हिमाल प्रेस 
सुर्खेत- सुर्खेतको लेकबेशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका विद्युतीय अभिलेख (डिजिटल प्रोफाइल) तयार गर्ने कर्णालीको पहिलो र दोस्रो स्थानीय तह बनेका छन्।
पालिकामा तथ्यांकीय विश्लेषण गरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने उद्देश्यले गत वर्षदेखि दुई पालिकाले एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेका हुन्।
यसका लागि नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांक व्यवस्थापन ऐन, २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऐन कार्यान्वयन भएसँगै विगतमा जस्तो जथाभावी रुपमा नभई तथ्यांक वा प्रमाणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न थालिएको छ।
लेकबेशी नगर प्रमुख उमेशकुमार पौडेलले नगरपालिकासँग रहेको सूचना तथा तथ्यांक संकलन, अभिलेख व्यवस्थापन र त्यसको प्रयोगलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाएरै विद्युतीय अभिलेख राख्न थालिएको बताएका छन्।
उनका अनुसार नगरपालिकाले पुराना तथ्यांकलाई पनि विद्युतीय अभिलेखमा राखिँदैछ। एकीकृत सूचना तथा तथ्यांक प्रणाली लागू हुनु पूर्वका कागजी तथ्यांकलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्न लागेको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत २१८ किसानलाई करिब २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। नगरपालिकाले सुरु गरेको वर्गीकरणसहितको किसान परिचयपत्र वितरणका क्रममा संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा ती किसानलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो।
त्यस्तै, नगरपालिकाले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांकलाई आधार मानेर ५०० अति विपन्न नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्यो। विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत नगरपालिकामा बसोबास गर्ने अति विपन्न नागरिकको तथ्यांकलाई आधार मानेर बिमा गरिएको थियो।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ तथा अन्य प्रचलित कानुन अनुसार २१ क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने गर्दछ। जसमा व्यक्तिगत घटना (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइसराइँ, सम्बन्धविच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री) सम्बन्धी तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्नेछ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासँग सम्बन्धित तथ्यांक, सार्वजनिक सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक लगायत भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी पालिकाको पूर्ण तथ्यांक एकीकृत तथ्यांक प्रणालीमा सर्वसाधारणले सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी तथ्यांक राखिन्छ।
संकलन गरिएको तथ्यांकलाई नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक तथ्यांक र वैयक्तिक तथ्यांकमा वर्गीकरण गरी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान नखुल्ने गरी सामूहिक तथ्यांकका रूपमा उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाले सामूहिक तथ्यांकका रूपमा उत्पादन तथा प्रशोधन गरी व्यवस्थापन गर्दा खण्डिकृत तथ्यांक उपलब्ध हुने गरी भण्डारण तथा व्यवस्थापन गर्नेछ। जसमा उमेर, अपांगता वा शारीरिक स्थिति, जात जाति, भौगोलिक स्थिति, आय वा सम्पत्ति, लैंगिक पहिचान (महिला, पुरुष र अन्य) को तथ्यांक संकलनमा विशेष ध्यान पुर्याउने नगरपालिकाको भनाइ छ।
यस्तै शैक्षिक अवस्था, रोजगारीको अवस्था, नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिको प्रकार र अवस्था, बसोबास (स्थायी र अस्थायी) को तथ्यांक संकलनमा सार्वजनिक तथा वैयक्तिक विवरणहरू पहिचान नखुल्ने गरी राख्ने गरिन्छ।
तथ्यांकको उपयोग
नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा समेत तथ्यांकलाई प्रयोगमा ल्याउन थालिसकेको छ। विकासका काम तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन, आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य गर्न गराउन पनि नगरपालिकाले तथ्यांकलाई मुख्य स्रोतका रुप लिएको जनाएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बखतबहादुर खड्काले नगरपालिकाले बजेटको पूर्व तयारी, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण लगायतका कार्यहरू गर्दा तथ्यांकमा आधारित भएर गर्न थालिएको बताए। खड्काका अनुसार विकास कार्यक्रमको छनौट, तयारी, कार्यान्वयन तथा मुल्यांकन गर्दा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, पछाडि पारिएका वर्गहरूको जनसंख्या, सहभागिता र लाभसम्बन्धी तथ्यांकलाई विशेष ध्यान दिइएको छ।
नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा नियमित सुधार गर्न तथ्यांक तथा तथ्यांक प्रणालीको उपयोग गर्नुका साथै सरोकारवालालाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्ने गर्दछ।
त्यस्तै नगरपालिकाले सूचना तथा तथ्यांकमा विना भेदभाव सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था मिलाएको नगरप्रमुख पौडेलको भनाइ छ ।
न्याय निरुपणमा सहजता
दुई वर्ष अघिसम्म सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा पर्ने मुद्दाहरु कागजी प्रक्रियाबाट सम्पादन हुँदा न्यायिक समितिमा विवाद नै उत्पन्न भयो। मुद्दाको अभिलेख नहुँदा न्यायिक समितिले निकै समस्या पनि भोग्नुपर्यो। तर अहिले भने यो समस्याको अन्त्य भएको छ।
गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत न्यायिक निरुपण सेवा सुरुवात गरेपछि यो समस्या हटेको हो। पालिकाले यो प्रणाली अभ्यासमा ल्याएसँगै अहिले न्यायिक समितिलाई न त कानुनी झन्झट व्यहोर्नु परेको छ न त न्यायिक निरुपणमा अन्यौलता व्यहोर्नु परेको छ।
न्यायिक समितिको संयोजकसमेत रहेकी सिम्ता गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा शर्मा न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीबाट न्यायिक कामहरु गर्दा सहज भएको बताइन्। उनका अनुसार न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणालीले न्याय निरुपणसँगै मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थान गर्न न्यायिक समितिलाई सहज हुने गरेको छ।
जसले गर्दा छोटो समयमा नै मुद्दा किनारा लगाउन सहज भएको छ। ‘न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा उपर सुनुवाइ हुँदा मेलमिलापमा जान नसकेका मुद्दामा हुने सजायका बारेमा कानुनका धारा खोज्नुपर्ने अथवा कानुन व्यवसायीसँग राय मागि राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ उपाध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘यसो हुँदा मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समितिले मुद्दा हेर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषय सिस्टमले नै निक्र्यौल गर्ने हुँदा न्यायिक क्षेत्राधिकार छुट्याउन पनि सहज भएको छ।’
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको सचिवालयमा कार्यरत सामाजिक परिचालक चन्द्रबहादुर शाही पालिकामा यो प्रणाली लागू भएपछि कागजात हराउने वा व्यवस्थित गर्न गाह्रो हुने समस्याको अन्त्य भएको बताए।
वडा कार्यालयबाट प्रणालीमा मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै प्रकृति अनुसार मेलमिलाप केन्द्रले हेर्ने वा न्यायिक समितिले हेर्ने, कहिले हेर्ने भन्ने विषयको टुंगो प्रणालीले नै लगाउने उनले बताए। यति मात्रै होइन त्यस्ता मुद्दामा सजाय निर्धारण पनि सिस्टमले नै गर्ने भएका कारण पनि थप सहज भएको छ।
के हो न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली ?
न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली भनेको गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता गरिएका मुद्दाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापन, अनुगमन, र समाधानका लागि विकास गरिएको डिजिटल प्रशासनिक प्रक्रिया हो। यसले न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रमा भइरहेका कामलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ।
मुख्यतया यो प्रणालीले नयाँ मुद्दाहरूको दर्ता, त्यसमा भएको प्रगति, र न्यायिक समितिले तय गरेका मितिहरूको ट्र्याकिङ गर्दछ।न्यायिक समितिका मुद्दाको सुनुवाई, मिति निर्धारण र न्यायिक समितिको कार्यतालिका व्यवस्थापन गर्न यस प्रणालीले सहज बनाउँछ। यस्तैै न्यायिक समितिसँग सम्बन्धित कागजातहरूको डिजिटल संग्रह, पहुँच र व्यवस्थापन पनि यसले गर्दछ।
मुद्दासम्बन्धी जानकारी अनलाइनमा हेर्न र अद्यावधिक गर्न सक्ने सुविधा, अनावश्यक ढिलाइँ बिना मुद्दाहरूको छिटो टुंगो लगाउन सहज बनाउँछ भने न्यायालयको कामलाई छरितो बनाउँदै न्यायसम्पादन प्रक्रियामा सहजता र पारदर्शिता ल्याउन ल्याउन मद्दत गर्दछ।डिजिटलरुपमा अभिलेख राखिने भएकाले भूकम्प, आगलागी जस्ता विपद्मा पनि तथ्यांक सुरक्षित राख्न सकिने शाहीले बताए।
कति भए मुद्दा फर्छ्यौट?
पालिकामा न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि ६५ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रणालीको शुभारम्भ भएको वर्ष २०७९/०८० मा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएको सिम्ता गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म ५० र चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को हालसम्म चार वटा मुद्दा न्यायिक मामला व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता भएर मेलमिलापद्वारा फछ्र्यौट भएका छन्।
सिम्ता गाउँपालिकाले न्यायिक मामिला व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न निर्देशिका नै बनाएर लागु गरेको छ। २०७९ माघमा बसेको कार्यपालिका बैठकले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका प्रमाणीकरण गरेर लागु गरेको हो।गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका क्रममा आउन सक्ने कानुनी व्यवधान तथा मानवीय र प्राविधिक त्रुटिलाई ध्यानमा राख्दै निर्देशिका जारी गरिएको बताएका छन्।
