हिमाल प्रेस 
सर्वोच्च अदालत
काठमाडौँ- नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। आज मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले रिट खारेज गर्दै केही बुँदामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
उक्त निर्देशनात्मक आदेश भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले हिमालप्रेसलाई जानकारी दिए। २०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भारतीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अंगका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। तर सम्झौताअनुसार विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रस्ट थिएन।
यसले नेपालको सार्वभौम अधिकार पनि हनन् हुने भन्दै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायसहितले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानुन विपरीत भएको दाबी थियो।
रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी भएको र सो कार्य राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको थियो। सो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा अन्तिम सुनुवाइ भदौ १३ गते नै भएको थियो। यसअघि कात्तिक ४ मै निर्णय सुनाउने मिति तोकिए पनि सुनुवाइ नभई कात्तिक २० गतेलाई सरेको थियो।
