शिक्षा विधेयक : झन् ढिलाइ गर्दै सरकार, सरोकारवाला पनि मौन

काठमाडौँ- हिउँदे अधिवेशनमा पनि  ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८०’ पारित नहुने संकेत देखिएको छ। विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आइपुग्दा तीनजना शिक्षामन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन्। २०८० असोज २५ गतेदेखि विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। विधेयक पारित नहुँदा विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित कानुन बन्न सकेको छैन। समितिले पनि छलफल अगाडि बढाउन नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

शिक्षामन्त्री र शिक्षा समिति सभापति भने विधेयकमा छलफल भइरहेकाले ‘छिट्टै जारी हुन्छ’ भन्न छाडेका छैनन्। यसअघिकी शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता शिक्षा विधेयक रहेको बताउँथिन्। त्यसभन्दा अघिका शिक्षामन्त्री अशोक राईले पनि विधेयक चाँडै पारित हुने आश्वासन दिएका थिए।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले सय दिनमा गरेका काम सार्वजनिक गर्दै विधेयक संसद्‌बाट पारित गराउन दबाब दिइरहेको दाबी गरिन्। मन्त्री भट्टराईले तीनवटा समिति बनाएर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई तीव्र गतिमा लैजाने बताइन्। उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिए पनि संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

भट्टराईले भनेकी छन्, ‘तिहारपछाडि निरन्तर छलफलमा लैजाने कुरा छ। विद्यालय शिक्षा ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्‍यौँ भने विद्यालय शिक्षाका बेथिति अन्त्य हुन्छ। संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति‍मा छलफलमा रहेका कारण समितिलाई छिटो ऐन बनाऔँ भनेर मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। समितिले संशोधनकर्तासँग एकसरो छलफल गरिसकेको अवस्था छ।’

मन्त्री भट्टराईले आमरूपमा शिक्षक कस्तो हुने? शिक्षक भनेको के हो? त्यसलाई परिभाषित गर्ने ऐन आजसम्म नभएको बताइन्। ‘त्यसैले मैले बारम्बार भनेकी छु, विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो बनाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ छ। शिक्षा समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले शिक्षा विधेयक-२०८० बजेटसँग जोडिएकाले विधेयक पारित हुन सकस रहेको बताउँदै आएका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनसम्म समितिबाट विधेयक संसद्मा पठाइने बताउने गरेका छन्। उनका अनुसार विधेयकमाथि संशोधन हालेका संशोधनकर्तासँगको छलफल सकिएको छ। विधेयकमा दबाफार छलफल टुंगिएपछि संसद्मा पठाइने उनको भनाइ छ।

सभापति थापाले विधेयकमाथि संशोधन हालेका संशोधनकर्ता सांसदहरूले पनि अबको शिक्षाको मोडल कस्तो हुने भन्नेमा प्रस्ट नपारिएकाले पारित हुन ढिलाइ भइरहेको बताए।

उनले निवर्तमान शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठभन्दा वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई विधेयक छिट्टै जारी गर्न सकारात्मक र पहल गरिरहेको बताए। एक अन्तर्वार्तामा उनले भने, ‘शिक्षा विधेयक छिट्टै जारी गर्न विद्या भट्टराई धेरै सकारात्मक हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म मैले एक दुईवटा शिक्षामन्त्री भोगेँ। मन्त्रीले लोकप्रियता कमाउन शिक्षा समितिलाई आदेश गर्ने अधिकार छैन। ‘छिटो गर् भनेर लेखिदिने, पत्रकारलाई भन्ने’ यो उनीहरूको इथिक्सभित्र पर्दैन।’

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले विधेयकमाथि दलको चिन्तन नआएर दलका सांसदको व्यक्तिगत चिन्तन आएकोले समस्या जटिल बन्दै गएको बताए। उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘व्यक्तिगत चिन्तन एकअर्कोसँग बाझिएको छ। दलको कुरा आउनुपर्थ्यो। बाझिएको कुरा कसले मिलाउने? दलहरूले मिलाउनुपर्ने हो। जिम्मेवारी त उनीहरूको हो नि! दलहरूले नमिलाएपछि पास गर्ने बेलामा निउँ खोज्छन्। पास गर्ने बेलामा मेरो कुरा परेन भन्छन्। अब त उसको कुरा होइन नि। त्यसकारण शिक्षा ऐन आउँदैन।’

२०२८ सालको शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनबाट अहिले शिक्षा क्षेत्र चलाइएको छ। अहिले शिक्षा विधेयक ऐनको रुपमा आएपछि शिक्षा क्षेत्रका समस्या अन्त्य हुने बताइएको छ। शिक्षाविद् कोइरालाले भने शिक्षा ऐन आइहाले पनि शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा झुट रहेको बताए।

सरोकारवाला मौन!

विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० जारी गर्न दबाब दिने शिक्षासँग सम्बन्धित सरोकारवाला यतिबेला मौन छन्। नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीमाथि विधेयकभन्दा व्यक्तिगत र पार्टीको काममा महत्त्व दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।  महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विभिन्न जिल्लाको भ्रमणमा छन्। दसैँअगाडि महासंघको एक बैठकले शिक्षा ऐन जारी गर्न आन्दोलन गर्ने निर्णय गरे पनि अहिले छलफल भएको छैन।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल शिक्षक संघ आफ्नो राष्ट्रियभेला, महाधिवेशनमा केन्द्रित छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समिति, नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कता छन् अत्तोपत्तो छैन।

यी संघसंगठनका नेताहरूले विधेयकमा गुणस्तरीय शिक्षाभन्दा शिक्षक-कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा, सेवासुविधा, तलब वृद्धिको माग समेटिनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले ‘विधेयक छिटो जारी गर्’ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्नेबाहेक दबाबमूलक काम गरेका छैनन्।

कहिले पारित हुन्छ टुंगो छैन : समिति सचिव दशरथ धमला

तिहारलगत्तै विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल  सुरु हुन्छ। विधेयकमा १५२ संशोधनकर्ताले संशोधन राख्नुभएको छ। जसमध्ये ४० जनासँग छलफल गर्न बाँकी छ। उहाँहरूसँग छलफल गर्न धेरै प्रयास गर्‍यौँ। उहाँहरूको समय मिलेको छैन। दफावार छलफलका क्रममा उहाँहरूलाई बोलाउनेछौँ।

ढिलाइ हुनाको कारण :  विधेयकमा ढिलाइ भइरहेकाे भन्न मिल्दैन होला। समितिमा शिक्षा विधेयक मात्र छैन। शिक्षा विधेयकभन्दा अगाडि नै दर्ता भएका अरू विधेयक पनि थिए। गत अधिवेशनमा ती विधेयक टुंग्यायौँ। शिक्षा विधेयकमा धेरै संशोधनकर्ता हुनुहुन्छ। एक जना संशोधनकर्तासँग छलफल गर्न धेरै समय लाग्छ। धेरै ठूलो विधेयक छ। विधेयक भनेको आजको भोलि फटाफट लेखेर बनाउने भन्ने हुँदैन। संशोधनकर्ताको धारणा सुन्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक दर्ता भएर समितिमा प्राप्त हुनासाथ थुप्रै सरोकारवालाले आफ्ना कुरा लिएर समितिमा आउनुभयो। ती सबै सरोकारवालाको कुरा पनि समितिले सुन्नुपर्ने हुन्छ।

२०२८ सालको ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको यो विधेयक यसै पनि पेचिलो छ। कस्तो खालको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्दा क्षेत्रका समस्या र चुनौती के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि हेर्न जरुरी छ। बृहत् रूपमा छलफल गर्नुपर्ने, धेरै सरोकारवालाको कुरा सुन्नुपर्ने, तीनै तहका कार्यक्षेत्रभित्रका विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयक ढिलो भयो। यद्यपि संसदीय प्रक्रिया भने जारी छ।

कति समयसम्म लम्बिन सक्छ? :  १७५७ वटा संशोधन प्रस्तावका बुँदा छन्। विधेयका विषय महत्त्वपूर्ण छन्। संसद्‌मा कुनै पनि विधेयक कति समयभित्र टुंगिन्छ भन्नेको कुनै समय हुँदैन किनभने यसले कति आवश्यकता महसुस गर्छ, कति छलफल गर्नुपर्छ, कस्ता कस्ता पेचिला विषय उठ्छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हुन्छ। यति दिनभित्र टुंगिन्छ भन्न सकिँदैन। सकेसम्म छिटो टुंग्याउनुपर्छ। शिक्षा विधेयक नटुंगिएका कारण अरू थुप्रै समस्या बल्झिन सक्छन्, रहिरहन सक्छन् भन्ने कुरामा समिति चिन्तित छ। त्यो ढंगले काम भइरहेका छन्। समय निर्धारण गर्न गाह्रो हुन्छ।

हिउँदै अधिवेशनमा टुंग्याउने पक्षमा छौँ :  देखिएन भन्न पनि सकिँदैन। दफावार छलफलका क्रममा टुंगिँदै गए, विवादित विषय भएनन्, अरू कारण, अरू विषय, क्षेत्रसँग बाझिएन भने विधेयकले गति लिन्छ। हाम्रो प्रयास आगामी हिउँदे अधिवेशनमा टुंग्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ढंगको प्रयास रहन्छ र त्यो सोच बनाएका छौँ। मैले यसो भन्दैगर्दा हाम्रो कमिटमेन्ट रहन्छ तर त्यहीमा सकिन्छ भन्नेचाहिँ नहुन सक्छ भन्न खोजेको मात्र हो। [धमलासँग कुराकानीमा आधारित]