बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारी सिफारिस समितिले तयार पारेको दुवै आयोगमा अध्यक्ष्य तथा सदस्यको नाम सिफारिस सम्बन्धि छनोट प्रक्रिया, २०८१ उपर प्रतिक्रिया माग गर्नु सकारात्मक छ। उक्त प्रक्रिया उपर सरोकारवालाको प्रतिक्रिया माग गर्नु राम्रो कुरा हो र सोका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
वेबसाइट, पत्रपत्रिका तथा इमेलमा अधिकांश द्वन्द्वपीडितको पहुँच नभएको कारण प्रतिक्रिया मागेको जानकारी समेत नपाएको गुनासो कैयौँ पीडित समुदायको रहेको छ। पीडितका सुझाव संकलन गर्नका लागि समितिले पीडित समुदायसँग भौतिक रूपमा परामर्श गर्नु उपयुक्त हुने थियो भन्ने सुझाव देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पीडित समुदायबाट स्वाभाविक रूपमा आएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
समितिले मस्यौदा गरेको छनोट प्रक्रिया पहिले पहिलेको भन्दा कैयौँ सवालमा सुधार भएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलता लागि विषयवस्तु एवं विश्वसनीय प्रक्रिया उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पीडित समुदायले मस्यौदा निर्माण गर्ने क्रममा भेटेर पेस गरेका जाहेर गरेका कैयौँ सवाल मस्यौदामा समावेश भएकामा पीडित समुदाय धन्यवाद दिन चाहन्छ। तथापि कतिपय सवाल छुटेको हुनाले छनोट प्रक्रिया ठोस रुपमै विश्वसनीय र पारदर्शी बनाएर सक्षम र क्षमतावान व्यक्ति छनोट गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नका लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश गर्न निम्न सुझाव पेस गर्दछु :
१. न्यूनतम योग्यता पुगेका सबै आवेदकहरूको नाम प्रकाशित नगरी आवेदकहरूको पृष्ठभूमि, अनुभव, विगतको अनुभव एवं संलग्नता, दिन सकेको योगदान, सामाजिक प्रतिष्ठालगायतका मूल्यांकनका आधारमा संक्षिप्त सूची तयार गरी प्रतिक्रियाका लागि सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
२. सिफारिस प्रक्रियालाई विश्वसनीय, परामर्शयुक्त, पारदर्शी र परिणामयुक्त बनाउन उम्मेदवारको योग्यता मात्र नभएर सक्षमता एवं विज्ञताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ। सोका लागि ऐनमा समावेश योग्यता विवरण निकै फराकिलो भएकाले सिफारिस समितिले उम्मेदवारको सक्षमता एवं विज्ञताको परीक्षण गर्ने स्पस्ट मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण गर्नुपर्छ।
उम्मेदवारको सक्षमता एवं विज्ञता परीक्षणका आधारमा यस्ता सुझाव छन् :
· शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आत्मसात् गरेको
· मानवअधिकार, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा उल्लेखनीय अनुभव, विज्ञता र योगदान भएको,
· मानव अधिकारको सवाल, मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध
· व्यक्तिगत, सार्वजनिक, आर्थिक जीवन र सामाजिक हैसियतमा कुनै प्रश्न नउठेको
· पीडित मैत्री चरित्र भएको, लैंगिकमैत्री व्यवहार एवं पीडाको गाम्भीर्य बुझेको, सहकर्मी एवं समूहमा मिलेर काम गर्नसक्ने, सञ्चार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएको
· द्वन्द्वपीडित, मानव अधिकार समुदाय, सरकार राजनितिक दल तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, लगायत सरोकारवालाहरूको विश्वास, सहकार्य र सहयोग हासिल गर्न एवं नेतृत्व गर्न क्षमता भएको
· उच्च नैतिक चरित्र एवं उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा भएको
· द्वन्द्वको कुनै पक्षमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न नभएको, स्वार्थको द्वन्द्व नभएको, विगतमा मानव अधिकार उल्लंघनको आरोपीको पक्षमा वकालत नगरेको
· द्वन्द्वको राजनीतिक प्रकृति र ऐतिहासिक पक्षको ज्ञान तथा अनुभव भएको
· नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र राष्ट्रिय विशेषताको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता भएको
· दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर काम गर्न सक्ने, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने
· द्वन्द्वपीडितका पीडा, संवेदनशीलता र सवालहरूलाई आत्मसात् गर्नसक्ने, राजनीति एवं मानवअधिकार बुझेको, न्यायिक मन भएको
३. दक्षता, सक्षमता एवं अनुभव भएका तर आवेदन हाल्न नआएका व्यक्तित्वहरूलाई आयोगमा पदाधिकारीका रूपमा काम गर्न छनोट गर्नका लागि पहिचान गरी टुंगोमा पुर्याउन बढी समय लाग्नसक्ने भएकोले समयतालिका निर्धारण गर्दा पर्याप्त समय रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ।
४. आवेदन माग गर्ने, संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट भएका उम्मेदवारको उम्मेदवारीको समर्थन वा विरोधमा प्रतिक्रिया दिने, सार्वजनिक सुनुवाइलगायत सरोकारवालाको सरोकारको सूचना जारी समय पर्याप्त हुनुपर्छ। उक्त सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु मात्र महत्त्वपूर्ण होइन, उक्त सूचना स्थानीय तहसम्मका पीडित समुदायहरूसमक्ष पुग्ने गरी प्रभावकारी र पहुँचयुक्त ढंगले दुरदराजसम्म जानकारी पुर्याउनु र सहभागिता सुनिश्चित गराउनु आवश्यक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तहसम्म सूचना पुग्ने गरी सञ्चारमाध्यमको छनोट गरी सूचना प्रवाह गर्ने उपयुक्त प्रबन्ध गर्नुपर्छ।
५. संस्था वा व्यक्तिले सिफारिस गरेका व्यक्तिका हकमा सिफारिस गर्दा नै सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुभन्दा समितिले उक्त व्यक्तिउपर अध्ययन गर्दा संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्नका लागि योग्य हुने देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति खोजिनु उपयुक्त हुन्छ।
६. संक्षिप्त सूचीमा परेका उम्मेदवारलाई प्रस्तुतीकरण गर्न लगाउन सकिने व्यवस्था विगतको भन्दा सुधार भएको छ तथापि पर्याप्त छैन। संक्षिप्त सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिलाई समितिले प्रस्तुतीकरण गर्न तथा समितिले आवश्यक ठानेका अन्य कुनै कार्य गर्न लगाउन सक्नेछ भन्ने व्याक्यमा ‘सक्नेछ’ को सट्टा ‘गर्नेछ’ राख्नुपर्दछ। छनोट प्रक्रिया विश्वसनीय बनाउनका लागि पीडित, नागरिक समाज तथा मिडियाको प्रतिनिधिमूलक उपस्थितिमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुपर्दछ।
७. उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, अनुभव, योगदान, प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत गरिएको समाधानको मार्गचित्रका आधारमा मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट उम्मेदवारलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्दछ।
[बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन एवम् सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिससम्बन्धी छनोट प्रक्रियाका लागि पेस गरिएको सुझाव]
