काठमाडौँ- पछिल्लो समयमा चिनियाँ श्रमिकको रोजाइमा नेपालको श्रम बजार पर्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारद्वारा सञ्चालित ठूला विकासे आयोजना तथा उद्योगमा रोजगारीका लागि विदेशी कामदार आउने क्रम बढ्दो छ।
चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा ३३ देशका ४ सय ५५ जना विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक भएको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको तथ्यांक छ। यस अवधिमा २ सय ४० जना चिनियाँ नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा जापानका ५०, बेलायतका २३, दक्षिण कोरियाका २७, म्यानमारका १८, अमेरिकाका १४ र अन्य देशका ५३ जना कामदार रोजगारीका लागि नेपाल आएका छन्। गत आवमा २ हजार ९ सय ९४ जना विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। तीमध्ये २ हजार २१ चिनियाँ रहेको विभागको तथ्यांक छ। गत आर्थिक वर्षमा १ सय १६ देशका नागरिक रोजगारीका लागि नेपाल भित्रिएका थिए।
विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपका अनुसार साउन र भदौमा रोजगारीका लागि सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक नेपाल आएका छन्।
श्रम ऐनको पालन हुँदैन
विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति मात्र नेपाल रोजगारीका लागि ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। ठूला उद्योग तथा परियोजनामा नेपाली कामदार नपाएको अवस्थामा पाँच प्रतिशतसम्म विदेशी कामदार राख्न पाइन्छ।
ठूला उद्योग तथा परियोजनाले पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार आयोजनामा ल्याउने गरेका छन्। यसको अनुगमन भए पनि कार्यान्यवन नभएको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।
नेपालमा परियोजना सञ्चालन गरिरहेका चीन, बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायत देशका नागरिकले काम गर्न अनुमति लिएका छन्। यी देशका सबै परियोजनामा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार कार्यरत रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए।
‘दक्ष नेपाली श्रमिकले विदेशी परियोजनामा हत्तपत्त रोजगारी पाउन सक्दैन तर विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकलाई परियोजनाले दक्षताको प्रमाणपत्र दिएर नेपाल ल्याई काम लगाइरहेका छन्। यस विषयमा सरकारले चासो नदिँदा अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिन्छ’, उनले भने।
काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रूतमार्गका दुई परियोजनामा ३ सय ४० विदेशी कामदार कार्यरत छन्। यसैगरी पोली चाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइनामा २ सय २४, चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनमा १ सय ९, कञ्चनपुर-कमला रोड प्रोजेक्टमा १ सय १६, सञ्जिन खोला हाइड्रोपावरमा ८९ र चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङमा ११ जना कार्यरत रहेको विभागले जनाएको छ।
उद्योगतर्फ, हिमालयन एयरलाइन्स, हुवासिन नारायणी सिमेन्ट, होङ्सी सिमेन्ट, ब्रिटिस स्कुल, लिंकन स्कुल, हुवावे टेक्नोलोजी आदिमा विदेशी कामदार कार्यरत छन्। यी सबै परियोजनामा विदेशी २० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यरत रहे पनि श्रम मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सकेको छैन।
निर्माणधीन खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनी, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, सूचना प्रविधि र एयरलाइन्सको रोजगारीमा धेरै विदेशी कामदार कार्यरत छन्।
प्रवक्ता गोपका अनुसार विदेशी कम्पनीले पहिल्यै विदेशी कामदार ल्याउने गरी सहमति गरेका हुन्छन्। त्यही भएर श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार पाँच प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी कामदार राख्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भइरहेको प्रवक्ता गोपेले जानकारी दिए। रोजगारदाता कम्पनीले माग गरेका बेला माग गरेजस्तो दक्ष जनशक्ति नपाउने गरेको स्वयं परियोजना कम्पनीले गुनासो गर्दै आएका छन्।
विभागका अनुसार अनौपचारिक माध्यमबाट रोजगारीका लागि भारतीय र बंगलादेशका कामदार सबैभन्दा बढी भित्रिए पनि उनीहरूका हकमा श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था छैन।
सन् १९५० को सन्धिका कारण भारतीय कामदारलाई श्रम स्वीकृति आवश्यक पर्दैन। बंगाली कामदार पनि खुला सिमानाबाट आउने भएका कारण श्रम स्वीकृति नलिने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
