हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– सरकारले उपचार खर्च बेहोर्न नसक्ने जलनपीडितको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कस्मेटिकबाहेकको जलन उपचारको व्यवस्था निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारले कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती प्रादेशिक अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने जनाएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आकलनअनुसार नेपालमा वार्षिक ५७ हजार व्यक्तिहरु जलनबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। हालसम्म जलनको उपचार कीर्तिपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन अस्पताल र सुस्मा मेमोरियल अस्पतालमा हुँदै आएको छ। वीर अस्पतालले लामो समयदेखि बन्द रहेको बर्न युनिट यही भदौदेखि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।
सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
विश्व बैंकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ऋणका सम्बन्धमा सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि प्रस्ताव गरिएको करिब १३५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा सरकारले वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
राहत तथा पुनः निर्माणको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारलई अनुदानस्वरूप प्राप्त हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको निर्देशकमा आशिष गजुरेललाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दै २०८१ कात्तिक १८ देखि २१ सम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनको सातौँ बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
सिफारिस समिति गठन
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेको छ।
आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकको जानकारी दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न २०८० चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार गठित सिफारिस समिति पुनर्गठन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अध्यक्ष रहनेगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको सो आयोगका सदस्य, मानवअधिकारवादी, मनोविज्ञानवेत्ता, कानुनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट सदस्यमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, डा. अर्जुनकुमार कार्की र स्टेला तामाङ सदस्य छन्।
