जनता निराश बनाउने ओलीका पाँच गतिविधि

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चारमहिने कार्यकाल निराशामै बितेको छ। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच जुन सहमतिका साथ सत्ता समीकरण बनेको थियो, सहमतिका कुनै विषय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि ओलीको यो कार्यकाल पनि ‘गफ’ मै बित्ने संकेत देखिन थालेको हो।

शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, उद्योगी व्यवसायी, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक क्षेत्रजस्ता राज्यका निकाय ओली सरकारसँग सन्तुष्ट देखिँदैन। महँगीले आकाश छुँदा जनतामा निराशा फैलिएको छ। सय दिन पुगेका अवसरमा ओलीले सफलताका लामो सूची पनि ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै देखिएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल पनि सरकार राम्ररी अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन्। ‘सरकार जसरी अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसरी अघि बढ्न नसकेको हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल भन्छन्, ‘कुन स्थितिमा सरकार निर्माण भएको थियो भन्नेबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ।’ उनले सरकारले सकेसम्म राम्रा काम गरेको दाबी गरे पनि कुनचाहिँ विषयमा जनताको मन जित्ने गरी काम भयो भनेर बताउन सकेनन्।

असार १७ मा संविधान संशोेधनको मूल मुद्दा लिएर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्य बनेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो। एमाले र कांग्रेसबीचको ७ बुँदे सहमतिअनुसार ओली असार ३० मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि जनजीविका सहज हुने गरी कुनै काम त भएको देखिँदैन। बरु उल्टै उनी अनेक विवादमा पर्दै आएका छन्। यस्ता विवादले ओलीको कदलाई झन् कमजोर बनाउँदै लगेको जानकारहरू बताउँछन्।

संविधान संशोधनको एजेन्डामा मौन

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि कांग्रेस-एमालेका नेताले संविधान संशोधनको चर्को ‘झ्याली’ पिटेका थिए। उनीहरू स्थायित्वका लागि संसद्का दुई ठूला दलबीच सहकार्य भएको दाबी गर्थे। संविधान संशोधन गर्ने र मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्ने त्यसबेला कांग्रेस-एमालेका नेताको मूल मुद्दा थियो।

सरकार बनेको चार महिना हुन लाग्दा पनि संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रवेश भएकै छैन। अहिलेसम्म कुनकुन प्रावधानमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबीच छलफल सुरु भएकै छैन। कांगे्रस र एमालेका नेताहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिँदा पनि संविधान संशोधनबारे केही बोल्दैनन्।

उपसभामुख इन्दिरा रानामगर प्रकरण

ओलीको सक्रियता सभामुख इन्दिरा रानामगरलाई कसरी पदच्यूत गर्ने भन्नेमा रह्यो। एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुखलाई पदच्युत गर्न हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाए।

भदौ २४ अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा छलफल गरेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले भोलिपल्छ हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सत्तारुढ कांग्रेसका र एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। उक्त हस्ताक्षर पत्रमा सही गरिसकेका एमालेकै एकजना सांसदले एक-दुई दिनभित्रै उपसभामुखलाई हटाउन संकलित हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव पेस हुने जानकारी दिएका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमतमा नभएका कारण उपसभामुख रानालाई हटाउने रणनीति बनाएका थिए। बहुमतले निर्णय गरिने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख राना प्रतिपक्षका हुन्। सत्तामै रहेका दलको असन्तुष्टिका कारण उपसभामुखलाई हटाउने योजना पूरा भएन। साथै उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने विषयमा दुईतिहाइ जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली तत्कालका लागि पछि हटेका थिए ।

न उद्योगीका भए न कुलमानका

प्रधानमन्त्री ओली आफू चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा एक साताअघि प्रिमियम महसुल नतिर्दा विद्युत् लाइन काटिएका ठूला उद्योगी-व्यापारीका पक्षमा खुलेर उत्रिए। असार २५ गते पशुपति मुरारकाको अर्घाखाँची सिमेन्ट, व्यवसायी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङ मिल र संघाई ग्रुपको घोराही सिमेन्ट उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएपछि ओली उद्योगीका पक्षमा लागेका थिए।

ती उद्योगहरूले मुलुक चर्को लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट चौबीस घण्टासम्म उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल नतिरेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरेको पाँचौँ दिनमा लाइन काटिएका उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति गर्न आदेश दिए।

ओलीले साउन ४ गते साँझ उद्योगी-व्यापारीहरूकै अघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महसुल नतिरेका कारण लाइन काटिएका आधा दर्जन उद्योगमा त्यही दिन बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका थिए।

विद्युत् उपभोग गरेवापतको रकम नतिरेका उद्योगीहरूले पचाउन खोजेको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत महसुल मिनाह गराउने नियतका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेका मौखिक फर्मान सफल भने हुन सकेन। विद्युत् प्राधिकरणले सरकारको लिखित निर्देशन र बोर्ड बैठकको निर्णय मागेपछि प्रधानमन्त्रीको ओलीको मौखिक आदेश विफल भएको थियो। यसपछि ओली उद्योगीका नजरमा कमजोर देखिएका छन्। उता अटेर गरेका प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध जाने आँट पनि ओलीले देखाएनन्।

बालेनसँग जुहारी

एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह (बालेन्द्र) सँग जुहारीमा उत्रिएका छन्। गिरिबन्धु टि-स्टेटको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापछि बालेनले मा महानगरका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिँदै स्टाटस लेखेपछि ओलीसँग विवाद हुन थालेको थियो।

‘झापास्थित गिरीबन्धुको झण्डै ३४४ बिघा जग्गा साटफेर गर्न दिने तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई ‘सर्वथा अनुचित, अपरिपक्व र उधारो सर्तयुक्त’ भन्दै हदबन्दी छुटमा दिएको जग्गाको प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने फैसला गरेको छ,’ बालेनले अर्यालको तस्बिरसहित फेसबुकमा लेखेका थिए।

पछिल्लो समय एमाले प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले एक बालिकाको श्रम शोषण गरेको घटनासम्म पुग्दा छरपस्ट भएको थियो। महानगर प्रमुख बालेनले गिरिबन्धुको फैसलापछि आफ्ना कानूनी सल्लाहकारले लडेको लडाइँ जितेको खुशीमा ‘स्टाटस’ लेखेपछि एमालेका नेता-कार्यकर्ताबाट प्रेसर आउन सुरु भएको र त्यस पछिका घटनाक्रमले सम्बन्ध थप चिसिँदै गएको बालेनको सचिवालयको विश्लेषण छ। त्यसपछि बालेन र ओलीबीच सामाजिक सञ्जालमा जुहारी चल्दै आएको छ।

मीनबहादुर गुरुङको उपहार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादस्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि झण्डै ११ आना जमिन दानमा लिएका छन्। उनले असोज २५ मा उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरिसकेका छन्।

त्यसको एक दिनअघि फूलपातीका दिन ललितपुरको च्यासलस्थिते पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिलावय बैठकमा ओलीले प्रफुल्ल मुद्रामा पार्टीलाई एकजना शुभेच्छुकबाट करिब ११ रोपनी जग्गा प्राप्त हुन लागेको जानकारी दिएका थिए। विवादस्पद व्यापारीबाट पार्टी मुख्यालयका लागि जग्गा दान लिएपछि ओलीको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। ओलीले भने मुलुकका सबै पार्टीका कार्यलय कुनै न कुनै दाताबाट निर्माण भएको भन्दै बचाउ गरिरहेका छन्।

यसैगरी बाढीमा परेका व्यक्तिले बचाऊ बचाऊ भनेर गुहार माग्दा पनि बचाउन नसकेको घटनामा ओलीको आलोचना हुँदै आएको छ। असोज दोस्रो साता अविरल वर्षापछि राजधानीको नख्खु खोलामा एउटा परिवार फसेको थियो। उनीहरूले उद्धारका लागि धेरै समय गुहार मागे। तर सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मी नपुग्दा दुईजना बाढीमा बगेर बेपत्ता भएका थिए। त्यस घटनामा उद्धार गर्न नसकेकोको भनेर सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।

सरकारले केही दिनअघि मात्रै दल भत्काउने अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न थियो। ओलीले विशेषतः एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गरेर एमालेलाई ठूलो पार्टी बनाउने प्रयत्न गर्दै अध्यादेश ल्याउन खोजेको थियो। ओलीले सर्वदलीय बैठकमै यो कुरा उठाएका थिए।

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार अध्यादेशका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए। तर कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिले गर्दा ओली रोकिए। प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार रिमाल कानुनी रोक हटाउन अध्यादेशल्याउने संकेत गरेको जनाए। ‘पहिले एमाले विभाजन गरेर नयाँ बनेको भएर प्रतिपक्षीलाई झस्का लागेको होला,’ उनी थप्छन्,‘कानुन नभएको बेला अध्यादेश आउनु अनौठो होइन।’

छैन आश

सरकारको ३ महिनाको काम हेर्दा आशाको कुनै संकेत देखिदैन। छोटो अवधिमै सरकारले गरेका कामबाट सन्तुष्टि नभएको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा बताउँछन्। ‘यस अवधिमा धेरै काम हुन सक्थ्यो तर सरकार मुख्य एजेन्डा नै छाडेर हिँड्यो’, खतिवडा भन्छन्,‘सरकारले ट्रयाक छाडेको छ। आशा गर्ने ठाउँ छैन।’

प्रतिपक्षी दलहरू पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलित बनेका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकार भ्रष्टाचारी चोख्याउन लागेको आरोप लगाएको छ। उसले खबरदारी सभा नै सकेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि सरकार विरोधी गतिविधिमा संलग्न छ। सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि सरकार प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको आरोप लगाउँदै रास्वपा आन्दोलित भएको हो।