माग
यस्ताे छ निर्देशिका
