हङकङमाथि ‘आफ्नो नियन्त्रण थप बलियो बनाउँदै’ चीन

काठमाडौँ- हङकङको अदालतले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनअन्तर्गत भएको विवादास्पद मुद्दामा प्रजातन्त्र समर्थक प्रमुख नेताहरूलाई जेल सजाय सुनाएको छ। ‘हङकङ ४७’ भनेर चिनिने समूहमा संलग्न बेनी ताई, जोसुआ वोङलगायतका नेताहरूलाई स्थानीय चुनावका लागि विपक्षी उम्मेदवार छनोट गर्ने योजना बनाएको आरोपमा दोषी ठहराइएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ४ वर्षभन्दा बढीको जेल सजाय सुनाइएको समाचारमा उल्लेख छ। यस मुद्दामा समूहका अधिकांश सदस्यलाई राज्यविरुद्धको षड्यन्त्र गरेको आरोपमा दोषी ठहराइएको हो।

यसलाई सन् २०१९ को प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरूपछि चीनले हङकङमा लगाएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (एनएसएल) को सबैभन्दा कठोर कदम मानिएको छ। यो कानुनले हङकङमा स्वतन्त्रता र कानुनी स्वतन्त्रता खुम्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ​।

सन् २०१९ मा हजारौँ मानिसले महिनौँसम्म हङकङका सडकमा आन्दोलन गरेका थिए। ती प्रदर्शन हङकङबाट मुख्य भूमि चीनमा अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गर्न अनुमति दिने सरकारको प्रस्तावित सन्धिको विरोधबाट सुरु भएका थिए। अन्ततः ती प्रदर्शन लोकतान्त्रिक पद्धति सुधारको मागमा परिणत भएका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन (एनएसएल) र यस मुद्दाको निर्णयले प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलन र कानुनी शासनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ, जसले चीनलाई हङकङमाथि आफ्नो नियन्त्रण थप बलियो बनाउने मौका दिएको छ। मानवअधिकार कार्यकर्ताहरू र पश्चिमी सरकारहरूले यसले हङकङको एक पटक प्रतिष्ठित न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर पारेको बताएका छन्।

नेताहरू पक्राउपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले आलोचना गर्न थालेका छन्। अमेरिकाले यस मुद्दालाई राजनीतिक प्रेरित भनेको छ। अस्ट्रेलियाले एनएसएलको प्रयोगको कडा विरोध गरेको छ।

जर्जटाउन सेन्टर फर एसियन ल का कार्यकारी निर्देशक थोमस केलाङले पक्राउ गरिएका राजनीतिज्ञहरू कुनै पनि मानवअधिकार विरोधी गतिविधिमा सहभागी नदेखिएको बताए। उनले न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धेरै व्यक्तिहरूले हङकङमा कानुनको शासनमाथि अन्तिम प्रहारको रूपमा हेर्नेछन्।’

बेइजिङ र हङकङका सरकारले भने यो कानुन स्थायित्व कायम राख्न आवश्यक भएको दाबी गरेका छन्। यस कदमले स्वायत्तता कमजोर नपारेको स्पष्टोक्ति उनीहरूको छ। उनीहरूले यी सजायहरूले चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा कमजोर पार्न खोज्ने शक्तिहरूलाई सजग गराइएको दाबी गरेका छन्। चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले यस कानुनलाई बेइजिङको सार्वभौमिकतामाथि रहेको जोखिम हटाउन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।

अनौपचारिक प्राथमिक चुनावको योजना बनाउने कानुनका पूर्वप्राध्यापक ताईलाई सबैभन्दा लामो सजाय दिइएको छ। न्यायाधीशहरूले उनलाई ‘क्रान्तिको वकालत’ गरेको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ।

सजाय पाउने अन्य प्रमुख प्रजातन्त्र समर्थकहरूमा पत्रकारबाट राजनीतिज्ञ बनेकी ग्विनिथ हो, पूर्व सांसदहरू क्लाउडिया मो र लेउङ क्वोक हुङ पनि थिए। उनीहरूलाई चारदेखि सात वर्षको सजाय सुनाइएको छ।

२०१९ को प्रदर्शनहरू कोभिड महामारीका कारण रोकिएपछि उनीहरूले प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलन अघि बढाउन विधान परिषद् चुनावका लागि अनौपचारिक प्राथमिक चुनाव आयोजना गरेका थिए।

उनीहरूको उद्देश्य प्रजातन्त्र विरोधी सरकारका विधेयकलाई रोक्न विपक्षी शक्ति बढाउनु थियो। जुलाई २०२० मा भएको प्राथमिक चुनावमा पाँच लाखभन्दा बढी हङकङबासीले मतदान गरेका थिए।

चुनाव आयोजकहरूले त्यति बेला आफ्नो कार्यलाई आधारभूत कानुनअन्तर्गत अनुमति प्राप्त भएको दाबी गरेका थिए। पछि यसले बेइजिङ र हङकङका अधिकारीहरूलाई सचेत बनायो। एनएसएल लागू भएको केही दिनपछि २०२१ को सुरुमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो।

मानवअधिकारवादीहरूले प्रजातन्त्र समर्थकमाथि दिइएको सजायलाई एनएसएल लागू भएयता हङकङको नागरिक स्वतन्त्रता र न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर बन्दै गएको स्पष्ट भएको बताएका छन्।

हङकङ विश्वविद्यालयका एमेरिटस प्राध्यापक जोन पी बर्न्सले भने, ‘प्रजातन्त्र पक्षधर समूहसँग हिसाबकिताब चुक्ता गर्न प्रजातन्त्रविरोधी सरकारले उनीहरूलाई सजाय दिएको हुनसक्छ।’

हङकङ मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयका राजनीति विभागका सहायक प्राध्यापक स्टेफन ओर्टम्यानले नेताहरूलाई सजाय दिएर प्रजातन्त्र पक्षधर आन्दोलनलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइएको बताए।