हिमाल प्रेस 
इटहरी- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताएका छन्। आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै संरचनाको बाढीलाई रोक्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले एकै प्रकृतिका संस्थाहरू केन्द्रदेखि स्थानीय पालिकासम्म बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो रोक्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे। स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउने र निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउँदै प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नसक्ने कामलाई उनीहरूको क्षमताको आधारमा केन्द्रले अधिकारहरू दिँदै जानुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्कीले जोड दिए। जवाफदेही र उत्तरदायित्वको अभावले पनि सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै एकै दिनमा गर्न सकिने काम पनि लामो समयसम्म रहने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु जरूरी रहेको उनले बताए।
प्रशासनिक सुधार र राजश्व उठाउने विषयमा जवाफदेहिता र सहकार्यको मोडलबाट काम गर्न सकिएमा नतिजा आउनसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए। कतिपय अवस्थामा सुधारको लक्षण देखापरे पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको चर्चा गर्दै नकारात्मक कुराहरूलाई निरूत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राम रानाले असल अभ्यासहरूलाई अन्यत्र लैजाँदै ठूलो पुँजीलाई मात्र होइन, साना पुँजीलाई पनि प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै तत्काल लोकप्रिय हुने कार्यक्रम भन्दा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू अगाडि सार्नुपर्ने उनले बताए।
कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिवहरूको उपस्थितिमा आयोगले छलफल कार्यक्रम गरेको थियो। कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरूले ऐन नियमहरूलाई सहज र सरल बनाइनुपर्ने, नियमनकारी निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाइनुपर्ने, संघीय संरचना अनुसारको अधिकारलाई प्रत्यायोजन गरेर काम गर्नुपर्ने, रोजगारमूलक उद्योगलालाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने, एकै प्रकृतिका सरकारी कार्यालयहरूलाई तीन तहमा विस्तार गर्न नहुने लगायतका सुझाव दिएका थिए। कार्यक्रमलाई आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सहजीकरण गरेका थिए।
