काठमाडौँ- २०६३ यता लामो समय सत्तामा रहेका उपेन्द्र यादव अहिले सत्तापक्षमा छन् वा प्रतिपक्षमा छन्, ठ्याक्कै भन्न जोकोहीलाई सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिएका उपेन्द्रले आफूलाई सत्तापक्षको नेताका रूपमा अनुभव गर्न सकेका छैनन्। सत्ताका प्रमुख घटक कांग्रेस-एमालेले पनि उनलाई सत्ता साझेदार दलजस्तो ‘भाउ’ दिएका छैनन्।
यसअघि गठबन्धनका हरेक बैठकमा सक्रिय र महत्त्वपूर्ण भूमिकामा देखिँदै आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रको गतिविधि अहिले शून्यप्रायः छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय भूमिका नपाउँदा उपेन्द्र पार्टीको संगठन विस्तार अभियानमा जुटेका छन्।
दुई दिनअघि वीरगन्ज पुगेका उनले जनमत पार्टीका केही नेताहरूलाई आफ्नो पार्टीमा भित्र्याए। जनमतबाट फर्किएका नेताहरूमा कतिपय जसपा नेपालकै पुराना नेता छन्। हुन त टुटफुटका कारण (जसपा) नेपाल अहिले निर्णायक भूमिकामा छैन। यही कारण पनि उपेन्द्र ‘राष्ट्रिय राजनीति’ बाट हराएजस्ता छन्।
उपेन्द्र मधेश आन्दोलनबाट उदाएका नेता हुन्। जब मधेशमा उपेन्द्रको आन्दोलन सुरु भयो त्यही बेलाबाट मधेश आन्दोलन जागेको जानकारहरू बताउँछन्। माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने क्रममा उनको गिरफ्तारी मधेश आन्दोलनको प्रस्थानविन्दु बनेको मधेश मामिलाका जानकारहरूको बुझाइ छ।
मधेश आन्दोलनपछि पनि मधेशमा उपेन्द्रको रजगज छँदा ठूला एवं पुराना दलहरू कांग्रेस-एमाले मात्र होइन, मधेश केन्द्रित अन्य दल पनि कमजोर देखिन्थे। मधेश आन्दोलनमा जगमा उपेन्द्र जति हाइहाइ थिए, त्यति नै अहिले उनको उपस्थिति कमजोर छ। यति मात्र होइन, पछिल्लो समय त उपेन्द्र सत्तामा छन् वा प्रतिपक्षमा छन् टुंगो छैन। हुन त संसद्का ठूला दलले संयुक्त सरकार बनाएपछि साना दलको ‘बार्गेनिङ’ क्षमता कमजोर छ। उपेन्द्र मात्र होइन, अन्य साना दल पनि भूमिकाविहीन छन्।
उपेन्द्रको शक्ति कमजोर : चुनावमा हार
प्रतिनिधिसभामा जसपा नेपालको ५ सिट छ। उपेन्द्रको पार्टीले निर्वाचनमा १२ सिट जितेको थियो। सात सांसदसहित अशोक राईले पार्टी फुटाएपछि उपेन्द्र कमजोर बनेका छन्। यसबाहेक उनलाई पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि ‘अफाप’ जस्तै बनेको छ। किनभने आमनिर्वाचनमा उपेन्द्रले प्रतिनिधिसभा सदस्यमै हार्न पुगे।
उनले सप्तरी २ मा मधेशमा भर्खरै उदाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग फराकिलो मतान्तरले चुनाव हारे। एकातिर मधेश आन्दोलनबाट स्थापित परिपक्व नेता मानिने उपेन्द्र र अर्कातिर नयाँ तर बौद्धिक/शिक्षित सीकेबीचको प्रतिस्पर्धा थियो। संसदीय राजनीतिक खेलाडी उपेन्द्र चुनाव हारे पनि त्यत्तिकै बसेनन्। ठूला दलहरूसँगको मोलमोलाइमा सक्रिय रहे। परिणामस्वरूप उपेन्द्रल उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा आफ्नो उपस्थिति जनाएरै छाडे।
उपेन्द्र यादवको चुनावी यात्रा स्थिर देखिँदैन। उनले निर्वाचन क्षेत्र बदल्दै आएको पाइन्छ। २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा चुनावमा मोरङ ५ र सुनसरी ५ बाट चुनाव लडेका उपेन्द्र दुवै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा उनी फेरि तिनै दुई जिल्लाबाट उम्मेदवार भए। त्यो चुनावमा उनले मोरङमा हारे, सुनसरीमा जिते। २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी सप्तरी-२ बाट निर्वाचित भए।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि उपेन्द्रले सप्तरी-२ नै रोजे। तर चुनावी नतिजा उनको पक्षमा आएन। उपेन्द्रलाई ‘टक्कर’ दिइरहेका थिए, जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउत। मधेश केन्द्रित दलहरूप्रति मधेशमै जागिरहेको निराशाका कारण नयाँ उदय भइरहेका जनमततिर सप्तरीका मतदाताहरूको बढी आकर्षण देखियो।
अन्ततः राउतले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्रलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गरे। सीकेले ३५ हजार ४२ मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा उपेन्द्रले १६ हजार ९७९ मत प्राप्त गरे। सिके र उपेन्द्रबीच १८ हजार ६३ को मतान्तर थियो।
चुनाव हारेपछि उपेन्द्रलाई कमजोर मानिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको यात्रामै विराम लागेपछि उनी राजनीतिक रूपमा कमजोर भएको धेरैको बुझाइ थियो। उनले प्रतिनिधिसभासम्म पुग्ने ‘दाउपेच’ भने छाडेनन्।
बारा-२ बाट जसपा नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रामसहाय यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाउन लगाएर उपेन्द्र त्यो क्षेत्रबाट उपचुनाव लडे। जनमत पार्टीको कडा टक्कर पाए पनि उनी बारा-२ बाट निर्वाचित भए।
सप्तरीबाट चुनाव हार्छु भनेर उपेन्द्रले सोचेकै थिएनन्। मत माग्दासमेत उनी ‘मसँग प्रतिस्पर्धा हुँदैन’ भनेर दाबी गर्दै हिँडेका थिए। उनले चुनावकै बेला गठबन्धन पनि परिवर्तन गरेका थिए।
तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन परिवर्तन गरी उनी एमालेले नेतृत्व गरेको गठबन्धनमा मिसिएका थिए। यता सीके भने जनमत पार्टीकै भरमा चुनावमा उठेका थिए। तर पनि सीकेले चुनाव जिते। यसबेला नै उपेन्द्रको शक्ति कमजोर बनेको अनुमान गरिएको थियो।
सत्ताकेन्द्रित राजनीति
उपेन्द्रलाई कुनै बेला आन्दोलनबाट आएका ‘लिडरका’ रूपमा लिइन्थ्यो। तर बिस्तारै उनी कमजोर बने। उनी कमजोर बन्नुको अर्को कारण हो, सत्तामोह। मधेशको अधिकार लिनका लागि भन्दै उपेन्द्र सत्तामा गए। त्यसपछि उनी कमजोर बनेको अनुमान गरिन्छ।
मधेश आन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्र विरलै सत्ताबाट बाहिर बसे। जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि उनी र उनको पार्टी सत्ता साझेदारी गर्नबाट कहिल्यै चुकेन। प्रतिनिधिसभामा उल्लेख्य सदस्यको उपस्थितिले उपेन्द्रको ‘बार्गेनिङ’ क्षमतालाई बढाइरह्यो।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल पनि सरकार टिकाउन वा बहुमत पुर्याउन उपेन्द्रलाई ‘भाउ’ दिन बाध्य थिए। त्यही कारण उपेन्द्रलाई कहिल्यै पनि सत्ताविमुख हुनु परेन। तर त्यही सत्ता उपेन्द्रका लागि प्रत्युत्पादक साबित भएको छ। मधेशको अधिकारलाई पाखा लगाएर सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लिप्त भएको आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ।
२०६५ भदौमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको सरकारमा उपेन्द्र परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए। २०६६ जेठमा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। यो सरकारमा उपेन्द्र यादव आफैँ सरकारमा जान चाहेका थिए। तर पार्टीभित्र सहमति नजुटेपछि सरकारमा नजाने निर्णय लिए।
उनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट विजय गच्छदार पार्टी फुटाएर आफू सरकारमा गए। फेरि एमाले नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बने। २०६७ सालमा खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपेन्द्र उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भए।
यो सरकार ढलेपछि फेरि यादवको पार्टी विभाजन भयो। त्यसको कारण सरकारकै विषय थियो। माओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनको दल विभाजन गरेर राजकिशोर यादव सरकारमा गए। सत्ताकै कारण पार्टी विभाजन हुने शृंखला अझै रोकिएको छैन।
उपेन्द्र आफैँ सरकारमा सहभागी हुँदा पार्टी विभाजनको खतरा २०७६ मा पनि देखिएको थियो। २०७४ मा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारमा उपेन्द्र उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री र मोहस्मद इस्तियाक राई सहरी विकासमन्त्री थिए।
उपेन्द्रले रातारात पार्टी जोगाउन मधेशका अर्को दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सँग एकता गरेर जसपा बनाए। त्यो एकताले विभाजन रोकिए पनि ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा जसपा जोगिएन।
राजेन्द्र महतोसहित राजपा पक्षका ११ जना नेता मन्त्री बन्दा जसपा विभाजित भयो। यसपछि बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि उपेन्द्र स्वास्थ्यमन्त्री थिए। त्यसैबेला उनको पार्टी फेरि विभाजित बन्यो। यसरी पटकपटक सत्तामा रहेकै कारण उपेन्द्र कमजोर बनेको राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडाको भनाइ छ। ‘उपेन्द्रजी सत्तामा रहनुभयो तर मधेशका लागि केही गर्नुभएन। यही कारण उहाँ कमजोर बन्नुभयो,’ खतिवडा भन्छन्।
प्रदेशमा खोसिएको नेतृत्व
मधेश आन्दोलनमा उपेन्द्र जसरी अघि बढे त्यसैअनुसारको प्रदेश बन्यो, मधेश प्रदेश। हुन त ‘एक मधेश, एक प्रदेश’ को मुद्दा थियो तर ठूला दलले नमानेपछि मधेशको ८ जिल्लामात्र समेटिएको प्रदेश बन्यो, मधेश। जसमा उपेन्द्रले ८ वर्ष शासन चलाए। मतलब उनको पार्टीकै नेता मुख्यमन्त्री बने। सुरुवातमा ५ वर्ष मधेशको मुख्यमन्त्री बने, लालबाब् राउत।
उपेन्द्रकै निकटस्थ लालबाबुले सरकार चलाउँदा उपेन्द्रले मधेशको पूर्वाधार विकासमा उल्लेखीय काम गरेर देखाउन सक्थे। उनी त्यसैमा पनि चुके। लालबाबु नेतृत्वको सरकारमाथि भ्रष्टाचारमा डुबेको आरोप लाग्यो। सरकार ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ जस्ता कार्यक्रममा अनियमिततामा मुछियो। भ्रष्टाचारका ती मुद्दा सुनुवाइकै क्रममा छन्।
आमनिर्वाचन २०७९ पछि पनि मधेशमा उपेन्द्रकै पार्टी जसपा नेपालको सरकार बन्यो। मुख्यमन्त्री बने सरोजकुमार यादव। तर अहिले उनको सत्ता खोसिएको छ। पार्टी विभाजनको असर मधेश प्रदेशमा नपरे पनि सात वर्ष पुरानो विरासतबाट उनी विमुख भएका छन्। केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन फेरबदल हुँदा मधेशमा सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पायो। उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो।
‘उपेन्द्रजीले धेरै प्रगति देखाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर चुक्नुभयो,’ मधेश मामिलाका जानकार एवं राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी भन्छन्।
अहिले मधेशमा जनमत पार्टीको सरकार छ। यसैकारण संघीय सरकारमा पनि उपेन्द्र सरकारमा छैनन्। यसैकारण उनी कमजोर छन्।
सीकेको उदय
कुनै बेला मधेश विखण्डनको एजेन्डा उठान गर्ने व्यक्ति हुन्, सीके राउत। उनी विखण्डनको उद्घोषकै कारण पटकपटक पक्राउ परे। उनै सीके पछि मूलधारको राजनीतिमा आए।
विखण्डनको मुद्दा छाडेपछि मधेश राजनीतिमा उनी सक्रिय बने। उनको बौद्धिक छवि बिक्न थाल्यो। राजनीतिक जानकारहरूका अनुसार सीकेको उदय नै उपेन्द्रका लागि चुनौती हो। मधेशको ‘मसिहा’ भन्न रुचाउने उपेन्द्र-सीके जब चुनावमा सँगै लड्ने भए त्यसपछि राजनीतिक वृत्तमा चासोका रूपमा लिइएको थियो।
दुई पार्टीका दुई अध्यक्ष एकआपसमा भिड्दा मधेशको राजनीतिमा ताप बढेको भए पनि कुनै एकले हार्दा मधेशलाई घाटा हुने अनुमान थियो। चुनावमा उपेन्द्र हारे। मधेशको लिगेसी नभएका सीकेसँग उपेन्द्र हार्नु जसपा नेपालमाथि पनि कडा प्रहार थियो।
‘उपेन्द्रबाट दिक्क भएका जनताले अन्यत्र मत हाले। यही कारण सीकेले जिते,’ राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा भन्छन्। जनमत पार्टी पनि ५ सिट ल्याएर मधेशमा निर्णायक बन्यो।
यसैकारण सीके-उपेन्द्र द्वन्द्व बढ्यो। अहिले पनि मधेशमा उपेन्द्रको पार्टीले सत्ता गुमाएपछि जनमतका सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन्। अहिले मधेशमा जनमत-जसपा नेपाल प्रतिस्पर्धीका रूपमा रहेका छन्। विश्लेषक खतिवडा सीकेको शक्ति बढ्दा मधेशमा उपेन्द्रको शक्ति खुम्चिएको बताउँछन्।
किन सर्तविहीन सत्तामा छन् उपेन्द्र?
अनौठो लाग्न सक्छ, उपेन्द्रको पार्टी अहिले पनि सत्तामै छ। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका छन्। तर मन्त्री लिएका छैनन्। मन्त्री दिएर आफूहरू सत्तामा समावेश नभएको जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनको भनाइ छ। भर्खरैमात्र उपेन्द्रको पार्टी विभाजित छ।
पार्टी विभाजनविरुद्ध उपेन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। यसमा सहज हुने बुझाइले पनि उनले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर सत्तामा रहेको जसपाका एक नेताको भनाइ छ।
यता जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन संविधान संशोधनमा सहज बनाउन जसपा नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएको दाबी गर्छन्। ‘कांग्रेस-एमालेले संविधान संशोधनको एजेन्डा उठाएका छन्। यो हाम्रो पनि एजेन्डा हो,’ सुुमन भन्छन्, ‘अहिले पनि मधेश असन्तुष्ट छ। कांग्रेस-एमालेसँग सहकार्य गर्दै हाम्रा एजेन्डा उठानका लागि सत्तामा गएका हौँ।’
उपेन्द्रको भूमिका भने अहिले प्रतिपक्षी दलको नेताको जस्तो छ। उनी सत्तामै भए पनि सरकारको ‘चर्को’ विरोध गर्छन्। कहिलेकाहीँ त कांग्रेस-एमालेले प्रतिगामी एजेन्डा उठाएर संविधान संशोधन गर्न खोजेको उनको आरोप हुन्छ। तर पनि उनी सत्तामै छन्।
एजेन्डा उपेन्द्रसँग छ : जनकपुरी
मधेश आन्दोलनको एजेन्डा जसरी उपेन्द्रले उठाए, त्यो अहिले पनि विद्यमान छ। उनले मधेश आन्दोलनमा मधेशीको हकहित र पहिचानको विषय उठाएका थिए। अहिले पनि त्यो सान्दर्भिक भएको राजनीतिक विश्लेषक जनकपुरीको भनाइ छ। पार्टी फुटका कारण उपेन्द्र कमजोर बनेको जनकपुरी बताउँछन्।
