हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश नल्याउन चेतावनी दिएको छ।
सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको आशंका भइरहेका बेला विपक्षी दलहरूले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
गत शुक्रबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा भएको निर्णयअनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
अदालतको मुद्दा खेपिरहेका व्यापारीकबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले ‘दान’ स्वरूप जग्गा स्वीकार गर्नु सुशासनको उपहास रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
‘अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यपारीको पक्षमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै पक्षपोषण गर्नु र प्रधानमन्त्रीकै दलले करिब एक अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा गैरकानुनी रूपमा ‘दान’ का रूपमा लिएर सुशासनको उपहास गर्ने कार्य भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
सहकारीपीडित लाखौँ जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारमा कुनै गम्भीरता नदेखिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले सहकारी ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनभित्रका आफ्नालाई जोगाउने भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा –एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन, रास्वपका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सामेल भए पनि ज्ञापनपत्रमा उनको हस्ताक्षर छैन।
