प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको नाम अनुमोदन

काठमाडौँ-  सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत सर्वसम्मत अनुमोदन भएका छन्। आज बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिले राउतलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। गत भदौ ३१ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। अब राष्ट्रपतिले उनलाई देशको न्यायपालिका प्रमुखमा नियुक्त गर्नेछन्।

असोज २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएपछि उनले कार्यभार सम्हाल्नेछन्। उनी २०८२ चैत १७ गतेसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्नेछन्। न्यायाधीश राउतविविरुद्ध संसदीय समितिमा ६ वटा उजुरी परेका थिए। समितिले मंगलबार केही उजुरीकर्तासँग भिडियो वार्ता र केहीसँग टेलिफोनमा छलफल गरेको थियो।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा राउतले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि उनीसँग सांसदहरूले प्रश्न सोधेका थिए। उनका प्रश्नको जवाफ सुनिसकेपछि समितिको सोही बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरिएको हो। राउत ८ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। २०७३ साउन १७ गते न्यायाधीश बनेका थिए।

२०१७ चैत १८ गते उदयपुरको कटारी बजारमा जन्मिएका राउतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका छन्। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुअघि उनले ३३ वर्ष वकालत गरे। २०४० कात्तिक २५ मा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र पाएका उनले २०६९ मा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को अभिलेखमा देखिन्छ।

राउत २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसनिकट कानुन व्यवसायीहरूको समूहबाट अध्यक्षमा निर्वाचित राउत पछि कांग्रेसकै बलमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए।

दमननाथ ढुंगाना, डा महादेव यादव र राधेश्याम अधिकारीको संयुक्त ल फर्मबाट वकालतको अभ्यास थालेका उनले त्यहीबेलादेखि नै वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको संगत र उच्च राजनीतिक नेताहरूसँगको पहुँच प्राप्त गरे। २०७२ फागुनमा न्याय परिषद् नै पूर्ण नभएका बेला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वका पालामा राउत न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए। त्यतिखेर न्यायपरिषद्का २ जना सदस्यलाई संविधानले नै नचिन्ने भन्दै श्रेष्ठले हटाइदिएका थिए।

हालकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो। श्रेष्ठले शक्ति सन्तुलन मिलाउने क्रममा राउतलाई लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायीको समूहबाट सिफारिसमा पारेका थिए, भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै राखेर।

त्यतिखेर ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिले २०७३ साउन १६ गते सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो। व्यावसायिक क्षेत्रमा औसत क्षमताका मानिने न्यायाधीश राउतलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र न्यायपालिका सुधारको एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीशका रूपमा चिनिन्छ।