काठमाडौँ- सत्तामा रहेका दुई दल पनि प्रतिपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएका छन्। शुक्रबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आह्वान गरेको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहभागी भएका हुन्।
महन्थ बैठकको सुरुमै पुगेका थिए भने रञ्जिता बैठक सुरु भइसकेपछि पुगेकी थिइन्। महन्थ नेतृत्वको लोसपाबाट कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री छन्। त्यस्तै रञ्जिता नेतृत्वको नाउपाबाट वर्तमान सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन राज्यमन्त्रीमा अरुणकुमार चौधरी छन्।
कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरिरहेका छन्। उनकै क्याबिनेटमा भएका मन्त्री प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेतृत्व भने प्रतिपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भए।
महन्थ र रञ्जितासहित बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, माओवादीका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने, उपसभापतिद्वय डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले, सांसदहरू शिशिर खनाल, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, लोसपा अध्यक्ष ठाकुर, आम जनता पार्टी अध्यक्ष प्रभु साह सहभागी थिए।
बैठकमा किन सहभागी ?
नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिताले आफू बैठक सकिने बेलामा पुगेको बताइन्। ‘सरकार सञ्चालनको विषय र समग्र राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर पुष्पकमल दाहालले भन्नु भएको थियो। त्यही भएर म गएको हुँ,’ उनले हिमालप्रेससँग भनिन्।
सरकारप्रति तपाईं नेतृत्वको दलको असन्तुष्टि हो? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘असन्तुष्टि नै भन्ने त छैन तर केही कुराहरू ग्याप भएका छन्। छलफल गर्नुपर्नेछ। आजको बैठक सकिने बेलामा म पुगेँ। महन्थजी पनि जानु भएको रहेछ। समसामयिक विषयमा छलफल भयो।’
के भयो आजको बैठकमा छलफल?
बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार आजको बैठकमा तीन विषयमा छलफल भएका छन्। एक रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, दुई सरकारले साना दललाई फुटाउने तयारी गरेको र तीन सरकारको कामको समीक्षा।
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि विभिन्न सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम गोर्खा मिडियामा ल्याएर अपचलन गरेको आरोप छ। गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशी दशैँअघि नै पक्राउ परिसकेका छन्। उनी प्रहरी हिरासतमा छन्। अध्यक्ष जीबी राई फरार छन्। जोशी पक्राउ परेसँगै लामिछाने पनि पक्राउ पर्ने अनुमान पनि छ र सरकारले पनि सोहीअनुसार तयारी गरेको बुझिन्छ।
आजको बैठकमा लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजेर प्रतिपक्षी दललाई तर्साउना खोजेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालले विषय प्रवेश गराएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘बैठकको सुरुमै पुष्पकमल दाहालले रास्वपाका सभापतिलाई सरकारले सहकारी प्रकरणमा पक्राउ गर्न खोजेर तर्साइरहेको विषय राख्नु भयो।’
बैठकले ठूला घोटला गर्नेहरू सरकारमै रहेकोले कारबाही त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको ती नेताले जानकारी दिए।
‘सहकारीभन्दा ठूला प्रकरणमा मुछिएकालाई जोगाएर अन्यलाई जबर्जस्ती फसाउन खोजिएकोले प्रतिवाद गर्ने निर्णय भएको छ,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने, ‘सहकारी प्रकरणभन्दा ठूलो घोटलाहरू गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएकाहरू सरकारमा छन्। नीहरूदेखि कारबाही सुरु हुनुपर्यो।’ गिरीबन्धु टीस्टेटमा एमाले जोडिएको छ भने शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेस।
आजको बैठकले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खोजे त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले सरकारमा रहेका दलहरू प्रतिपक्षी दललाई अध्यादेशमार्फत फुटाउन सक्रिए भएको सूचना पाएको बताएका थिए। उनले खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोसपा, जसपालगायतका दललाई फुटाउन खोजेको बैठकमा बताएका थिए। त्यसतर्फ सतर्क हुन पनि उनले सम्बन्धित दलका नेतृत्वलाई भनेको उनले बताए।
बैठकले सरकारको काम गर्ने शैली गलत भएको, सकारात्मक काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागी आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले जानकारी दिए।
उनले हिमालप्रेससँग भने, ‘सरकारको कार्यशैली नै भएन। झन्डै दुई तिहाइ मत लिएर सरकारको नेतृत्वमा छु भन्ने काम केही नगर्ने परिपाटी बढ्दै गयो। हामीले सरकारलाई सच्चिन आग्रह गरेका छौँ। नसच्चिए सरकारविरुद्ध केही कार्यक्रम तय हुनेछन्।’
