बंगलादेशी पत्रकारमाथि दमन

हिमाल प्रेस १ मंसिर २०८१ १८:५९
18
SHARES
बंगलादेशी पत्रकारमाथि दमन बंगलादेशका अन्तरिम प्रधानमन्त्री मोहम्मद युनुस। तस्बिर : एएफपी/रासस

कुनै देशमा लोकतन्त्रको गुणस्तर त्यहाँको मिडियालाई प्राप्त हुने स्वतन्त्रतामा निर्भर हुन्छ। यस मापदण्डअनुसार बंगलादेशमा अगस्टमा भएको विद्रोहका बेला लोकतन्त्र ‘आईसीयू’ मा गइसकेको थियो। सन् २००९ देखि २०२४ सम्मको अवधिमा बंगलादेश प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा १२१ स्थानबाट खस्किँदै १६५ स्थानमा पुगेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताका दृष्टिले पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्रै १५ स्थान तल झरेको छ बंगलादेश।

२०२४ को सूचकांक यस वर्षको सुरुमै घोषणा गरिएको थियो, ५ अगस्टमा सेख हसिनाले सत्ता छाडेर देश बाहिरिएको घटनाभन्दा धेरै अगाडि। हसिनाले सत्ता छाडेयता मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकार मिडियामाथि कठोर देखिएको छ। विश्लेषकहरू बंगलादेशमा चौथो अंग ‘भेन्टिलेटर’ मा राखिएको बताउँछन्।

अगस्टमा प्रधानमन्त्री हसिनालाई पदबाट हटाइएको केही समयपछि उनीहरूका समर्थक मानिने थुप्रै बंगालादेशी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो। तीमध्ये कैयौँ पत्रकार जेलमा छन्। त्यसमा एक प्रमुख टेलिभिजन च्यानलकी एंकर पनि छिन्, जसलाई ७१ भनिन्छ। उनको नाम सन् १९७१ को सम्झनामा राखिएको हो। जुन वर्ष बंगलादेशले पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो।

यद्यपि त्यो समयमा देशमा विद्रोहको चरम स्थिति थियो। अहिले पछिल्ला तीन महिनामा पनि मिडियामाथिको कारबाही निर्मम देखिएको छ। पछिल्ला १५ दिनमा अन्तरिम सरकारको जनसूचना विभागले १६७ पत्रकारको अनुमति रद्द गरिसकेको छ। यीमध्ये धेरैजसो अनुभवी पत्रकार छन्। केही त आफ्ना प्रकाशन वा टेलिभिजन च्यानलका सम्पादकसमेत छन्।

पत्रकारहरूको मान्यता कुनै चिकित्सकको दर्ता प्रमाणपत्रजस्तो हुँदैन। चिकित्सक दर्ता नभएमा उनीहरूले बिरामीको उपचार गर्न सक्दैनन्। पत्रकारको मान्यता नहुनुले उनीहरूले लेख्न वा रिपोर्टिङ गर्न नसक्ने भन्ने होइन। मान्यता प्राप्त पत्रकारहरूले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग पहुँच पाउने, पत्रकार सम्मेलनहरूमा भाग लिन र सरकारी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउने अधिकार राख्छन्।

पत्रकारहरूका लागि यो पहुँच अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले अन्तरिम सरकारले उठाएका कदमको विश्वभरका पत्रकारहरूको अधिकारको रक्षा गर्ने संगठनहरू रिपोर्टर्स सान फ्रन्टियर्स, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र कमिटी फर द प्रोटेक्सन अफ जर्नालिस्ट्सले कडा निन्दा गरेका छन्। पत्रकारमाथि सरकारी ज्यादती बढ्दै गएपछि मंगलबार डेली स्टारका महफुज अनम र बोनिक बार्टाका दिवान हनिफ महमुदजस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा बंगलादेशको एडिटर काउन्सिलले सामूहिक रूपमा पत्रकारहरूको बर्खास्तीको कडा विरोध गरेको छ।

पत्रकारहरूको अनुमतिपत्र रद्द गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न सरकारलाई गरिएको अपिलमा काउन्सिलले भनेको छ, ‘यो कदम प्रेस स्वतन्त्रताका लागि खतरनाक छ र लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँछ। यो ‘जुलाई–अगस्ट’ को आन्दोलनको भावनासँग पूर्णतः विपरीत छ र विगतका अधिनायकवादी सरकारहरूको अलोकतान्त्रिक अभ्यासहरूको पुनरावृत्ति हो।’

मिडियामाथिको कारबाहीका बीचमा केही आशाको किरण देखिएको छ। ७ नोभेम्बरमा अन्तरिम सरकारले साइबर सुरक्षा ऐन खारेज गर्ने ‘सिद्धान्त’ अनुसारको निर्णयको घोषणा गर्‍यो। यस ऐनलाई अवामी लिग सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र राजनीतिक असहमति दबाउन प्रयोग गरेको थियो। ऐन गत वर्ष सेप्टेम्बरमा लागू गरिएको थियो, जुन २०१८ को कठोर डिजिटल सुरक्षा ऐनको स्थानमा आएको हो।

हालसम्म ऐन खारेज गर्ने कुनै स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छैन। तर जब साइबर अपराधबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न नयाँ कानुन निर्माण गरिनेछ, मिडिया अनुगमनकर्ताहरूलाई आशा छ– यस कानुनको परिधिबाट मिडिया स्वतन्त्रतालाई बाहिर राखिनेछ।

त्यस्तै अन्तरिम सरकारले मिडियासँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको समाधान गर्न मास मिडिया रिफर्म्स कमिसन गठन गरेको छ। १७ अक्टोबरमा लन्डनमा बसोबास गर्ने स्तम्भकार र बीएनपी समर्थकका रूपमा चिनिने कमाल अहमदलाई कमिसन प्रमुख तोकिएको छ। त्यसपछि आयोगको कार्यक्षेत्रबारे धेरै कुरा बाहिर आएको छैन।
अन्तरिम सरकारका सूचना र प्रसारण सल्लाहकार नाहिद इस्लामले सेप्टेम्बरमा आयोग गठनको घोषणा गरेका थिए। यहाँनेर ७ अक्टोबरमा ढाकास्थित नेसनल प्रेस क्लबमा आयोजित ‘मिडियामा सुधार– कसरी? किन?’ शीर्षकको गोष्ठीमा उनले व्यक्त गरेका धारणा उल्लेखनीय छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यस क्रान्तिमा पत्रकारहरूको कुनै संस्थागत प्रतिरोध देखिएन।’ पत्रकारहरूले समाचार संकलन गरिरहे तापनि त्यस्ता समाचारलाई छाप्ने कुनै पनि प्रभावकारी आउटलेट उपलब्ध नभएको उनको दाबी छ।

कोलम्बिया जर्नलिज्म रिभ्युमा प्रकाशित एक लेखमा लेखिएको छ, ‘के बंगलादेशको मिडिया, जो पैसाका लागि व्यापारिक घरानामा र लाइसेन्स तथा विज्ञापनका लागि सरकारमा निर्भर छ, कहिल्यै सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको मुखपत्रभन्दा पर जान सक्छ?’

कोलकाताकी वरिष्ठ पत्रकार मोनीदीपा बनर्जीको द प्रिन्टमा प्रकाशित यो लेख अनुवाद गरिएको हो।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८१ १८:५९

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × one =


© Nepali horoscope

© Gold Price Nepal

© Nepal Exchange Rates
© Nepal weather forecast