काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाका अधिकांश सांसदहरू राहत शिक्षकलाई न्याय दिने पक्षमा देखिएका छन्। दुई दशकदेखि सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सांसदहरूबीच राय बाझिएको छ। कतिपय सांसदले स्वतः दरबन्दीमा कायम गरी स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् भने केहीचाहिँ केही प्रतिशतलाई मात्र स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्। स्थायी प्रक्रियामा सहभागी गराउँदा उमेरको हदबन्दी लाग्न नहुनेमा भने सबैको एकमत छ।
प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० माथि पेस गरिएको अधिकांश संशोधन राहत शिक्षकका पक्षमा छन्।
शिक्षक सेवा आयोगले २०५२ सालपछि एकैपटक २०६९ सालमा विज्ञापन खुलाएको थियो। लामो समय विज्ञापन नखुल्दा शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गर्न थालिएको थियो। २०५६ सालपछि नियुक्त हुन थालेका ४० हजार राहत शिक्षक पेसागत सुरक्षाको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले मासिक तलब, पोसाकभत्ताबाहेक अन्य सुविधा पाउँदैनन्।
राहत शिक्षक स्वतः दरबन्दीमा परिणत हुनुपर्ने भनेर संशोधन हाल्ने सांसदहरूमा गगन थापा, जीवन परियार, रामनाथ अधिकारी, देवप्रसाद अधिकारी, अर्जुननरसिंह केसी, रघुजी पन्त, महेश बर्तौला छन्। सांसदहरू देवेन्द्र पौडेल, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, गंगा कार्की, मीना यादव, अमरावती यादव, माधव सापकोटा, प्रेमबहादुर महर्जन, रमा कोइराला पौडेल, चन्द्र भण्डारी, सीता मिजार, सोबिता गौतम राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन्।
सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले भने एकपटक १०० प्रतिशत दरबन्दी कायम गरी स्थायी बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सूर्य थापा र शिशिर खनालले कक्षा १० सम्म कायम रहेका राहत शिक्षक तृतीय श्रेणीमा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद महेश बस्नेतले राहत शिक्षकको समय अवधिअनुसार समूह विभाजन गरी १०० प्रतिशतको सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
सांसद मनिष झाको चाहिँ राहत शिक्षक अनुदान कोटा ५० प्रतिशत र ५० प्रतिशत खुलाको सट्टा शिक्षक अनुदान कोटामा ७५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत खुलाबाट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
पूर्व शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले पनि राहत शिक्षकलाई न्याय दिनुपर्ने पक्षमा छिन्। उनी पनि राहत शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा कायम गर्नुपर्ने बताउँछिन्। पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले हिमालप्रेससँग भनिन्, ‘राहत शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो संशोधन छ।’ राहत शिक्षकको सेवाकाल सुरक्षित गरी उनीहरूलाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताइन्।
२०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० मा राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा लगिने उल्लेख छ। विधेयक तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले दर्ता गराएका थिए।
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण दफा ४३ को उपशीर्षकको ४ मा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछन् भन्ने उल्लेख छ।
दुई दशकअघि सरकारले शिक्षक अभाव पूर्ति गर्न आवश्यकताअनुसार नियुक्त गराएका राहत शिक्षक स्थायी शिक्षकसरह काम गर्छन्। उनीहरूले तलब, सेवासुविधा र सुरक्षासम्बन्धी सवालमा भने विभेद सहँदै आएका छन्। राहत शिक्षकको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ। त्यसैले पनि न्यायपूर्ण नियुक्तिमा समस्या ल्याउने जानकारहरू बताउँछन्।
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल विगतमा जेजसरी नियुक्त गरिए पनि राहत शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्। राज्यले नै उत्पन्न गरेको समस्या भएकाले समाधान पनि उनीहरूको हितअनुकूल हुने गरी हुनुपर्ने सुझाव उनको छ।
उनी भन्छन्, ‘विद्यालयमा अहिले पनि दरबन्दी अभाव छ। राहत शिक्षकले लामो समय सेवा पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई न्याय दिँँदा राज्यलाई घाटा हुँदैन, फाइदै हुन्छ।’
योग्य राहत शिक्षकलाई निश्चित प्रक्रियामार्फत स्थायी शिक्षकमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका पूर्वमहासचिव कुमार बजगाईँ सरकारले विगतमा गरेका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन आउनुपर्ने बताए।
राहत शिक्षकका माग र सहमति
२०८० साल असोज १२ गते सरकार र राहत शिक्षकबीच सहमति भएको थियो। त्यतिबेला आन्दोलन गरेका राहत शिक्षकसँग तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले सरकारका तर्फबाट सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयकको उपदफा ९३० मा रहेको ५० प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नपर्नेमा सरकारले सहमति जनाएको थियो।
त्यसैगरी राहत शिक्षकका रूपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई बिरामी बिदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक) मा पठाउने व्यवस्था गर्न, विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनु भएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपांगता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा शिक्षक) लाई समावेश गर्नेमा पनि सरकारको सहमति थियो।
शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिस्पर्धासम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने प्रतिस्पर्धामा उमेर हद लागू नहुने सहमतिमा सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ।
१७५८ संशोधन, हुन सकेन दफावार छलफल
विधेयकमा १ सय ५२ वटा समूहसहित १ सय ६७ जनाले १७ सय ५८ वटा दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्। विधेयकमाथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफल हुन सकेको छैन। पछिल्लो एक वर्षमा समितिको ३० वटा बैठक बसेको छ। संशोधनकर्तासँग छलफल नगरिएको समितिका एक सदस्यले बताए।
समितिले राजनीतिक दलहरूसँगको समन्वयमा उपसमिति बनाई छिटो टुंग्याउने तयारी गरेको ती सदस्यको दाबी छ।
