काठमाडौँ- गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दिपक मनाङे) ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले ज्यानमार्ने उद्योग मुद्दामा उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई मंगलबार सदर गरेको हो। उच्च अदालत पाटनले मनाङेलाई दोषी ठहर गर्दै पाँच वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो।
पाँच वर्ष कैद हुने उच्च अदालत पाटनले सुनाएको फैसलालाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकनारायण ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उच्च अदालत पाटनको फैसलालाई सदर गरेको हो।
ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले सुनाएको फैसलालाई चुनौती दिँदै पूर्वप्रदेशमन्त्रीसमेत रहेका मनाङेले सर्वोच्च पुगेका थिए। सांसद मनाङेविरूद्ध उच्च अदालतको फैसला मिलेको भन्दै सर्वोच्चले पाँच वर्ष कैदलाई नै सदर गरेको छ।
२०६१ सालमा चक्रे मिलनमाथि ज्यानमार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको आरोपमा उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। ज्यानमार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौँले मनाङेलाई दुई वर्ष कैद सुनाएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनले २०६९ मा पाँच वर्ष कैद हुने फैसला गरेको थियो।
यो मुद्दामा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ सालमै पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको थियो।
सांसद मनाङले त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतबाट समेत दोषी ठहर भएपछि उनको प्रदेशससभा सदस्य पद धरापमा पर्ने सम्भावना बढेको छ।