विद्यालयमा केटाकेटीलाई जसले पढाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता देखिएको छ। न्यून योग्यता भएका शिक्षकले न्यून तलबमा ईसीडीमा पढाउनुभएको छ। देशको कर्णाधार जन्माउने भनेकै ईसीडीबाट हो। ईसीडीलाई राम्रो गरायौँ भने भोलि राम्रा विद्यार्थी उत्पादन हुन्छन्। त्यसैले पहिलो प्राथमिकता ईसीडीलाई दिनुपर्छ।
ईसीडी राम्रो गराउनका लागि ईसीडीमा पढाउने शिक्षकहरूलाई राम्रो सुविधा दिनुपर्छ। सबैभन्दा गाह्रो काम भनेकै ती बच्चालाई पढाउनु हो। बालबालिकालाई हरेक कुरा सम्झाएर, फकाएर उहाँहरूले आयाको काम पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूले नै कम तलब पाउनुभएको छ। उहाँहरूलाई शिक्षक भनिएको छैन। शिक्षा विधेयकमा पनि उहाँहरूलाई सहयोगी कार्यकर्ता भनिएको छ। सहयोगी कार्यकर्ता होइन शिक्षक भन्नुपर्छ। आधारभूत तहका शिक्षकले पाउनेसरह तलब दिनुपर्छ।
साना बच्चाबच्चीलाई खाजा खुवाउन र मनोरञ्जनात्मक तरिकाले दृश्यसहित सिकाउन जरुरी छ। उनीहरूले पढाएर भन्दा दृश्य देखाउँदा सजिलै बुझ्छन्। त्यसको व्यवस्था हुनुपर्छ। वास्तवमा शिक्षकहरू खुसी भएनन् भने राम्रो खालको पढाइ हुन सक्दैन। भुटान, श्रीलंका, भारतमा शिक्षकको राम्रो तलब छ।
अभिभावक, विद्यार्थी कसैसँग पनि शुल्क नलिने भनेर सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउनुपर्छ।
देशका २४ वटा विद्यालयले मात्रै शुल्क नलिई पढाइरहेका छन्। धेरै विद्यालयले शुल्क लिएका छन्। हामीले २०७२ सालमा संविधान बनाएर निःशुल्क शिक्षा भने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ। विद्यार्थी वा अभिभावक कोहीसँग पनि शुल्क लिन नपाउने भनेर सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ।
हाम्रा विद्यालयमा जति पनि शिक्षक र विद्यार्थी छन् उनीहरूबीचको अनुपात नमिलेको देखिन्छ। शिक्षामा जति बजेट खन्याएका छौँ त्योअनुसारको प्रतिफल छैन। हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा धेरै विद्यालय छन्। ती विद्यालयमा पूर्वाधार पनि छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। विद्यार्थी छैनन्।
सुनिएको छ, सातजना विद्यार्थी, पाँचजना शिक्षक। एउटै वडामा आठवटा विद्यालय छन्। त्यहाँ विद्यार्थी कति हुन्छन्? अहिले जनसंख्या वृद्धिदर कम हुँदै गएको छ। सबैभन्दा पहिला विद्यार्थी र शिक्षकको तुलना गर्नुपर्छ। हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय बनाउने हो भने विद्यालय मर्ज गरेर विद्यार्थी त्यहीँ रहन सक्छन्। हिमाली क्षेत्रमा ड्रपआउटको समस्या छ। हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय बनायौँ भने ड्रपआउटको समस्या समाधान हुनेछ।
पहाडी क्षेत्रमा विद्यालयको अवस्था, भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या हेरेर मर्ज गर्न सकिन्छ। सडक छ भने विद्यार्थीलाई बसको सुविधा दिन सकिन्छ। विद्यालय मर्ज गर्दा शिक्षक दरबन्दी मिलाउन सकिन्छ। पहाड र हिमालमा जति पनि शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरुवा गराएर मधेश लैजान सकिन्छ। तराईमा विद्यार्थीको निकै ठूलो चाप छ शिक्षक हुनुहुन्न। तराईमा बालबालिकालाई खाजा दिएको पैसाबाट शिक्षक राखिएको छ। विद्यार्थी र शिक्षकको तुलना गरेर विद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्छ। हामीले ५२/५५ हजार शिक्षक दरबन्दी चाहिएको भनेका छौँ। विद्यार्थी र शिक्षक तुलना गरेर मात्रै कति दरबन्दी चाहिन्छ भन्ने कुरालाई हेरौँ।
हाम्रो देशको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कानुन बनाउन लागेको हुनाले हतारभन्दा पनि कस्तो शिक्षा नीति बनाउने, हाम्रा विद्यालय कस्तो बनाउने भन्नेमा राम्रोसँग छलफल गरेनौँ भने यसले देशलाई बिगार्नेछ। त्यसैले दीर्घकालसम्म सोचेर ऐन बनाउनुपर्छ। कस्तो शिक्षा ऐन बनाउने भन्नेमा विज्ञसँग पनि छलफल गरिसक्यौँ। सरोकारवालासँग अझै बहस, छलफल गरेर ऐन बनाउन आवश्यक छ।
(सांसद भुसालले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा राखेको विचार)
