हिमाल प्रेस 
विद्यालय कर्मचारी। फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार विद्यालय कर्मचारी (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) को हकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० मा संशोधनकर्ता सांसदहरूले विभिन्न प्रस्ताव गरेका छन्।
विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापनको चुनौती देखिएका बेला सांसदहरूले आन्तरिक परीक्षाद्वारा स्थायी, दरबन्दीमा समायोजनजस्ता प्रस्ताव पेस गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा रहेको विधेयकमाथि सांसदहरूको प्रस्ताव यस्तो छ :
(१) ‘यो ऐन जारी भएपछि अहिले वितरण भएका कोटामा रहेका कर्मचारीको हकमा उमेरको हद नलगाई आयोगबाट आन्तरिक परीक्षाद्वारा स्थायी गरिनेछ।’
(२) ‘यो ऐन जारी हुनअघि कार्यरत र भएपछि नियुक्त हुने विद्यालय कर्मचारीको तलबभत्ताको दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ।’
(३) ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई दफा १०८ बमोजिम स्विकृत दरबन्दीमा समायोजन गरिने।’
(४) ‘सार्वजनिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त शिक्षक तथा विद्यालय, कर्मचारी पदमा नियुक्तिको लागि शिफारिश गर्न एक शिक्षक सेवा आयोग गठन हुनेछ।’
(५) ‘सुविधा सहित बिदा हुने विद्यालय कर्मचारी संचित विरामी बिदा, घर बिदा, औषधी उपचार खर्च तथा उपदान बापतको रकम पाउनेछ।’
(६) ‘कर्मचारीको तलबभत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्नेछ’ भन्ने शब्दहरूपछि ‘तर स्थानीय तहले तलब उपलब्ध गराउँदा प्रचलित कानुन बमोजिम नघट्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ’ भन्ने शब्दहरू थप गर्नुपर्ने।’
विधेयकमा यस्ताे व्यवस्था
याे पनि
आमाबाबुको मृत्यु हुँदा पाउँदैनन् महिला शिक्षकले बिदा, कानुन संशोधन गर्न माग
