काठमाडौँ– सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि ऐन नियम निर्माण, कार्यान्वयन र कर्मचारीतन्त्रमा पुनर्संरचना गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्।
राजधानीमा हालै आयोजित ‘शिक्षा बहस’ कार्यक्रममा सरोकारवाला तथा शिक्षाविद्हरूले समयोचित गुणस्तरीय शिक्षा, ऐन नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षा मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रमा देखिएको समस्याका विषयमा शिक्षामन्त्री भट्टराईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। मन्त्री भट्टराईले आफू मन्त्री पदमा आएपछि शिक्षा सुधारमा काम, योजना र अवस्थाबारे बताइन्।
शिक्षाविद् प्रा.डा.विद्यानाथ कोइरालाले गुणस्तरीय शिक्षाको मानक छ कि छैन भन्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई प्रश्न गरे। आफूले यसअघिका मन्त्रीहरूलाई धेरै सुझाव दिएको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै कोइराला असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। उनको प्रश्न छ, ‘शिक्षामा गुणस्तर त भन्नुभयो। मानक छ कि छैन?’
कोइरालाले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीले उत्पादन गरेका सामग्री कसले किन्ने त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिनुपर्ने बताए। विद्यार्थीलाई गरिखान बनाउने आधार पनि मन्त्री भट्टराईसँग उनले जिज्ञासा राखेका थिए। उनको प्रश्न छ, ‘यहाँले गरिखाने शिक्षा भन्नुभयो। सबैलाई गरिखाने बनाउन के छ आधार? विद्यार्थीले गरिखाए भने किनिदिने कहाँ, कसले हो? कुनै ग्यारेन्टी गर्नुहुन्छ? किनभने विद्यार्थीले उत्पादन गर्छ। त्यो उत्पादन किन्दिनुपर्यो। नत्र पैसा कहाँबाट आउला! विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गर्नुपर्यो। बचत गर्ने किसिमको कुराकानी गरिदिन सक्नुहुन्छ?’
त्यसैगरी कोइरालाले शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायका विद्यार्थीमाथि छुवाछुत कायम रहेको बताए। उनले छुवाछुत अन्त्यबारे मन्त्री भट्टलाईलाई प्रश्न गरे। ‘विद्यालयमा अहिले पनि दलितमाथि छुवाछुत छ। त्यसलाई संवाद र समाधान गर्ने कुराकानी गरिदिन सक्नुहुन्छ?,’ प्रा.डा.कोइरालाको प्रश्न छ।
शिक्षा क्षेत्रमा पेचिलो बनेको मुद्दा हो- शिक्षक राजनीतिक दलमा आबद्ध भए। पूर्वशिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गरेपछि यो मुद्दा सतहमा आएको थियो। यस विषयमा पनि शिक्षाविद् कोइरालाले मन्त्री भट्टराईलाई प्रश्न गरे। कोइराला भन्छन्, ‘अहिले दलका शिक्षक छन्। त्यसमा नाइँनुइँ भन्नपर्ने छैन। जहिलेसम्म शिक्षक महासंघको विधान परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न त्यहिलेसम्म शिक्षक दलकै हो। त्यो कुरा तपाईंले कसरी बदल्न सक्नुहुन्छ? दलसँग आबद्ध भइसकेपछि शिक्षकले पालिकाले दुःख दियो भन्नुहुन्छ। तपाईंहरूले पालिकामै लगेर ठोकिदिनुभयो। यी दुईबीच के सम्झौता हुनसक्छ?’
बहसमा शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँचबारे प्रश्न उठाइयो। त्यसमा पनि दलित समुदायका बालबालिकामाथि विभेद भएको बताइयो। बहसमा सहभागी एक अगुवाले शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘२१ औँ शताब्दी र गणतन्त्रमा पनि जातको आधारमा एउटा नेपाली अर्को नेपालीलाई विभेद गरिरहेको छ। यो कहिलेसम्म? शिक्षा प्रणाली फेर्नपर्ने होला? राजधानीमासमेत जातका आधारमा कोठा पाइँदैन भने दलितहरूको विकास कहिले हुने? शिक्षामन्त्रीको कार्यकालमा हामी यस्ता समस्याको समाधान चाहन्छौं।’
उनले परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेर विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको उदाहरण मन्त्रीसमक्ष सुनाउँदै विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति बजेट फ्रिजबारे प्रश्न गरे। सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘गत वर्ष विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा ७५ करोड विनियोजन भयो। पाँच करोडमात्र खर्च भएको छ। ७० करोड फ्रिज भयो। एकतातिर विद्यार्थीले परीक्षा शुल्क तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। अर्कोतिर सरकारले छुट्याएको बजेट फ्रिज हुनुपर्ने। यो नियति कहिलेसम्म?’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमरू बालबालिकामैत्री बनाउन शिक्षामन्त्री भट्टराईलाई सुझाव दिए। उनले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षामा ध्यान दिन पनि आग्रह गरे। उनले भने, ‘शिक्षा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम बालमैत्री बनाउनुपर्छ। मन्त्रीज्यूलाई मेरो सुझाव छ- ईसीडी शिक्षामा विशेष ध्यान दिइयोस्। ऐनले दिएको १ वर्षे छ भने ३ वर्षे बनाउनेलाई ठाडो कारबाही गर्न सकिन्छ।’
भण्डारीले शिक्षामा मन्त्री फेरिने बित्तिकै कार्यक्रम यति बुँदे र उति बुँदे भनेर सुन्न नपरोस् भन्दै सबै मुख्य दलको साझा सहमति एजेन्डा आउनुपर्ने बताए। भण्डारी भन्छन्, ‘प्रमुख दलका शिक्षा विभागका प्रमुखहरूबाट साझा सहमति गरियोस् र नयाँ मन्त्री आउँएपछि अपनत्व लियोस्।’
नेपाल शिक्षक महासंघका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम थापाले मन्त्रीले योजना बनाएरै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए। तत्काल गर्न सकिने, दीर्घकालीन र मन्त्रालयभित्रै पुनर्संरचना गरेर काम गर्दा परिणाम आउने थापाले शिक्षामन्त्रीलाई भने।
‘योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेसम्म जकडिएर रहेका, हामीले बारम्बार भनेका मुद्दाहरूलाई एकठाउँमा ल्याउनुहोस्। त्यो मुद्दालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने भए सल्टाइहाल्नुस्। नसके सकिन्न भन्नुहोस्। दोस्रो, दीर्घकालीन योजना नै हो। भविष्यका लागि कसरी जाने? विज्ञले नै दिएका योजना हेर्नुहोस्,’ थापाको सुझाव छ, ‘तेस्रो, योजना भनेको शिक्षा मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीतन्त्र साँच्चै अचम्मको छ। तपाईँ त्यहीँभित्र रुमलिनुभयो भने समस्याको समाधान गर्न गाह्रो छ। आउट अफ बक्सभित्र आइदिनुस्। साथ यो वर्ग साथ दिन तयार छ। शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूकै पुनर्संरचनामा तपाईंले जबर्जस्त कार्यक्रम लिएर जानुस्। त्यहाँभित्र यतिधेरै तह भयो कि कुनै काम गर्न सकिँदैन, सही ढंगले इम्लिमेन्टेशन गर्न पनि सकिदैन।’
थापाले विद्यार्थीविहीन विद्यालय बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘बालबालिका कहाँ छन्? कति छन्? अहिले भएका २८ हजार सामुदायिक विद्यालयहरू अब चाहिने होकी होइन? स्रोतको व्यवस्थापन गरिरहँदा पनि त्यो मिसइउज भएको होकी होइन? त्यतातिर पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी छ।’
थापाले विद्यार्थी नभएका विद्यालयमा लगानी गर्न नहुने बताउँदै भने, ‘एकजना जनप्रतिनिधिले मेरो गाउँमा मावि नबनाइ दाह्री काट्दिनँ भनेर भनेको अभियानभित्र स्थापना भएका विद्यालयहरू छन्। जसको क्याचम्यान क्षेत्रभित्र अहिले हेर्यो भने अहिले बालबालिका नै छैनन्। अब त्यो ठाउँमा राज्यको स्रोत किन लगानी गर्ने?’
कार्यक्रममा ए लेबलकै कारण विद्यार्थी बाहिर देश गएर प्राविधि शिक्षामा विद्यार्थी नभएकाले त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
के भन्छिन् शिक्षामन्त्री भट्टराई?
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विज्ञका प्रायः प्रश्नका उत्तर दिँदै सुझाव उपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइनन्। शिक्षाविद् कोइरालाले गुणस्तरीय शिक्षाको मानक छ वा छैन भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भट्टराईले मानक भएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘हामीसँग मानक छ। गुणस्तरको मानकको सीमाभित्र रहने कि बाहिर भन्ने हो। सीमाभित्र बस्दा त्यसका इन्टिकेटर हुन्छन्। त्यो इन्टिकेटर भनेको विद्यालय गुणस्तर हुनुपर्यो, पाठ्यक्रम गुणस्तर हुनुपर्यो, शिक्षक गुणस्तर हुनुपर्यो, उसले खाजा खान पाउनुपर्यो, पूर्वाधार हुनुपर्यो भन्ने पनि मानक हुने भयो। समावेशी मान्यतालाई स्वीकार गर्न सक्ने एउटा अवस्था सिर्जना गर्ने र मूलरुपमा उसको आत्मस्वाभिमानलाई निर्माण गर्न सक्ने कुरा मानक हो। गुणस्तरको फ्रमवर्कभित्र बस्दा हामीसँग अलरेडी छ। सूचकहरू हामीले बनाएका छौं।’
त्यसैगरी मन्त्री भट्टराईले सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएर काम भइरहेको बताइन्। डेढ महिनाभित्र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधार बालविकास शिक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा एकबर्सेको व्यवस्था गरेको छ। संस्थागत विद्यालयमा बालबालिकालाई सानै उमेरदेखि ल्याइन्छ। उनीहरूलाई मूलतः नर्सरी, एलकेजी र यूकेजी गरी तीन वर्ष पढाइने गरिएको छ। मन्त्री भट्टराई भन्छिन्, ‘हामी शैक्षिक सत्रको बीचमा छौं। ईसीडीसम्बन्धी अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल बनाएका छौं। आज कुन खालको अवस्थामा ईसीडी छ भन्ने प्रतिवेदन कार्यदलले दिएपछि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हुन्छ। कार्यदललाई डेढ महिना काम गर्ने जिम्मेवारी दिएका छौं। एउटा ढंगले निर्णय गरेर जान्छौं।’
बालविकास शिक्षाबारे अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको भन्दा फरक संशोधन विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि परेकोले ऐनको व्यवस्था, विधेयकमाथि परेको संशोधन र आजको प्राक्टिसलाई दाँजेर निर्णयमा पुग्ने उनको भनाइ छ।
मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘शिक्षा विधेयक निर्माण हुने बेलामा त्यो भन्दा फरक कुरा पनि आएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले भनेकोभन्दा फरक संशोधन आएको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र आजको हाम्रो प्राक्टिक्स तीनवटै कुरालाई हेरेर हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ।’
उनले आफू चटक देखाउन मन्त्री पदमा नआएको समेत बताइन्। उनले ४ महिनामा ३० वर्षदेखि हुन नसकेका काम गर् भने आफूले गर्न नसक्ने बताइन्। बरु पद नै छाड्न तयार हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘चार महिनामा ३० वर्षको कुरा गर भन्नुहुन्छ भने म सक्दिनँ। यत्ति कुराले तँलै पद छोड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने पनि छोड्छु। होइनमा तैँले यो कुरा यसरी गरिस्, यसरी गर्ने हो, नपुगेको कुरा यहाँ हो यति महिनामा यति गर भन्दा सकिन्छ। म चटक देखाउन सक्दिनँ। चटक देखाउने क्षमता मसँग छैन। भएको प्रणालीलाई म्याक्सिम प्रोगेसिभ हिसाबले सञ्चालन गर्छु। म यसैमा प्रतिबद्ध छु।’
शिक्षामन्त्री भट्टराईले नयाँ योजना बनाउनेभन्दा पनि भएका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ आफूले ध्यान दिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘नयाँ योजना बनाउनेभन्दा पनि भएका योजनालाई कार्यान्वयन गरौँ।’
