‘दल नै नबनी’ ओरालो यात्रामा रास्वपा

काठमाडौँ- सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अलमलमा परेको छ। न्यायालयको सुनुवाइमा विश्वास नगरेर भीडमाथि बढी निर्भर रहनु अनि संगठनका सबै संयन्त्र सभापति लामिछानेमा केन्द्रित रहँदा पार्टी कमजोर बन्दै गएको हो।

पार्टी गठन भएको पाँच महिनामा संघीय प्रतिनिधिसभामा चौथो दल बनेको रास्वपालाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएको थियो। २०७९ असारमा गठन भएको रास्वपाले सोही मंसिरमा भएको संघीय प्रतिनिधिसभा २१ सिट जितेको थियो। पार्टीको पछिल्ला गतिविधि, सत्ता स्वार्थ केन्द्रित नीति र सुशासनमा चुक्दा पुराना दल र रास्वपाबीच कुनै भिन्नता नभएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिन नसकेपछि त रास्वपा दलका रूपमा स्थापित नभएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। रास्वपा संस्था नबनेर व्यक्ति केन्द्रित भएकाले पनि रास्वपाको भविष्यबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो।

जानकारहरू पनि संगठन सुदृढीकरणमा लाग्नुको साटो सत्ता स्वार्थमा डुबेका कारण रास्वपामाथि जनताको भरोसा टुट्दै गएको बताउँछन्। सुशासनमा ध्यान नदिएर सत्ता केन्द्रित त्यसमा पनि गृह मन्त्रालयकै लागि मरिहत्ते गरेकै कारण रास्वपामाथि जनताको विश्वास घट्दै गएको राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालको बुझाइ छ। पछिल्लो समय सभापति लामिछानेमा निर्भर हुनु र न्यायिक प्रक्रियामा साथ नदिएर भीडतन्त्रमा विश्वास गर्नुले रास्वपा थप कमजोर बन्दै गएको हो।

खनाल भन्छन्, ‘रास्वपा विकल्पका रूपमा स्थापति हुन सकेन। चुनाव जितेर आइसकेपछि रास्वपाको नेतृत्वले गृह मन्त्रालयका लागि गरेको मरिहत्ते सबैलाई थाहा छ। रास्वपाको नेतृत्वले जुन चाहना व्यक्त गर्‍यो त्यसले गृह र रास्वपा एकअर्काको परिपूक देखियो। जनताले बुझिहाले नि, यो पनि पुराना दलभन्दा फरक होइन भनेर।’ सभापति लामिछाने रिहाइका लागि भएको आन्दोलन क्रमशः फितलो बन्दै जानुले पनि रास्वपाको लोकप्रियताको ग्राफ ओरालो लागेको जानकारहरूको बुझाइ छ।

पछिल्लो समयमा पार्टी सांगठनिक रूपमा कमजोर हुन थालेको स्वयं नेताहरूले स्वीकार गरेका छन्। गत मंगलबार र बुधबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठक निर्वाचन केन्द्रित बन्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउविरुद्ध आन्दोलन गर्ने-नगर्नेमा मतभेद हुँदै आएको रास्वपा आन्दोलन नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।  आन्दोलनमा नजाने निर्णय गर्न रास्वपाका नेताहरूलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। कारण रास्वपा व्यक्ति केन्द्रित हुनु हो। मंगलबार बैठक निष्कर्षमा नपुगेपछि रास्वपा उपसभापति डीपी अर्याल हिरासतमा रहेका सभापति लामिछानेलाई भेट्न पोखरा गएका थिए।

‘मंगलबार उपसभापति डीपी अर्यालज्यू हिँड्नुपर्ने भएकाले बैठक स्थगित भएको थियो,’ रास्वपा केन्द्रीय सदस्य बिन्दबासिनी कंसाकार भन्छिन्, ‘बैठकको एजेन्डा आन्दोलनमै जाने भन्ने थियो।’ सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि रास्वपाले पोखरा, भैरहवा र काठमाडौँमा आन्दोलन गरेको छ। न्यायिक प्रक्रिया बिथोल्न आन्दोलन भएको भन्दै कतिपयले रास्वपाको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए। सोही कारण घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलन स्थगित गर्ने निष्कर्षमा रास्वपा पुगेको हो।

अर्को विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा पनि अन्य दलको कमजोरी देखाएर राजनीति सुरु गरे पनि रास्वपा सुशासन, नागरिकताजस्ता मौलिक सवालमा चुकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सभापति लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिँदा न्यायालयको सुनुवाइमाथि विश्वास नगरेर भीडमाथि बढी निर्भर भएको देखिन्छ। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिभन्दा बढी सत्ता समीकरणको अंशीयार बन्न अगाडि बढेको छ।’ सोही कारण रास्वपाको लोकप्रियताको ग्राफमा ह्रास आएको झाले बताए। ‘पोखरामा आन्दोलन गरेको बेला बिस्तारै भीड घट्दै जानु, मिडियामा स्पेस कम पाउनु यो सबै लोकप्रियतामा कमी आएको सूचक हुन्’, उनले भने।

बुधबारको बैठकले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रहरूमा केन्द्रीय नेताहरू खटाएर मंसिर ८ र ९ मा भेला गर्ने निर्णय भएको छ। चुनावी प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा सामेल हुन पनि ढिलाइ भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि मनोनयन प्रक्रिया मंसिर २ मा सकेको हो। रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवं स्थानीय तह उपनिर्वाचन कमान्डरसमेत रहेका गणेश पराजुली यसअघि आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले उपनिर्वाचनमा समेटिन नसकेको स्वीकार्छन्।

‘हामी आन्दोलनमा केन्द्रित भइरहेका थियौँ। हाम्रो पार्टी शक्ति दुईतिर परिचालित गर्नुपरेको छ,’ पराजुली थप्छन्, ‘एकातिर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने छ भने अर्कातिर चुनावमा होमिनुपरेको छ।’ आन्दोलनमा लागेर के उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने रास्वपाका नेताहरूसँग छैन।

रास्वपाको राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व छैन। मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा केही ठाउँमा उम्मेदवारी दिए पनि चुनावी रणनीति आशलाग्दो छैन। कतिपयले रास्वपामाथि स्थानीय तहमा उम्मेदवार पाउन नसकेर प्रतिस्पर्धामा नउत्रिएको आरोप लगाउने गरेका छन्। त्यसो त गत वर्ष इलाम-२ मा भएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा निम्छरो उपस्थिति देखिएपछि रास्वपा निर्वाचनबाट डराएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ।

रास्वपा स्थानीय तहको चुनावमा पहिलोपटक भाग लिँदैछ। यसअघिको २०७९ सालको उपनिर्वाचनमा रास्वपा गठन भएकै थिएन। ‘सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाउन सकिएन। कतै हाम्रो उम्मेदवारमाथि आक्रामक भयो भने कतै हाम्रो जनाधार नभएकाले उठाउन नसकिएको हो,’ पराजुली भन्छन्।

उपनिर्वाचन हुने ४४ स्थानमध्ये रास्वपाले २६ स्थानमा मात्र उम्मेदवारी दिएको छ। कतिपय ठाउँमा पार्टी संगठन नभएको र कतिपयमा सत्ता केन्द्रित दलले जालसाजी गरेकाले उम्मेदवारी दिन नसकेको दाबी नेता पराजुलीको छ। ‘हामीले घण्टीमै उम्मेदवारी दिनुपर्थ्यो। नसकेपछि त्यो स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नेछौँ,’ पराजुली भन्छन्, ‘हाम्रो मत खेर जान दिन्नौँ।’

चुनावलक्षित कार्यक्रममा भने रास्वपा खटेको छैन। केन्द्रीय नेताहरू केन्द्रीय बैठकमा अल्झनुपरेकाले स्थानीय तहमा प्रचार सुस्त छ। बैठकको एजेन्डा पनि सभापति पक्राउमै केन्द्रित हुने गरेकाले चुनावलाई महत्त्व दिन नसकिएको पराजुलीले बताए। ‘अहिलेको चुनावलाई त्यति ठूलो रूपमा लिनु हुन्न। किनभने यो त थोरै स्थानमा भएको उपनिर्वाचन न हो,’ पराजुली भन्छन्, ‘यो चुनावले राष्ट्रिय राजनीतिमा फरक ल्याउने होइन नि।’

सभापति लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरण अभियोगमा गत कात्तिक २ मा पक्राउ परे। त्यसपछि रास्वपाका नेताकार्यकर्ता सभापति लामिछाने रिहा हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा जुट्यो। पछिल्लो समय आन्दोलन पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यति मात्र होइन, रविको अनुपस्थितिमा कार्यवाहक सभापति कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय रास्वपाले गर्न सकेको छैन।

प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘रास्वपा निर्विकल्प वैकल्पिक शक्ति होइन। पुराना दलहरू कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट असन्तुष्ट भएर मतदाताहरू रास्वातिर मत हालेका हुन्। जनताले मत दिँदैमा कुनै राजनीतिक दल वैकिल्पक शक्ति हुन्छ भन्ने होइन। कुनै समय वैकल्पिक रूपमा आए पनि वैकल्पिक शक्ति बन्न सकेको छैन। सधैँ विवादित मात्रै बन्यो। रास्वपाको ग्राफ खस्किएको छ, लोकप्रियतामा कमी आएको छ।’

रास्वपाको एउटा समूह सामाजिक सञ्जालमा पक्षमा बोल्ने गरेको छ। तर सामाजिक सञ्जालमा भएका समूहका मान्छेमात्रै मतदाता होइनन्।  खनालले भने, ‘खासमा हेर्ने हो भने रास्वपा पार्टी बनिसकेको अवस्था पनि छैन। उसको विधान, कामकारबाहीलगायतले रास्वपा पार्टीको रूप लिइसकेको देखिँदैन।’

कीर्तिपुरमा उम्मेदवारी दिन नसकेको रास्वपा

उपनिर्वाचनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको क्षेत्र हो, काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका। एकातिर राजधानी र अर्कोतिर देशभरबाट एक मात्र मेयर पदमा चुनाव भएकाले कीर्तिपुर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी कीर्तिपुर केन्द्रित चुनावी रणनीति र प्रचार गरिरहेका छन्। रास्वपाले यही महत्त्वपूर्ण स्थानमा उम्मेदवारी दिनै सकेन। यसअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कीर्तिपुर नगरपालिकासमेत पर्ने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र १० मा रास्वपा तेस्रो दल बनेको थियो। कांग्रेसका राजेन्द्र केसीले १४ हजार ४ सय ५८ मत पाउँदा दोस्रो स्थानका नेकपा एमालेका हिमेश केसीले ११ हजार ७ सय ८६ मत ल्याएका थिए। रास्वपाका प्रदीप बिष्टले ८ हजार ७ सय ३६ मत ल्याए।

रास्वपाले भनेजस्तो उम्मेदवार नपाएका कारण चुनावमा नउठाएको भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ। रास्वपा स्रोतका अनुसार पार्टीले यसपटक विष्टलाई उठाउने तयारी थियो। विष्ट आफू प्रतिनिधिसभामै लडेको भन्दै मेयरमा चुनाव लड्न अनिच्छुक देखिएका थिए।

रास्वपाका एक नेताका अनुसार जयराज कार्कीलाई उठाउन केन्द्रीय स्तरबाट सिफारिस गरिएको थियो। उम्मेदवारी दिने समयमा कार्की ‘ब्याक’ हुँदा रास्वपा उम्मेदवारविहीन बन्न पुग्यो। पराजुली भन्छन्, ‘यसपालि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने प्रयत्नमा छौँ।’ उनका अनुसार कीर्तिपुरमा कसलाई समर्थन गर्ने निर्णय भने भएको छैन।

रास्वपा स्थानीय तहको उपचुनावमा जसरी अलमलिएको छ, त्यसरी नै अलमलिएको छ पार्टी रणनीति बनाउन पनि। सभापति लामिछाने आरोपित भएर हिरासतमा पुग्दा पनि सभापतिबाट राजीनामा दिएका छैनन्। यसबारे पनि रास्वपाभित्र विवाद छ। कार्यवाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी भने रणनीतिका विषयमा पार्टी स्पष्ट रहेको दाबी गर्छन्। उनी अब सभापति रवि पक्राउविरुद्ध निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिने बताउँछन्।