पोखरामा प्रहरीको पेट्रोल पम्प निर्माणमा रोक लगाउन अदालतको आदेश

पोखरा- पोखराको सहिदचोकमा नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्प निर्माणमा अदालतले रोक लगाएको छ। मंगलबार उच्च अदालत पोखराले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

पोखरामा नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल समेतले उक्त स्थान संवेदनशील क्षेत्र रहेको भन्दै पेट्रोल पम्प निर्माण रोक्न माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिटमा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…..सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगा नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लेखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाड नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

अन्तरिम आदेशबारे मंगलबारको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरू भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए। विपक्षीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको तफृबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता नीरज दाहाल र नेपाल आयल नियग लि.को तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए।

यसअघि, उच्च अदालतले गत १० असोजमा यसबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा १५ असोजमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीभन्दा पूर्व तथा नेपाल प्रदेश प्रहरी कार्यालय, पोखराभन्दा पश्चिम दुई कार्यालयको बीचमा नेपाल प्रहरी गण्डकी प्रदेश कार्यालयले यतिखेर धमाधम पेट्रोल पम्प निर्माण गरिरहेको छ। जुन ठाउँ वरपर विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा मानवको घनावस्ती समेत छ।

प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा रहेको पोखरा ७ स्थित कि.नं. ७ र ८ मध्येको जग्गामा पेट्रोल पम्प निर्माणले भविष्यमा कुनै पनि दुर्घटना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै पम्प निर्माण गर्नु सो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकोले निर्माण कार्य रोक्का गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर थियो। निर्माणाधीन पेट्रोल पम्पदेखि ५० मिटर दक्षिणमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय छ।

यो राष्ट्र बैंक मुलुकको ढुकुटी रहने ठाउँ हो। यसरी हातहतियार रहने प्रहरी कार्यालय, राष्ट्र बैंकको कार्यालयसमेत रहेकाले अति संवेदनशील ठाउँमा अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको भण्डारण गर्ने, बिक्री गर्ने डिपो बनाउन रोक लगाउनुपर्ने मागसहित गत ८ असोजमा उच्च अदालतमा उत्प्रेषण÷परमोदशको रिट दायर गरिएको थियो।

निवेदनमा पेट्रोल पम्प डिपो नबनाउनू, बनाउन नदिनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारीको माग गरिएको थियो। साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयको गम्भीरताले गर्दा रिट निवदेनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म उक्त स्थानमा पम्प डिपो बनाउने कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो।

वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान, कास्कीका संयोजक रामबहादुर पौडेल, राष्ट्र बैंक मार्ग टोल संस्था पोखरा ७ का अध्यक्ष गोकुलबहादुर कार्की, नागरिक समाज कास्की सहसंयोजक दुर्गाकुमारी शर्मा, ड्यामसाइड टोल विकास संस्था, पोखरा १७ की अध्यक्ष शोभाकुमारी श्रेष्ठ र मिलन टोल विकास संस्था, पोखरा ७ का अध्यक्ष रामचन्द्र विश्वकर्मासमेत ५ जनाले दायर गरेको रिटमा नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, पोखरा, नेपाल प्रहरी प्रधानकार्यालय कल्याणकोष, नक्साल, काठमाडौं, नेपाल आयल निगम काठमाडौं, संघीय प्रहरी इकाइ (हाल गण्डकी प्रदेश प्रहरी) कार्यालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिको कार्यालय, पोखरा वडा कार्यालय ७, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत १४ जनालाई विपक्षी बनाइएको थियो।

निर्माणाधीन पेट्रोल पम्पको निर्माण रोक्न माग गर्दै यसअघि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो। वातावरण एवं सम्पदा संरक्षणमा नागरिक खबरदारी वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीले नागरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण भएको भन्दै निर्माण तत्काल रोक्न माग गर्दै उजुरी दिएकोमा अदालतको आदेशले न्याय मिलेको वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान, कास्कीका संयोजक रामबहादुर पौडेलले बताउँछन्।

यसअघि, कास्कीका प्र्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पौडेल, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसहित पोखरा भ्रमणका क्रममा आएका तत्कालीन गृहसचिव (हाल मुख्यसचिव) एकनारायण अर्याल समेतलाई भेट गरी मौखिक रुपमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएकोमा त्यसको कुनै सुनुवाइ नभएकोले न्यायका लागि अदालत धाउनपुरेको समेत उनले स्मरण गरे।

प्रहरी प्रधानकार्यालयले संघीय प्रहरी कार्यालयको पुरानो भवन भत्काएर प्रहरी कल्याण कोष पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि जग खनेर पिल्लर ठड्याइसकेको छ। उक्त पम्प आगामी २०८२ को असारसम्म भौतिक संरचना निर्माणका लागि एक ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरिसकेको छ। जसको लागत झण्डै १० करोड रहेको रहेको बताइएको छ।