काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विश्वसनीय आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र टुङ्ग्याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। साथै, आयोगले पीडितको सन्तुष्टिमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै आफ्ना विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास एवं मान्यताबमोजिम शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन अनुरोध गरेको छ।
सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)बीच विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियाको १८ वर्ष भएको सन्दर्भमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पीडितलाई‘न्याय गरिने’ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ हालै संसदबाट संशोधन भई रिक्त आयोगहरू गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुलाई आयोगले सकारात्मक रूपमा लिएको जनाइएको छ। सरकार र माओवादीबीच ५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।