जलवायु न्यायका लागि रस्साकस्सी

हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनका कारण सिर्जित वातावरणीय समस्याबाट बढी प्रभावित मुलुकहरू यतिबेला यहाँ आफूहरूले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने भन्दै आवाज बुलन्द पारिरहेका छन्।

सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा जारी कोप-२९ को सम्मेलनमा हिमाली एवं टापु राष्ट्रका प्रतिनिधि एउटै आवाजका साथ आफूहरूले कार्बन उत्सर्जनमा कुनै भूमिका नराखे पनि औद्योगिक एवं विकसित राष्ट्रले गरेको उत्सर्जनका कारण विभिन्न समस्याको सामना झेल्नुपरेकाले त्यसबापत उनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने साझा माग राखेका छन्।

सम्मेलनमा नेपाललगायत समान प्रकृतिका वातावरणीय समस्या झेल्दै आएका देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने बहुआयामिक असर न्यूनीकरणका लागि समष्टिगत एवं सङ्ख्यात्मक हानिनोक्सानी समेटेर जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन्। ती देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखले भावी पुस्तालाई स्वच्छ पृथ्वी हस्तान्तरण गर्न उच्च भाग र तल्लो भागबीचमा सौहार्दता कायम हुनुपर्ने बताएका छन्। ती देशले जलवायु परिवर्तनबाट निम्तिन सक्ने संकटको पूर्वानुमान गर्न नसकिने भन्दै सहकार्य र जलवायुवित्त व्यवस्थापनमा जोड दिएका हुन्। जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामना सामूहिक बुझाइ एवं साझा प्रयासबाट हुनुपर्ने ती देशहरूको माग रहेको छ।

अल्पविकसित राष्ट्रहरूका राष्ट्र/सरकार प्रमुखले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न असरप्रति विकसित देशहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले विकसित मुलुकहरूका कारण जलवायु परिवर्तनको असरमा वृद्धि भएको बताएका छन्। अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक र अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्र«संघले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनका असरले पर्वतीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणाली र त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा पारेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै यससम्बन्धी ठोस कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता बोध गराइएको थियो।

जलवायु परिवर्तनको कारण उत्पन्न समस्या र जोखिम व्यहोर्नुपरेका मुलुकलाई सहुलियतपूर्ण स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्दै कोप(२९ अन्तर्गत हुने बैठक, छलफल र वार्तामा यो विषयलाई जोडदार रूपमा उठाइएको छ। जलवायु परिवर्तन सबैको साझा चुनौती भएको र यसको सामाना गर्न सबैको साझा प्रयास हुनुपर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकबीच सहकार्य हुनुपर्ने आवश्यकता यसपटक बढी नै महसुस गरिएको छ। सम्मेलनमा ४० देशका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति तथा ३५ देशका प्रधानमन्त्रीको सहभागिता छ।

राष्ट्रपति पौडेलको प्रष्ट दृष्टिकोण 

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै बाकु आएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो सम्बोधनको क्रममा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेका असरका बारेमा विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनले पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्न सक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्नसक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका थिए।

उनले विकसित देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभाव बुझाउनुपर्ने बताए। अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो।

अल्पविकसित देशहरूको विश्व समन्वय परिषद्को अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा यी देशहरूको चासो र हकहित रक्षाका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोग्नुपरेको असरको न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरूबाट अनुदान उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरेका छन्।

उनले जलवायु वित्तका स्रोतमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत तथा अन्य जटिलताका कारण पहुँच हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, ‘प्राप्त हुने स्रोत सरकारी संयन्त्रबाटै खर्च हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छ किनकी सरकार सधैँ जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ, अन्य क्षेत्रले यस्तो जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दैन, यसतर्फ पनि विकसित देशहरूलाई आश्वस्त पार्न संयुक्त राष्ट्र«संघले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने लाग्छ।’

कोप–२९ का क्रममा नेपालले आयोजना गरेको  ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ शीर्षकको उच्चस्तरीय ‘राउण्ड टेबल’ बैठकमा पनि राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु जोखिमको प्रभावबाट जोगिन आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्न आह्वान गरेका छन्। ‘पहाडी देशमा परेको जलवायु जोखिमको प्रभाव सामुद्रिक देशमा पर्नसक्ने र सामुद्रिक किनार माथि उठ्नसक्ने भएकाले आउँदा दिनमा पर्वतीय देश र सामुद्रिक देश मिलेर साझा कार्यक्रमका साथ एकीकृत रूपमा काम गर्न म हार्दिक आह्वान गर्दछु,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।

जलवायु परिवर्तनका उस्तै प्रभावित राष्ट्रलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा समस्याका बारेमा बुझ्न र समाधान गर्न पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले पछिल्ला दिनमा नेपालले भोगेका जलवायु समस्याको चुनौती निकै हृदयविदारक रहेको बताउँदै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नजिकैको हिमताल फुट्दा सम्पूर्ण थामे गाउँ बगाएको, विगत तीन महिनामा जलवायुजन्य प्रकोपमा परेर नेपालमा मात्र पाँच सयभन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउन पुगेका र खर्बभन्दा बढीको हानि नोक्सानी भएको जानकारी गराउँदा नेपालको अवस्थाप्रति धेरै देशका सहभागीहरूले निकै चिन्ता र चासो देखाएका थिए।

आफ्ना मुद्दा स्थापित गर्न नेपाल सफल

विगतका कोप सम्मेलनहरूमा जस्तै नेपालले यसपटक पनि जलवायुजन्य संकटका कारण पर्वतीय क्षेत्र असुरक्षित रहेको, हिमालको हिउँ पग्लिएर कालापत्थरमा परिणत हुँदै गइरहेको, हिमताल विष्फोट हुनसक्ने खतरा रहेकोजस्ता जोखिम रहेको भन्दै पर्वतीय मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।

कोप–२९ मा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्य गरी ६ वटा मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरू कोपमा उपस्थित भएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका छ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन्।

कोप-२९ मा सहभागी हुने क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनिओ गुटेरेसलगायत विभिन्न राष्ट्र प्रमुखसँगको औपचारिक/अनौपचारिक भेटवार्तामा पनि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरूले उनीहरूको कुनै योगदान नै नभएको विकराल समस्या बनेको जलवायु परिवर्तनबाट बच्न विकसित देशहरूबाट उल्लेख्य सहयोग पाउन नसकेको बताए। उनले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लागि यथेष्ट आर्थिक तथा अन्य सहयोग जुटाउन संयुक्त राष्ट्र«संघले अझ प्रयास गनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यसपटकको सम्मेलनमा आफ्ना मुद्दाहरूलाई स्पष्टसँग राख्न नेपाल सफल भएको छ। राष्ट्रपतिकै नेतृत्वमा भएको सहभागिताले सम्मेलनप्रति नेपालको महत्वलाई मात्र उजागर गरेको छैन, गहन गृहकार्य र स्पष्ट धारणाले गर्दा पनि नेपालको उपस्थिति निकै महत्वपूर्ण रह्यो। नेपालले समुद्र र हिमालको कुरा उठाएर हिमाली र समुन्द्रतटीय राष्ट्रहरूको आवाजसँगै त्यसले अन्य देशहरूमा पनि पार्नसक्ने समस्याप्रति विश्वकै ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सम्मेलनका क्रममा भएका विभिन्न बैठकहरूमा पनि नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूको सक्रिय सभागिताबाट जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौती र आगामी दिनमा विश्व समुदायबाट अपेक्षा गरिएको सहयोग जलवायु न्यायका हिसाबले सान्दर्भिक र आवश्यक छ भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेबाट आगामी दिनमा नेपालले थप सहयोगका क्षेत्रहरू पहिल्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

‘ब्लु जोन’ र ‘ग्रिन जोन’ मा रस्साकस्सी

कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्र र तीव्र दरमा आर्थिक वृद्धि गर्ने राष्ट्रले उच्च जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रका लागि बढी सहयोग गर्नुपर्ने माग केही वर्षदेखि उठ्दै आएको छ। हरेक सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन कम गर्न विकसित राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने दायित्व र जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूको समाधानमा पुर्‍याउनुपर्ने सहयोगका विभिन्न ढाँचाहरूमा विभिन्न प्रस्तावमाथि गहन छलफल हुने गरेको छ। यसपटक पनि यस मुद्दा नै मुख्य बनी दुई समूहमा फरकफरक ढंगबाट बहस र छलफल भइरहेका छन्।

सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विभिन्न देशका राष्ट्र/सरकार प्रमुखलगायत उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल स्पष्ट निर्देश गर्दै स्वदेश फर्किँदैछन् भने अन्य सहभागीहरू दुईपक्षीय एवं बहुपक्षीय छलफल र बहसमा जुटिरहेका छन्। ‘ब्लु जोन’का रूपमा रहेका सम्मेलनमा उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले आआफ्ना देशका अवस्था, भावी योजनालगायतका विषयमा सम्बोधनका क्रममा धारणा राखेका छन्।

विश्वका करिब दुई सय मुलुकका राष्ट्रप्रमुखदेखि अन्य उच्च व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो। यता  ‘ग्रिन जोन’ मा रहेका विभिन्न देशका नागरिक समाज, वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि रातदिन नभनी जलवायु परिवर्तनको समस्याको न्यूनीकरण तथा त्यसबाट प्रभावित जनताको भलाइका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था एवं कार्ययोजना तयार गर्ने गृहकार्यमा लागेका छन्। उनीहरूले तयार गर्ने सुझावकै आधारमा सम्मेलनको निस्कर्ष निकाल्न सहयोग पुग्नेछ। आगामी मंसिर ७ गतेसम्म जारी रहने यस सम्मेलनले भावी दिनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नेमा विश्व समुदाय प्रतीक्षा गरिरहेको छ। (लेखक झा राससका कार्यकारी अध्यक्ष हुन्।)