प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- २०७४ सालमा जसरी अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनका लागि आक्रमकता देखाउन सकेका छैनन्। त्यतिबेला ओलीले दुईवटा वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन गरेर लडेको चुनावपछि सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। पछि दुवै दलबीच एकीकरण भएर नेकपा बन्यो। झन्डै दुईतिहाई बहुमतको नेतृत्व गरेका उनमा सरकार सञ्चालनमा कुनै अवरोध थिएन। साना होस् वा ठूला निर्णय ओली गरिहाल्थे।
एमाले अध्यक्ष ओली अहिले पनि लगभग दुईतिहाई बहुमतकै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। फरक के छ भने अहिले उनलाई साथ दिन कुनै वामपन्थी दल नभएर आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने नेपाली कांग्रेस छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्ताको नेतृत्व गर्न पटकपटक कित्ता परिवर्तन गर्न थालेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउने अवस्था सिर्जना भएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरू बताउने गरेका छन्।
संविधान संशोधन गर्ने जगमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा सरकार निर्माण भएको भनिए पनि हालसम्म सरकार वा दुवै दलले त्यस दिशामा काम सुरु गर्न सकेका छैनन्।
आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने दुवै दलबीच सहमति छ। त्यही सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालका लागि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन्।
झन्डै दुईतिहाई बहुमतको नेतृत्व गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो चाहनाअनुसार न सरकार सञ्चालन गर्न सकेका छन्, न निर्णय नै। यसको पुष्टि उनले सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि भएका केही राजनीतिक घटनाक्रमले गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली छायामा परेका यी राजनीतिक घटना
प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेपछि ओलीले सबैभन्दा पहिलो नजर उपसभामुखतिर लगाएका थिए। संवैधानिक परिषद्लाई बहुमत पु¥याउन ‘पदीय दुरुपयोग’ गरेको आरोप लगाएर उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी ओलीको थियो। भदौ २४ मा बसेको सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा ओलीले राखेको यस प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि तयार थिए। उपसभामुखमाथि दबाब दिएर राजीनामा गर्न लगाउने र राजीनामा नदिए संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने गरी तयारी थालेका दुवै दलले।
रानाले राजीनामा नदिने ढुक्क भएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउन दुवै दल लागिपरे। ओलीलाई १८४ सांसदले विश्वासको मत दिए पनि रानालाई हटाउने प्रस्तावमा सबै सहमत थिएनन्। दुईतिहाईको संख्या नपुग्ने अवस्थामा ‘ब्याक फायर’ हुनसक्ने आकलनसहित उपसभामुख रानालाई हटाउने तयारीबाट ओली ब्याक भए।
संसद्को संख्याले भूमिका खेलेको थियो नै, यस विषयमा कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढेको थियो। खास गरेर कांग्रेसका इतर समूह सभापति देउवाको प्रस्तावबाट सहमत थिएनन्। शेखर कोइराला-गगन थापा समूहले उपसभामुख हटाउँदा गलत नजिर बस्न सक्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए।
सभापति देउवा पार्टीभित्रको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न पनि उपसभामुख हटाउने प्रस्तावबाट अन्ततः ब्याक भए। कांग्रेस ब्याक भएपछि उपसभामुख हटाउने प्रस्ताव थाती राख्नबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष अरू विकल्प थिएन।
उपसभामुख रानापछि ओलीको ‘टार्गेट’ मा थिए नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ। ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद देखाएर प्रधानमन्त्री ओली प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख घिसिङलाई हटाउन चाहेका थिए। केही दिनसम्म ओली-घिसिङको टकराव सार्वजनिक रूपमै छताछुल्ल भयो। घिसिङ हटाउने उनले सरकारको सहयात्री दल कांग्रेसको साथ खोजेका थिए। तर उनले भने वा सोचेजस्तो कांग्रेसको साथ पाएनन्। अन्ततः घिसिङ हटाउने ओली योजना पनि निष्प्रभावी भयो।
यसबीचको अर्को चर्चित घटनाक्रम हो– सहकारी छानबिन। कांग्रेस प्रतिपक्षमा छँदा एमाले-माओवादी गठबन्धनको सरकार थियो। कांग्रेसले सहकारी छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरिरहँदा सत्तापक्ष विरोधमा थिए। यद्यपि छानबिन समिति बन्यो। समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सिफारिस गर्यो।
यस प्रकरणमा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी पक्राउ परिसके पनि लामिछाने बाहिरै थिए। सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिनका लागि लामिछानेलाई पनि पक्राउ गर्न कांग्रेसका केही पदाधिकारीहरूको दबाब थियो। पदाधिकारीहरूले सभापति देउवामाथि र उनले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब दिएपछि अन्ततः लामिछाने पक्राउ परे। रास्वपा सभापति लामिछाने अहिले छानबिनका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन्।
सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिनका लागि सकारात्मक भए पनि लामिछानेलाई प्रहरी हिरासतसम्म पुर्याउने ध्येय ओलीको थिएन। तर कांग्रेसको दबाबसामु उनको चलेन।
यस्तै चर्चामा आएको अर्को घटनाक्रम हो, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश। संसद्को बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएर हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएको मौका छोपी प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन चाहेका थिए। केही समय यस विषयले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा निकै चर्चा पायो।
उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर केही दललाई विभाजन गराउन चाहेका थिए। यसका लागि ओलीको नजरमा थियो, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)। अध्यादेशपछि अन्य साना राजनीतिक दल पनि फुट्ने सम्भावना थियो।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पछिल्लो समयसम्म आफ्नो दल विभाजनका लागि प्रयास भइरहेको दाबी गरेका थिए। दल विभाजनका लागि पद तथा पैसाको लोभ दिइरहेको उनको आरोप थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरे पनि सत्ता साझेदारी गरिरहेका प्रमुख दल कांग्रेस यसका लागि तयार भएन। सभापति देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले ओलीलाई भेटेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन जरुरी नभएको सुनाए। कांग्रेसका नेताहरूको दबाबपछि अन्ततः ओली ‘ब्याक’ भए। पछि उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी नहुँदै अनावश्यक हल्ला फैलाइएको प्रस्टीकरण दिएका थिए।
पछिल्लो समय चर्चामा आएको घटनाक्रम हो, बीआरआई। प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ मा चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमण हो। भारतबाट विदेश भ्रमण सुरु गर्ने चाहना राखे पनि निम्तो नआउँदा उनी चीन लागेका हुन्।
चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउन ओलीलाई पार्टीभित्र दबाब छ। यसका साथै अरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले पनि बीआरआई सम्झौता अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआई सम्झौता गर्न ओलीलाई सुझाव दिए। पार्टीभित्र र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले दबाब दिइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओली बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा उभिएका छन्। कांग्रेस बीआरआई सम्झौताअन्तर्गत नेपालले ऋण लिन नहुने अडान लिएको छ।
मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था नभएकाले ऋण लिने गरी हुने सम्झौता स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको भनाइ छ। सभापति देउवाका साथै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले अनुदानसम्म ठिक रहे पनि ऋण लिने गरी बीआरआई सम्झौता स्वीकार्य नहुने प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रस्ट पारिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँगको छलफलमा ऋण लिने गरी चीनसँग बीआरआई सम्झौता नहुने प्रस्ट पारेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओली शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री भए पनि विगतको जस्तो आफूअनुकूल निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। यसअघिको कार्यकालमा ओली अहिलेजस्तो ‘निरीह’ नदेखिएको बुझाइ जानकारहरूको छ।
कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरू नेकपाको सरकारजस्तो निर्णय लिने वा गर्ने छुट ओलीलाई नभएको टिप्पणी गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यसबीचमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीमाथि नियन्त्रण गर्न सफल भएको बताउँछन्।
‘सत्ता साझेदारमाध्ये ठूलो पार्टी कांग्रेस हो, दुवैको फिलोसफी फरक छ,’ आचार्यले हिमालप्रेससँग भने, ‘विगतको जस्तो गर्ने छुट यसपालि ओलीलाई छैन। धेरै हदसम्म उनलाई नियन्त्रण गर्न कांग्रेस सफल भएको छ।’
पछिल्ला घटनाक्रमले कांग्रेसले आफ्नो इच्छाअनुसार ओलीलाई चलाउन र रोक्न सफल भएको देखाएको उनको भनाइ छ। उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने प्रस्तावदेखि पछिल्लो बीआरआई सम्झौताको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘ओलीमाथि कांग्रेसले प्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। कांग्रेस आफूले चाहेअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन्।’
कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कांग्रेस सभापति देउवा हाबी भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्। देउवाको दबाब र सुझावअनुसारमात्र प्रधानमन्त्री ओलीले निर्णय गरिरहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
विश्लेषक आचार्य भने ओलीमाथि देउवा हाबी भएको भन्न रुचाउँदैनन्। ओलीमाथि कांग्रेस हाबी भएको भन्दा अतिशयोक्ति नहुने उनको भनाइ छ। यसका लागि कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिलाई आचार्य प्रमुख कारण ठान्छन्। ‘देउवा हाबी भएको भन्नु ठिक होइन। उपसभामुख प्रकरणमा उनी तयार थिए। इतर समूहले मानेन। त्यही कारण अध्यादेश ल्याउने प्रयास पनि विफल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘देउवाले चाहेर पनि कतिपय कुरा हुन सकेको छैन। त्यसैले देउवाभन्दा कांग्रेस हाबी भएको भन्नु उपयुक्त हुन्छ। कांग्रेसको गुटगत राजनीतिले पनि काम गरेको छ।’
राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, सुशासन, संविधान संशोधनलगायतका सर्तसहित बनेको वर्तमान सरकारमा सहभागी ठूला दलसामु पन्छिने विकल्प बाँकी नरहेको आचार्यले बताए।
देश विकासका लागि राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारण देखाउँदै आएका यी राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू चाहेर वा नचाहेर पनि पूर्णकालसम्म सरकार चलाउने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको राजनीति क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
