हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्रीसमेत रहेका शिक्षा समिति सदस्य जीवन परियारले २० औं वर्ष पढाएका शिक्षकलाई रित्तोहात घर जाऊ भन्न नमिल्ने र यस्ता अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई राज्यले हेर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौँमा मंगलबार नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले राजनीतिक पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा सांसदहरूसँग विद्यालय शिक्षा ऐनसम्बन्धी गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सो कुरा बताएका हुन्।
उनले २० औं वर्ष पढाएका राहत शिक्षकलाई रित्तो हात घर जाऊ भन्नु व्यावहारिक नभएको बताउँदै यस्ता विषयमा शिक्षकले नै राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भनाइ राखे। उनले भने, ‘२० औं वर्ष पढाएका राहत शिक्षकलाई रित्तोहात घर जाऊ भन्न मिल्दैन। यस्ता शिक्षकलाई राज्यले हेर्नुपर्छ। शिक्षकले पनि राज्यलाई भन्नुपर्छ। शिक्षकको उमेरहद ६० बाट बढाएर ६२ वर्ष पुर्याउने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ।’ सांसद परियारले ईसीडीमा पढाउने शिक्षकको पारिश्रमिक धेरै हुनुपर्नेमा अहिले ठिक उल्टो रहेको पनि बताए।
उनले छिट्टै शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षक–कर्मचारीले दबाबस्वरूप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए। आन्दोलन भने शान्तिपूर्ण रूपमा गर्न उनले सचेत गराए। अन्तर्क्रियामा सांसद परियारले भने, ‘शिक्षा ऐनका लागि शिक्षक महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ। देशभरका शिक्षकलाई काठमाडौँ उतार्छौं नभन्नुहोला। कालोपट्टी बाँधेर पनि आन्दोलन गर्न सक्छौँ। मैले तपाईँहरूका माग मुद्दालाई लिएर संशोधन हाल्न बाँकी केही छैन।’
उनले सबै पक्षलाई समेट्ने एउटै मात्र शिक्षा ऐन नभइ शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय कर्मचारीको फरकफरक ऐन बनाउन आफूले शिक्षा समितिमा प्रस्तावसमेत गरेको बताए। शिक्षालाई तीन तह (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय) को बनाउनुपर्ने शिक्षक महासंघको मागमा आफ्नो सहमति रहेको सांसद परियारले बताए।
