हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ– प्रेस काउन्सिल नेपालले तथ्यहीन, भ्रामक र अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारवाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ।
एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामग्री सम्प्रेषण गरेको भन्दै ती माध्यमलाई कानुनी कारवाहीको लागि पठाएको हो। काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमका रुपमा दर्ता नभएका त्यस्ता माध्यमबाट गलत सामग्री प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको छ।
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
काउन्सिलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गत साउन महिनायता हिंसा, आतंकलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफ्वाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेलसहितको शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारवाही तीव्र पारिएको जनाइएको छ।
गत चैत २० गते काउन्सिलले युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारवाही गर्दै आएको छ। काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रामशरण बोहराद्वारा जारी विज्ञप्तिमा युट्युबसहित विभिन्न अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई भएका कारवाहीबारे जनाइएको छ।
काउन्सिलले साउनयता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने तीन वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको छ। त्यस्ता सञ्चारमाध्यम राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन्।
कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइमन्यूज डट कम, टीभिअन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम छन्। यो आर्थिक वर्षमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने दुईसय ६९ सामग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारवाही गरेको छ।
पत्रकारिताको मूल्य मान्यताअनुरुप पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ काउन्सिलले कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको छ। हाल युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीका विषयमा उजुरी र गुनासा बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यविधि बनी नियमन गर्न थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा मिडियाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचासंहिता विपरितका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने पाँचवटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिइ सचेत गराइएको, अरु पाँच वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको उल्लेख छ। त्यस्तै, चार वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराउँदै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही हुने जनाएको छ।
विधिवतरुपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटकपटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ।
त्यस्तै, विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, स्वास्थ्यलाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभि डट कम, गुडटिभी डटकम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकमसहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाइएको छ।
