हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उत्रिएका छन्। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता भुक्तानी नभए पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। यही निर्णयको विरोधमा कर्मचारी उत्रिएका हुन्।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बक्यौता नतिरे पनि २४ घण्टाभित्र उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद् तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन्।
साधारण ग्राहकलाई ६० दिन महसुल नतिरे लाइन काटेर बक्यौता चुक्ता गरेपछि मात्र जोड्ने व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्राहकका हकमा भने त्यो नियम कायम नगरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।
प्राधिकरणले लाइन काटेपछि सरकारी स्वामित्वका दुई सिमेन्ट उद्योगसहित १४ ग्राहकले किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता बुझाई लाइन जोडिएको थियो। यस्तै, किस्ताबन्दी सुविधालाई २८ बाट ५६ महिना बनाएको उल्लेख गर्दै कर्मचारी संगठनले सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने भाष्य बनाइएको आरोप लगाएका छन्।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत्् महसुल बक्यौता रकम नबुझाई लाइन जोडिए संघर्ष गर्न बाध्य हुने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्।
‘संस्थाका हितका विषयमा आइपर्ने सबै प्रकारका चुनौतीहरूमा हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यस्ता निर्णयहरूले साना ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुनुका साथै दैनिक कार्यसम्पादनमा समेत प्रतिकुल असर पर्ने हुँदा आम जनतालाई अन्धकारमा राखी प्रयोग गरिएको विद्युत्को महसुल उठाउन प्रचलित ऐन, नियम र विद्युत् वितरण विनियमावलीमा रहेका व्यवस्था अनुरुप बक्यौता महसुल बुझाउन बाँकी रहेका ग्राहकहरूबाट महसुल भुक्तानी भए पश्चात लाइन जोड्ने व्यवस्था हुन अनुरोध गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
