भर्चुअल संसद्

काठमाडौँ- हरेक सफलतासँग यस्तो जग जोडिएको हुन्छ, जसको साथ बिना त्यसको अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिँदैन्। यस्तै सम्बन्धमा बाँधिएका छन्- विद्युत् र सूचना प्रविधिको विकास।

२१ औँ शताब्दीलाई सूचना प्रविधिको युगका रुपमा लिइन्छ। केही गरी विद्युत् उत्पादन भएको थिएन भने सूचना प्रविधिको कल्पना अपत्यारिलो हुने थियो। अहिले पनि केही गरी विद्युत् उत्पादन बन्द भए क्षणभरमै संसार अँध्यारो मात्रै होइन संसार शून्य हुन्छ। किनभने संसारको सूचना प्रविधिको प्रवाहको माध्यम विद्युत् हो। प्रत्येक मानिसले दैनिक जीवनमा यो अनुभव गरिरहेका हुन्छन्।

मानव समाज जब राज्य प्रणालीमा विकास हुँदै थियो त्यतिबेला एउटा समूहले अर्को समूहसम्म सूचना पुग्ला भनेर गोप्य छलफल गर्दथ्यो। आधुनिक राज्यमा समेत यसको अभ्यास छँदैछ। विगतमा जस्तो नीति निर्माण गर्ने थलो समेत गोप्य हुनुपर्ने अवधारणा क्रमशः हट्दै गएको छ। बरु संसारभर रहेका मानिसले कसले कस्ता नीति बनाइरहेको छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास हुन थालेका छन्।

केही वर्षअघिसम्म नेपालमा नीति निर्माण गर्ने थलो संसद्मा हुने छलफलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषय बहसमा थियो। प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न हुने र नहुने दुवै पक्षमा मत थिए। तर वर्तमान संसद्का औपचारिक बैठक संसारको जुनसुकै ठाउँमा रहेर सुन्न सकिन्छ, त्यसबारे टिप्पणी गर्न, सुझाव दिन सकिन्छ। विद्युत् र इन्टरनेटको पहुँचले नै यो सम्भव तुल्याएको हो।

२०७९ सालसम्म नेपालमा भर्चुअल छलफलले कानुनी मान्यता पाउने कि नपाउने भन्नेमा बहस थियो। यसको पनि पक्ष र विपक्ष दुवैतिर मत थिए। २०८० सालबाट यो बहस अन्त्य भएको छ। हाल संघीय संसद्, संसदीय विषयगत समिति, विशेष समिति, संयुक्त समिति सबैले भर्चुअल छलफल गर्न सक्छन्, त्यस्तो भर्चुअल छलफलले कानुनी मान्यता पाउँछ, जसको अभिलेख राखिन्छ।

पछिल्लो उदाहरण- यही असोज १५ गते सिंहदरवारमा संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक चल्दै थियो। प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत (राउत प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन्) विरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्ने कार्यसूची थियो।

उजुरीकर्ता ६ जना थिए। त्यसमध्ये दुईजना नेपाल बाहिर र एक जना काठमाडौँबाहिर थिए। यस्तो जानकारी समितिका सचिव एवं संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले गराए।

सांसदहरूले नेपालमै नरहेकासँग कसरी संवाद गर्ने भनेर जिज्ञासा राखे। पाण्डेयले भर्चुअल छलफल गर्ने बताए। ‘काठमाडौँबाहिर रहेकासँग पनि भिडियोमै कुरा गर्ने’ भनेर नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले सोधे। ‘होइन टेलिफोनमा छलफल गर्ने’ भनेर पाण्डेयले जवाफ दिए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले ‘प्रविधिको प्रयोगले सुनुवाइका लागि प्रशस्त मौका दियो है’ भनेर बहसमा आफूलाई सरिक गराए। समितिको सभापतित्व गरिरहेका जेष्ठ सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘धेरै सहज भएको’ भनेर बैठक अगाडि बढाए।

गैरआवासीय नेपाली प्रज्वल बस्नेतले अमेरिकाबाटै प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश राउतविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। बस्नेतसँग समितिले जुममार्फत छलफल गर्‍यो। आफू हाल अमेरिकी नागरिक रहे तापनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको हैसियतमा उजुरी दिएको बताए। जुममार्फत आफूलाई संसदीय सुनुवाइमा सहभागी गराएको भनेर धन्यवाद दिए।

राउतविरुद्ध उजुरी दिने अर्का उजुरीकर्ता गगन ऐडी बाजुरामा थिए। उनीसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले टेलिफोनमार्फत छलफल गर्‍यो। जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा समितिको सभापतित्व गरेका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले ‘टेलिफोनमार्फत समितिमा उपस्थित हुने वातावरणका लागि समितिका सचिवलाई निर्देश’ गरे।

सुनुवाइ समितिका सचिव संघीय संसद्का महासचिव हुन्छन्। सभापतिको निर्देशनपछि महासचिव पाण्डेयले उजुरीकर्ता गगन ऐडीलाई टेलिफोन गरे। उनीसँगको संवाद लाउड स्पिकर गरेर सभाकक्षको एउटा माइकमा राखियो। समितिका सभापति ढुंगानाले ऐडीलाई टेलिफोनबाटै १० मिनेटभित्र आफ्नो उजुरीबारे प्रस्ट्याउन समय दिए। ऐडीले आफ्नो उजुरीको आधार र कारण राखे।

मंगलबार नै सुनुवाइ समितिले बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूत सेवा लम्सालविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो। प्रस्तावित राजदूत लम्सालविरूद्ध इजरायलका कार्यवाहक राजदूत कुमारबहादुर श्रेष्ठले आफूलाई अन्याय गरेको भनेर उजुरी दिएका थिए। उनी इजरायलमै थिए। श्रेष्ठ इजरायलको तेलअभिभबाट जुममा जोडिएर सुनुवाइ समितिको छलफल सहभागी भए।

परराष्ट्र सचिव लम्सालले सरुवामा आफूलाई अन्याय गरेको, फिल्ड भिजिटमा जान स्वीकृति नदिएको भनेर प्रश्न उठाएका थिए। ‘मलाई अन्याय गर्नेले अरुलाई न्याय गर्ने विश्वास गर्न सकिन्न’, उनले भने। जुममार्फत जोडिएका श्रेष्ठलाई सांसदहरूले प्रतिप्रश्न पनि गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले आफूले भनेको ठाउँमा सरुवा नपाउँदा अर्कोलाई आरोप लगाउन मिल्छ भनेर प्रश्न गरे। ‘तपाईँ सरुवा मागेर अमेरिका जान खोज्नुभयो पाउनुभएन, साइप्रस जान खोज्नुभयो पाउनुभएन। कहीँ जान खोज्नुभयो बिदा पाउनु भएन। यहीकारण प्रस्तावित राजदूतका लागि अयोग्य भन्नु व्यक्तिगत कुरा भएन र?’ उनले प्रश्न गरे। एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरुवा मापदण्ड के हो? कहाँ नमिलेको भनेर प्रश्न गरे।

माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले व्यक्ति विशेष केन्द्रित गरेर किन उजुरी दिएको भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवका रुपमा काम गर्दा आफूले अनयाय महसुस गरेको र निर्णयमा काखा र पाखा गरेकोले अन्यले पनि समान व्यवहार महसुस गर्न नसक्लान् भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए। अर्थात् सुनुवाइ समितिले अमेरिका, इजरायल र बाजुरमा रहेका नागरिकसँग सिंहदरबारमै बसेर छलफल गर्‍यो।

बैठकपछि कांग्रेस सांसद ढुंगानाले कानुनी मान्यता पाएसँगै भर्चुअल छलफलको अभ्यास गर्न थालिएको बताए। समिति सभापतित्व गरेका ढुंगानाले जो जहाँ रहे तापनि संसद् र संसदीय समितिसँग जोडिन सक्ने बताए।

‘दोहोरो संवाद भए। प्रतिप्रश्न र जवाफ भयो। सँगै रहेर सवालजवाफ गरेजस्तै भयो’, ढुंगानाले भने, ‘प्रविधिको प्रयोगले विश्वको जहाँसुकै रहेतापनि सँगै रहेर काम गरेझैँ गर्न सकिने बनाइदिएको छ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा प्रविधिको प्रयोग गरी बैठक बस्न सकिने व्यवस्था छ। नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेपछि प्रविधिबाट बैठक सञ्चालनको बाटो खुलेको हो।
संघीय संसद्कै भर्चुअल छलफल समेत गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसका लागि कम्तीमा एक चौथाई सदस्यको सहमति चाहिन्छ।

भर्चुअल बैठक अनुमतिको सम्पूर्ण विशेषाधिकार भने सभामुखमा निहित छ। भर्चुअल बैठकको कार्यविधि सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।

‘प्राकृतिक प्रकोप वा महामारीको कारण भौतिक उपस्थितिमा बैठक बस्न सम्भव छैन भन्ने कुरामा सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्य सहमत भई सो कुरा सभामुखलाई जानकारी गराएमा आवश्यकताअनुरुप कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखको निर्णयअनुसार प्रविधिको प्रयोग गरी भौतिक अनुपस्थितिमा बैठक बस्न सकिनेछ’ नियमावलीमा उल्लेख छ।

कोभिड १९ महामारीको समयमा संसद बैठक बस्न सकेको थिएन। विश्वका कतिपय मुलुकले तत्काल संकटकालीन आवश्यक नियमावली बनाएर संसदको बैठक सञ्चालन गरी महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आवश्यक ऐन नियम बनाएका थिए।

तर नेपालमा भर्चुअल संसद बैठक बस्नका लागि नियमावलीमा व्यवस्था नभएका कारण प्रविधिबाट बैठक सञ्चालन भएको थिएन। भर्चुअल बसेका समितिका बैठकहरुले पनि वैधानिकता पाएका थिएनन्। २०८० साल यता भने भर्चुअल संसदले वैधानिकता पाएको हो। वैधानिकता पाएपछि यसको अभ्यास हुन थालेको छ।