हिमाल प्रेस 
बाकु (अजारबैजान)- अनुकूलन कोषले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई आफ्नो नयाँ राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय (एनआईई) को रूपमा छनोट गरेको छ।
अजारबैजानको बाकुमा जारी रहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप-२९) को दौरानमा नेपालमा अनुकूलन कोषको रकम ल्याउन, जलवायु अनुकूलनसम्बन्धीका परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनका लागि सहज बनाउन अनुकूलन कोषले एनआईईको रूपमा एनटीएनसीलाई छनोट गरेको हो।
यसअघि पनि एनटीएनसी हरित जलवायु कोषबाट राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय (डीएई) को रूपमा छनोट भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ। हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) बाट नेपालमा हालसम्म तीनवटा संस्था डीएईको रूपमा छनोट भई कार्यरत छन्। ती निकायमध्ये एनटीएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र एनएमबीएल बैंक जीसीएफको डीएईको रूपमा रहेका छन्।
अनुकूलन कोषले भने नेपालमा पहिलोपटक एनटीएनसीलाई एनआईईको रूपमा छनोट गरेको हो। अब एनटीएनसीमार्फत मुलुकले सोझै जिसिएफ र अनुकूलन कोषजस्ता जलवायुका ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा सोझै पहुँच पुर्याउने अधिकार पाएको छ।
एनटीएनसीका अध्यक्ष समेत रहेका वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले कोपमा एनटीएनसी अनुकूलन कोषको एनआईईको रूपमा छनोट भएको घोषणा हुनुले जलवायु अनुकूलनका राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन तथा प्राथमिकता सम्बोधन गर्न र आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि सहज हुने बताए।
कोपमा भाग लिन बाकुमा रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु अनुकूलन कोषबाट सोझै रकम ल्याउनका लागि र सरल पहुँच सुनिश्चिताका लागि बाटो खुलेको बताए। तर यसो भन्दै अनुकूलन कोषको रकम नेपालले पाइहाल्छ भन्ने होइन, अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाको खाका बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने र परियोजना छनोट भएको खण्डमा अनुकूलन कोषले वित्त प्रवाह गर्ने संयन्त्रको रूपमा छनोट गरेको एनटीएनसीमार्फत वित्त नेपालमा ल्याउन सकिने उनले बताए।
एनटीएनसीका सदस्य सचिव डा. नरेश सुवेदीले अनुकूलन कोषको एनआईई हुुनु एनटीएनसीका लागि मात्रै नभएर मुलुककै लागि गौरव गर्न लायक उपलब्धि रहेको बताए। ‘आगामी दिनमा एनटीएनसीले राष्ट्रिय क्षमता विकाससहित जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरू गर्नका लागि यस्ता वित्तीय संयन्त्रहरूबाट प्राप्त स्रोतहरूलाई जलवायुजन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ,’ उनले भने।
एनटीएनसीका जलवायु परिवर्तन विभागका प्रमुख तथा जीसीएफ र अनुुकूलन कोष दुवैका सम्पर्क व्यक्ति डा. मनिषराज पाण्डेले एनआईईको रूपमा छनोट हुँदा जलवायु अनुकूलनका योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज रूपमा र सोझै पहुँच पुग्ने भएकाले जलवायु वित्तीय अभाव पूरा गर्न सहयोग गर्ने बताए।
अनुकूलन कोषका अनुसार एनटीएनसीजस्ता एनआईईमा अहिलेसम्म विश्वभरका ३४ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त निकाय सामेल छन्। जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरू पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्नका लागि सक्षम रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय निकायलाई अनुकूलन कोषले एनआईईको रूपमा छनोट गर्दै आइरहेको छ।
लामो र जटिल प्रक्रियापछि अनुकूलन कोषले एनटीएनसीलाई एनआईईको रूपमा छनोट गर्ने घोषणासँगै कोपमा उपस्थित प्रतिनिधि पनि थप उत्साहित भएका छन्। एनटीएनसीले एकीकृत संरक्षण र विकास कार्यक्रमबाट प्रकृति र जैविक विविधता संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तन, पर्यापर्यटन, जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, लैङ्गिक समावेशिता र दिगो विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित रहेको पाण्डेको भनाइ छ। ‘जसमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। एनटीएनसीले संरक्षित क्षेत्र तथा सदर चिडिया खानाको व्यवस्थापनमा काम गर्दै आइरहेको छ,’ उनले भने। पाण्डेले आगामी दिनमा जलवायु अनुकूलनका योजना र प्रभावकारी कार्यान्वनमा जोड दिँदै जलवायुका मुद्दा सम्बोधनका लागि काम गरिने बताए।
एनआईई के हो ?
राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाई (एनआईई) जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अनुकूलन कोषबाट वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने, जलवायु अनुकूलनका विभिन्न योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो। यसलाई कुनै पनि देशको सरकार, अर्धसरकारी निकाय वा गैरसरकारी संगठनले प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरी एनआईई छनोट गरिन्छ। विदेशी मध्यस्थताबिना नै आफ्नो मुलुकका जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गर्न, क्षमताअनुसार योजना र परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै एनआईई छनोट गरिन्छ।
पाण्डेका अनुसार कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्ने, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेजस्ता छनोट भएका निकायहरूको दायित्व रहन्छ। तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी दिनहरूमा अझै बढी एनटीएनसी सशक्त रूपमा लागि पर्ने उनको भनाइ छ।
जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय नीति र स्थानीय आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने पाण्डेले बताए। ‘एनआईईको रूपमा छनोट भएका निकायले जलवायु अनुकूलनका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय निकाय तथा समुदायको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग बढाउने छ,’ उनले भने, ‘वन तथा वातावारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा जलवायु अनुकूलनका परियोजनाका योजनाहरू तयार गरी अनुकूलन कोषलाई प्रस्तुत गर्नु, परियोजनाहरूलाई सफलताका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुजस्ता अब एनटीएनसीको दायित्व हुन आउँछ।’
नेपालका लागि एकाइको महत्त्व
नेपालले पछिल्लो समय, बेमौसमी वर्षा, हिमपहिरो, बाढी पहिरोजस्ता मनसुनजन्य विपद्का घटनाहरू सामना गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता घटनाहरू न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताउँछन्, अनुकूलन कोषका बोर्ड सदस्य समेत रहनुभएका वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव नरेश शर्मा।
‘नेपालका लागि जलवायु न्यूनीकरणका कार्यक्रमभन्दा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम बढी आवश्यक छ, जलवायुजन्य विपद्ले सिर्जित गरेका घटनाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु अनुुकूलन कोषबाट बढीभन्दा बढी रकम ल्याउनु सक्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै एनटीएनसी अनुकूलन कोषबाट एनआईईमा छनोट हुनु नै नेपालका लागि राम्रो नतिजा हो। नेपालको पक्षमा अनुकूलन कोषबाट निकै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ।’
बाढी, पहिरो, सुक्खा, हिमताल विस्फोटजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन कोषमा सीधै पहुँच पुग्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा जनशक्ति र स्रोत साधन परिचालन गर्दै समुदायलाई थप सक्षम बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्दै देशको विकासलाई जलवायु अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने भएकाले एनआईईको महत्त्व रहेको उनले बताए।
अनुकूलन कोष र हरित जलवायु कोषमा नेपालको सोझै पहुँच पुग्नु नै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छन्, जलवायुविद् मञ्जित ढकाल। ‘अबदेखि अनुकूलन कोषमा पनि नेपालको सीधै पहुँच पुगेको छ। अनुकूलन कोषमा अहिले धेरै स्रोत छैन। तर कार्बन व्यापारबाट संकलन भएको रकममध्ये पाँच प्रतिशत लेबीबाट यही अनुकूलन कोषमा जम्मा हुनेछ,’ उनले भने, ‘अब भविष्यमा अनुकूलन कोषको आकार बृहत् हुँदै जाने छ। कोप–२१ को पेरिस सम्झौताअन्तर्गत कार्बन व्यापारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका बाँकी रहेका नियमहरू बनाएमा निरन्तर स्रोत आउने छ।’
नेपालमा राष्ट्रिय कार्यान्वयन एकाई स्थापना गरिँदा अनुकूलनका योजना कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तनका असरसँग लड्न, दिगो विकासका परियोजनाहरू अगाडि बढाउन र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। रासस
