हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतबाट ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएका गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि आफू अदालतमा उपस्थित हुने बताएका छन्। आज शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि अदालतमा म स्वयं उपस्थित हुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु।’
अदालतबाट आफू दोषी ठहर भएको फैसला आएपछि केही सञ्चारमाध्यमबाट तारन्तार फोन आएकाले मोबाइल बन्द गरेको भनाइ छ। गत मंगलबार (कात्तिक २०) उनको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, पाटनकै फैसला सदर गरेको थियो।
पाटन अदालतले गुरुङलाई ५ वर्ष कैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसअघि जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०६३ माघ ७ गते उनलाई २ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरावेदन गरेको थियो।
सरकारको पुनरावेदनमा पाटन अदालतले २०६९ साउन २८ गते फैसला गर्यो। जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गर्दै तीन वर्ष कैद थप गरेर पुर्नरावेदन अदालतले ५ वर्ष कैद तोकेको थियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि उनी भने फरार रहँदै आएका थिए। सरकारले पनि उनलाई पक्राउ गर्न चासो दिएको थिएन। २०७५ वैशाख ६ गते उनलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेर भोलिपल्ट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
अदालतले उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गर्न आदेश दिएको थियो। पुनरावेदन अदालतको फैसलापछि पनि ६ वर्ष पुनरावेदन नगरेका मनाङ्गेले पक्राउ परेपछि मात्रै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सुरुमा पुनरावेदनको हद म्याद नाघेको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका मनाङ्गेको पुनरावेदन निवेदन दर्ता गर्न र उनलाई २७ हजार ३७५ रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो।
सर्वोच्चले थुनाबाहिरै रहेर सुनुवाइ अगाडि बढाउन आदेश दिएपछि दुई पटक सांसदमा निर्वाचित भइसकेका मनाङे पटक पटक मन्त्री पनि बने। उनी मनाङबाट प्रदेशसभामा चुनिएका थिए। उनको क्षेत्रमा अरुको उम्मेदवारी नै परेको थिएन।
