हिमाल प्रेस 
फाइल तस्बिर।
काठमाडौँ- नेपालसँगको व्यापारमा चीन सधैँ अनुदार देखिँदै आएको छ। नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकले चीनबाट हुने कुल आयातको एक प्रतिशत पनि चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकेको छैन।
नेपाली वस्तु निर्यातमा चीनले खडा गरेका भन्सार र गैरभन्सार अवरोधका अग्ला पर्खालले चीनले नेपालसँगको सम्बन्धमा दिएको प्राथमिकताका भाषणबाजी केवल राजनीतिक नौटंकीमा परिणत भएका छन्।
सफ्ट पावर अर्थात् सौम्य कूटनीतिक सम्बन्ध अँगालेको चीनको नेपालसँग बाहेक कुनै पनि छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध देखिँदैन। ताइवान (जसलाई चीनले आफ्नाे भूमि दाबी गर्छ) सँगको तनाव र मंगोलियामा चीनले गरेको नाकाबन्दीले चीनको छवि खस्कँदो छ। दक्षिण एसियामा उदीयमान भारत चीनको प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा रहेको छ।
नेपालमा सन्तुलित कूटनीतिभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा साइनो बनाएको चीनसँगको सम्बन्धलाई जति नै बढाइचढाइ गरे पनि नेपालले आर्थिक रूपमा चीनको उदयसँग कुनै फाइदा लिन सकेको छैन। तर विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको अभिन्न अंग बन्नेगरी पछिल्लो दशकमा विश्वको औद्योगिक हवका रूपमा विकास भएको चीनले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूलाई आफ्नो सामान बेच्ने ‘डम्पयार्ड’ बनाइरहेको छ।
औद्योगिक विकास र निर्यातलाई सहयोग पुर्याउने भन्दा पनि आफ्ना सामान बेचेर नेपालजस्ता मुलुकबाट समेत विदेशी मुद्रा सोहोर्ने व्यापारिक मानसिकताबाट चीनले नेपाललाई व्यवहार गरिरहँदा हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जालका विषय नेपाललाई लोभ्याउने रणनीति मात्र भएका छन्।
भन्सार र गैरभन्सार अवरोध
पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा नेपाली सामान निर्यातमा क्वारेन्टिनका जटिल मापदण्ड लागू गरी उसको बजारमा छिर्नै नदिने चिनियाँ प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्।
सन् २००९ यता चीनले विकसित राष्ट्रले अल्पविकसित देशलाई उत्पादन विकास र निर्यातमार्फत अर्थतन्त्रको स्थायित्व र विकासमा सघाउन भन्दै ८००० भन्दा धेरै वस्तुमा भन्सार र कोटारहित बजार प्रवेशको सुविधा घोषणा गरेको छ। तर जहाजका पार्टपुर्जाजस्ता नेपालले उत्पाद गर्न नसक्ने सामानको सूचीमा बजार प्रवेशको सुविधा दिएको चीनले नेपालले प्रस्ताव गरेका वस्तुको सूचीलाई भने बेवास्ता गर्दै आएको छ।
केही वर्षअघिसम्म सुन्तला, जुनारजस्ता अमिला जातका फलफूल, राँगा/भैँसीको मासु आदि चीनमा सहज निर्यात हुन्थ्यो। तर पछि चीनले नेपालमा उत्पादन हुने अमिला जातका फलफूल आफैँ उत्पादन गर्यो र नेपालबाट हुने निर्यातलाई क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला प्रमाणीकरणका जटिल मापदण्ड तेर्स्याएर बन्द गरिदिएको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका कृषि र वनपैदावरमा आधारित हिमाली जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिसमेत चिनियाँ बजारमा पठाउन सहज नभएको निर्यात व्यवसायी गोविन्द घिमिरेको अनुभव छ।
चीन र नेपाली प्रयोगशालाको समान मापदण्ड कायम गरी नेपाली र चिनियाँ प्रयोगशालाबाट हुने प्रमाणीकरणलाई एकअर्को देशबाट गरिने आयातमा मान्यता दिन अर्थात् ‘म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट’का लागि चीनले अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएको छ।
विगत केही वर्षयता चीनसँग नेपालको व्यापारको अवस्था
गत आर्थिक वर्षमा नेपालले चीनबाट झण्डै तीन सय अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरेकोमा साढे दुई अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात गरेको छ। चीनसँगको व्यापारघाटा चुलिँदो छ। यसबाट नेपालसँगको व्यापार सन्तुलनमा निकै अनुदार बनेको चीनले नेपाली बजारलाई उसको सामान बेच्ने ‘डम्पयार्ड’ बनाउने प्रयास गरेको स्पष्ट हुन्छ।
खुला व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव
हुन त चिनियाँ सामान नेपाली बजार प्रवेशमा अवरोध छैन। नेपालले बरु समय समयमा भारतीय सामानलाई प्रतिबन्ध लगाउने समेत गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लोपटक भारतबाट आयात हुने तरकारीले क्वारेन्टिन मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै आयातमा रोक लगाएको थियो। यद्यपि त्यो निर्णय लामो समय टिक्न सकेन।
भारतसँगको व्यापारमा भने नेपालले आफ्नो ‘पोजिसन’ बनाउँदै आएको छ र भारतले पनि नेपाललाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणमा सहयोग गर्दै आएको छ।
ओली यसअघि प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा चीनले नेपाललाई स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। जसले चिनियाँ सामानलाई अझै विनारोकावट कुनै गुणस्तर परीक्षणविना नै नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न र नेपाललाई ‘डम्पयार्ड’ बनाउने सुविधा प्रदान गर्छ। यसरी चीनले नेपाललाई हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सघाउने लालसा देखाएर फसाउन खोजेको छ।
राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यक्तिगत लाभ पुर्याएर वा लोभ्याएर र फकाएर चीनले स्वार्थ सिद्ध गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परिचालित चिनियाँ ऋण, चिनियाँ विमान यसैका उपज हुन्। चीनले केरुङदेखि काठमाडौँसम्म रेल बनाइदिने र पछि त्यसलाई लुम्बिनीसम्म विस्तार गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो। रेलका लागि ठूलो ऋण लिएर नेपाल चिनियाँ ऋणको पासोमा पर्ने भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन नेतृत्व पछि हटेको थियो।
न व्यापार, न त पर्यटन नै
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका विज्ञ रविशंकर सैंजूले नेपालको उत्पादन क्षमता बढाउने गरी चिनियाँ लगानी नेपालमा नल्याइ खुला व्यापार सम्झौतामा जान नहुने धारणा राख्छन्।
उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ उद्योगहरूले नेपालमा कारखाना स्थापना गरी उत्पादन गर्नुपर्छ। चीनले नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू निर्माण गरिदिने र हिमालय सीमापार सम्पर्क सञ्जाल निर्माण गरी नेपालबाट चिनियाँ बजारमा सहज र न्यून लागतमा निर्यात हुनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।’
चीनजस्तो औद्योगिक उत्पादनको अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी मुलुकसँग नेपालजस्तो मुलुकले खुला व्यापार सम्झौता गर्नु आत्मघाती हुने उनको भनाइ छ।
खर्बमा आयात अनि करोडमा निर्यात
चीनले नेपाल र चीनबीच व्यापार विस्तारका लागि स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता फलदायी हुने र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन झण्डै ५ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपणसहित यो सम्झौता प्रस्ताव गरेको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको एक अध्ययनले भने चीनबाट अपेक्षाकृत विदेशी लगानी नभित्रने हो भने नेपाली अर्थतन्त्रमा उल्टै ह्रास आउने र भन्सार तथा करमा सहुलियत बढाउँदै जाँदा ०.२५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिमा कमी ल्याउने उल्लेख गरेको थियो।
अर्कोतर्फ सस्ताे चिनियाँ सामानको नेपाली बजारमा उपस्थितिले नेपालका भइरहेका उद्योगधन्दा समेत चौपट हुने जोखिम औँल्याइएको थियो। नेपाल र चीनबीच व्यापार, पारवहन तथा भुक्तानी सहजीकरणसम्बन्धी केही सम्झौता भइसकेका पनि छन्। तर चीनले आफ्ना स्वार्थका बाहेक अरू सम्झौतालाई प्रभावकारी बन्न दिएको छैन। नेपाल र चीनको तिब्बतबीच द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरण समिति अस्तित्वमा छ तर त्यसको नियमित बैठक नै बस्दैन।
यसबाहेक व्यापार र भुक्तानी सम्झौता, व्यापारसम्बन्धी अन्य विविध पक्षहरूमा सम्झौता भएका छन् भने ८००० वस्तुलाई चीनमा भन्सार र कोटारहित प्रवेश अनुमति लेटर एक्स्चेन्ज पनि भएको छ तर यसको प्रभावकारिता न्यून छ। सीमानाका व्यवस्थित गर्न पनि चीनले अनिच्छा प्रकट गर्दै आएको छ।
२०७२ को भूकम्पपछि तातोपानी नाका सुकेको छ। लामो समय चीनले नाका बन्द गर्यो भने खुलेपछि पनि बाढीपहिरोको समस्याले त्यसमा अनुकूलता भएन। अर्कोतर्फ कोभिडपछि चीनले एकतर्फी निर्णयका आधारमा केरुङ नाका बन्द गरी चीनबाट हुने आपूर्ति लाइन बन्द गरिदिँदा हजारौँ नेपाली व्यापारीले ठूलो रकम गुमाएका छन्।
लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न चीनले कयौँ वर्ष लगायो। अहिले रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहले पनि गति लिन सकिरहेको छैन। २०७६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको यो परियोजनाको आधा पनि भौतिक प्रगति हासिल नहुँदा सीमा व्यवस्थापन र व्यापार सहजीकरणमा चीन गम्भीर नभएको प्रस्ट हुने कूटनीतिक मामिला एक विज्ञले टिप्पणी गरे। ती विज्ञले नेपालसँगको सम्बन्धमा चीन गम्भीर नभएको बताए। स्थलमार्गका नाका व्यवस्थित नहुँदा चीनसँगको व्यापारको ठूलो हिस्सा सामुद्रिक मार्गबाट हुँदै आएको छ।
पारवहन सुविधा देखावटीमात्र
भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्दै सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा गए र त्यहाँ उनले पारवहन सम्झौता गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउनुपर्ने समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकार चीनतर्फबाट पनि स्थापित गरे। सम्झौताअनुसार चीनले नेपाललाई तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्जुगांग, झिन्जियाङ सामुद्रिक बन्दरगाह र तिन लान्झाउ, ल्हासा र सिगात्सेका सुख्खा बन्दरगाहसमेत उपलब्ध गरायो। तर यसलाई प्रयोग गर्न दिन चाहिने प्रोटोकल तयार गरी हस्ताक्षर गर्न पाँच वर्षभन्दा धेरै समय लगायो।
अर्कोतर्फ तेस्रो देशबाट आयात हुने वस्तुका लागि बहुविधि ढुवानीका सुविधा प्राप्त गर्दा नेपाली ट्रक कन्टेनर चीनले उपलब्ध गराएका नजिकको बन्दरगाहसम्म पुगेर आयातित वस्तु ओसार्न र निर्यातका सामग्री बन्दरगाहसम्म पुर्याउन जान पाउनुपर्ने हो। तर चीनले ती सबै अधिकार उसका ट्रक कन्टेनरलाई मात्र हुने व्यवस्था गरेको छ। जसले गर्दा चीनले दिएको बन्दरगाह उपयोगको सुविधा प्रयोगमा नआउने तर देखाउन काम लाग्ने सांकेतिक ‘भेन्टिलेसन’मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन्।
बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा पनि अनुदान पाउनुपर्ने नेपालको माग छ भने चिनियाँ पक्षले सानो अनुदान र प्राविधिक सहयोग अनि ठूलो हिस्सामा ऋण दिन खोजिरहेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको हिस्सा ४२ प्रतिशत नाघिसकेकाले ऋण तिर्ने क्षमता नरहेको बताए। उनले थप महँगो ऋण लिन नसकिने बताए।
नेपाल र भोट (तिब्बत चीन) बीच ऐतिहासिक व्यापारिक सम्बन्ध छ। कुती र केरुङका प्राचीन व्यापार मार्ग भोटसँगको व्यापारमा प्रचलित थिए। चीनले पुरानो सिल्क रुट अर्थात् रेसममार्ग ब्युँताउन प्रस्ताव गरेको बेल्ट एन्ड रोडमा सबैभन्दा पहिले यसका छिमेकका मित्रराष्ट्रसँगको कनेक्टिविटी विकसित हुनुपर्ने हो तर चीनले व्यापारिक लाभलाई मात्र हेरेर यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना अघि बढाएको छ।
चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। नेपालमा वार्षिक ३०० अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्दै आएको चीनले नेपालसँगको व्यापार सन्तुलनप्रति अनुदार हुनु र नाफामुखी व्यवहार कायम राख्नुबाट चीनले असल मित्र शक्तिको पहिचान जनस्तरमा गुमाएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।
