हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- बीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा यातायात ट्रायल सेन्टर बनाउने नाममा दलितबस्ती हटाउने काम भइरहेकोप्रति सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
बीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ खर्खोलीमा विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका दलित घरधुरीलाई उठीबास गराउने कार्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
इटलीस्थित पादुवा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाओलो डि स्टेफानी, काठमाडौँ स्कुल अफ लकी प्राध्यापक गीता पाठक संग्रौला, कानुनविद राजुप्रसाद चापागाईं, भारतकी अभियान्ता मेधा पाटकर र अर्जेन्टिनाका मानव अधिकार वकिल अगस्टिन टेरिटोरियलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर ट्रायल सेन्टर बनाउने नाममा जबरजस्ती दलित घरधुरीलाई उठीबास गराउने कार्यप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
२०५४ सालदेखि आफ्ना परिवारसहित बसोबास गर्दै आएका यी घरधुरीहरूले भूमि आयोगमा वडा कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न निवेदनसमेत दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उनीहरूले पानी, बत्ती, मताधिकार, जन्मदर्ता, विवाह दर्तालगायतका स्थानीय सुविधाहरू सोही वडाबाट प्राप्त गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले कागज प्रमाणहरूले उनीहरूको आवास तथा भूमि सम्बन्धलाई स्थापित गरिएको देखिएको बताएका छन्।
पछिल्लो समय नगरपालिकाले महिला, बालबालिकाको सुरक्षा तथा अधिकारको बेवास्ता गर्दै मौखिक धम्की दिएको विज्ञप्तिमा भत्र्सना गरिएको छ।
‘बीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू बारम्बार घरमा आएर दलित घरधुरीको घर भत्काउने र ट्रायल सेन्टर बनाउने भनी धम्की दिइएको तथ्यलाई हामी गम्भीर रूपमा लिन्छौँ र यसको कडा निन्दा गर्छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
उनीहरूले यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले कात्तिक ३० मा सात दिनभित्र घरजग्गा खाली गर्न दिएको सूचनाको पनि विरोध गरेका छन्। विज्ञप्तिमा दलित घरधुरीलाई जबरस्तजी उठीबास नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उठीबासविरुद्धको न्यायाधिकरणको एसिया सत्रको संयोजन अधिवक्त बिकाश ढुंगानाले गरेका थिए ।
