चीनले अपनाएको कमजोर भ्रमण कूटनीति

काठमाडौँ- उत्तरी छिमेकी चीनको राजधानी बेइजिङ र आसपास वा एकदुई सहर नपुगेका नेपाली राजनीतिकर्मी र पत्रकार कमै छन्। पार्टी बैठकमा होस् या पत्रकारहरूको जमघटमा चीन नगएको भन्दा पत्रकारले पत्रकार होइन झैँ र राजनीतिक दलका नेताले आफू नेता होइन झैँ लाग्ने अवस्था छ।

कोभिड-१९ को लामो प्रभावपछि तंग्रिएको चीनले हरेक साताझैँ राजनीतिक दलका नेता र पत्रकारहरू हुलका हुल भ्रमणमा लगिरहेको छ। ‘यो विगतकै निरन्तरता हो’, चिनियाँ दूतावासका एक अधिकारीले भने।

२०७६ असोज अन्तिम साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले नेपाल भ्रमण गरेपछि नेपाली नेता र पत्रकारको चीन भ्रमण बाक्लिएको हो। त्यसअघि पनि धेरै पत्रकार र दलका नेताहरूले चीन भ्रमण गरिसकेका थिए।

विभिन्न एक्स्पो, आफ्ना पर्यटकीय क्षेत्र, पार्टीको कार्यक्रम, नयाँ सहरको स्थापना, नयाँ बस्ती स्थापना लगायत देखाउन चीनले पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता र नागरिक समाजका केही व्यक्तिलाई लैजाने गरेका छन्। आव २०७५/०७६ मा चार हजार दुई सयभन्दा बढी नेपालीले चीन भ्रमण गरेका थिए।

दोभाषे राखेर गराइने भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धमा जनस्तरको आत्मीयता कायम होला भन्ने सोच  देखिन्छ तर चिनियाँहरू आफूलाई केही पर्दा मात्र पत्रकार, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई स्मरण गर्छन्। उनीहरू लगातार अन्तरक्रियामा रहँदैनन्। अनि कसरी त्यो स्तरको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ?

नेपालमा चीनको प्रभाव कम भयो तर भारत र पश्चिमा भाव बढी भयो भनेर चीनले आफूलाई  सक्रिय देखाउन भ्रमण कूटनीति अघि बढाएको हो भने त्यो खासै उपलब्धिमूलक देखिँदैन। यस्तो सुझाव चिनियाँ पक्षधरबाट आइरहेको छ। तर वास्तविक चीन देखाउने र सूचना प्रवाह गर्न लगेको हो भने चीन-नेपाल सम्बन्ध साँच्चै लोभलाग्दो हुनेछ।

‘चीनको विश्वासपात्र मानिएकाहरूले भ्रमणको ठेकेदारी गर्ने र उनीहरूबाट पात्र चयन गरी भ्रमण गराउने कार्यले नेपाली र चिनियाँमा आत्मीयता बढ्ने भन्ने देखिन्न’, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने। ती अधिकारीका अनुसार चिनियाँ दूतावासका अधिकारीले परराष्ट्रका अधिकारीसँग  ‘तपाईँहरूको कोही छ भने चीन भ्रमणमा मा पठाउनुस्, हामी स्वागत गर्छौँ’ भन्ने गरेका छन्।

यस्तो  भ्रमण भ्रमणका लागि भ्रमणमात्र हुनेछ। प्रगति गरेको भूभाग वा किंवदन्ती देखाउन उनीहरूले पत्रकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई चीन पुर्याउने गरेका छन्। हरेक भ्रमणमा बेइजिङ र नजिकैको ग्रेटवालको एक भाग रहन्छ।

त्यसपछि चिनियाँले कुनै सहर भ्रमण गराउँछन्। राजनीतिक प्रश्न सोध्दा उनीहरू खासै चासो दिँदैनन्। दिए पनि आफ्नो मुलुकको राजनीतिमा भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्बन्धमा जोड दिने गरेको पाइन्छ। चिनियाँहरूले नेपाललाई बढी राजनीतिक चलखेल भएको मुलुकका रुपमा हेर्छन्। विगतमा अनुदान दिँदै आएको चीन पछिल्ला दिनमा ऋण दिन मात्र खोज्छ। जबकि चीन गरिब हुँदा नेपाललाई अनुदान दिने समयमा काम सक्ने गर्दथ्यो। अहिले उसले ऋण दिएर नेपालमा व्यापार गरिरहेको छ।

चीनले जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापनाको ७५ औँ वार्षिकोत्सव समारोह भन्दै प्रचार पनि गरिरहेको छ।

नेपालमा प्रभाव देखाउन नेपाल-चीन सम्बन्ध अनि भएका कामहरू देखाउने गरी चीनले पछिल्लो समय आधुनिकीकरणको विजययात्रामा एक साथ अघि बढी चीन नेपाल साझा भाग्यको समष्टि निर्माणलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन भन्दै चिनियाँ राजदूत छन् सोङले सन्देश दिएका छन्।

नेपाल चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० औँ वार्षिकोत्सवसमेत स्मरण गरेका राजदूतले नेपालले चीनलाई एक अविभाज्य भाग हो भन्दै ताइवान स्वतन्त्रको नेपालले विरोध गरेको र तिब्बत चीनको आन्तरिक मामिला भनेकोमा पनि दंग देखिन्छ। नेपाललाई मुलुकको परिस्थिति सुहाउँदो विकासमा चीनको सहयोग रहने पनि बताइएको छ।

यसरी नेपालको विकासमा चासो दिने चीनले अहिले नेपालमा यति धेरै व्यापारको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभाविक हो। त्यसको उदाहरण हुन्, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट। ऋण दिएर अनावश्यक भारी बोकाउने काम चीनबाट भएको छ।

नेपाल सरकारले ती दुई एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा कन्भर्ट गर्न भनिरहे पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन। यस्ता विषयहरू उठाउँदा चिनियाँ पक्ष रिसाउँछ।

सी चिनफिङ पावरमा आउनुअघि हु जिन्ताओ राष्ट्रपति रहँदा उनका प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले नेपालको संक्षिप्त भ्रमण गरेका थिए। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री थिए डा. बाबुराम भट्टराई।

उनले भट्टराईलाई भनेका थिए, ‘नेपालले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न आवश्यक छ।’ भारतीय र पश्चिमा विश्लेषकले नेपाल चीनतिर ढल्किएको टिप्पणी गरिरहँदा चिनियाँ नेतृत्वबाट त्यो सुझाव आएको थियो। पछि सी आउँदा पनि भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राखेर मात्र नेपाल अघि बढ्न सक्ने सन्देश दिएका थिए। चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओ २०६८ पुस अन्तिममा केही घण्टाका लागि नेपाल आएका थिए।

त्यो भ्रमण चिनियाँ प्रधानमन्त्री झु रोङ्जी नेपाल आएको १२ वर्षपछि भएको थियो। नेपाल चीन सम्बन्धलाई अन्य मुलुकसँग जोड्नेबित्तिकै चीनले त्यस्तो भन्ने गर्छ। त्यो गम्भीर विषय हो। त्यसमा नेपाल चनाखो हुनैपर्छ।

नेपाल, चीन र भारतबीचको गतिशील पुल बन्ने भन्दा चीनले नेपालले भारतसँग सम्बन्ध राम्रो राख्नपर्ने बताएको हो। चीन पछिल्लो समय आफूलाई अमेरिकासँग दाँज्छ र अन्यलाई भुसुनाझैँ ठान्छ। त्यही कारण पनि यस्तो अवस्था आएको हो।

चीन र भारत समृद्धिको मार्गमा अघि बढेको भए पनि नेपाल पछि परेको अवस्थामा नेपालले आफूलाई अघि बढाउन दुवै छिमेकीलाई साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ तर चीनले पूरै आफूतिर ढल्केमात्र सहयोग गर्ने सन्देश दिइरहेको हुन्छ। वेनले भारतसँग असल सम्बन्ध राख्न दिएको सुझाव १२ वर्ष हुँदा पनि नेपाल नेपाल चीनको पोल्टामा गएको भन्ने भाष्य बनेको छ जुन ‘चिन्तालाग्दो’ हो।

चीन भ्रमणमा जाने नेता वा पत्रकार कसैले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेका हुँदैनन्। चिनियाँ अधिकारीहरूका अनुसार कोभिडपछि खुलेको चीनमा पाँच सयभन्दा बढी पत्रकारले भ्रमण गरिसकेका छन्। तर पनि कसैले त्यहाँ बहस गरेर नेपालले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध राख्दै अघि बढे पनि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बढी हुने गरेको बताउँदैनन्। चीनका विज्ञहरूलाई यो विषय जानकारीमा छ।

चीनका संस्थापक नेता माओले भनेजस्तै सबैलाई एकैचोटि प्रहार नगर्ने नीति चीनले अख्तियार गरेको देखिन्छ। त्यही भएर उसले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिँदै नेपाललाई सँगै लिएर अघि बढेको स्पष्ट छ।

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी २०७६ असोजमा नेपाल आएका थिए। उनी भारत गएर नेपाल आएका थिए। त्यसकारण पनि त्यो भ्रमणको आफ्नै प्रकारको महत्त्व थियो। चीन र भारत दुई ठूला शक्तिराष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले यस किसिमको भ्रमण आयोजक बन्ने मौका पाउनु आफैँमा राम्रो पक्ष थियो। चीनले ‘शान्तिपूर्ण प्रगति’ को प्रतिबद्धता गरेका कारण पनि होला भारतसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो राख्दै आएको छ।

‘चिनियाँहरूले नेपालको कठिनाइ बुझेर भारतसँगको सम्बन्धको कुरा उठाउने गरेका हुन्। तर सीको नेपाल भ्रमणपछि भने काठमाडौँ र बेइजिङको न्यानोपन बढेको थियो। राष्ट्रपतिको सीको भ्रमण समापन भएकै दिन सोमबार जारी १४ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धमा राजनीतिक विश्वास आर्जन र सम्बन्ध प्राथमिकीकरण गर्न सफल भएका जस्ता विषय उठे पनि राजनीतिमा नेपाललाई अझै पनि चीनले विश्वास गरेको देखिँदैन।

त्यही कारण अमेरिकाले जसरी नेपाली पत्रकार, वामपन्थीलाई यरोप, अमेरिका घुमाएझैँ चीनले पनि सबै जसो पत्रकारलाई चीन घुमाएर चीनको विकास र भ्रमबाट बाहिर निकाल्न खाजेको हो ‘समस्यारहित नेपाल-चीन सम्बन्धमा भ्रमण नेपालको समृद्धिको यात्राका लागि चीन भरपर्दो साझेदार बनेको छ’, त्यतिबेला वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि त्यो लागू भएको देखिँदैन।

चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको बताइएको छ। समृद्धितर्फको नेपालको यात्रामा सघाउन तथा भौतिक पूर्वाधारको अभाव हटाउन सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै सुरुङ निर्माण सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई भ्रमणको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिइिएको भए पनि चीनले अझै केरुङसम्म रेल ल्याएको छैन। केरुङ रेल ल्याउन ३८० किलोमिटर पत्री बनाउनुपर्छ।

चीनले नेपाललाई साँच्चै आफ्नो छाताभित्र राख्ने हो भने नेपालको कर्मचारीलई प्रशिक्षण दिनुपर्छ। मूलधारका पत्रकारलाई त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीबारे जानकारी दिनुपर्छ। चीनको निर्वाचनमा पर्यवेक्षक बनाएर पत्रकारलालाई लैजान सक्नुपर्छ। त्यसतर्फ भने चासो छैन।

राष्ट्रपतिको भ्रमणपछि सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भनिए पनि त्योअनुरुपको काम हुन सकेको छैन। सी नेपाल आउँदा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भइसकेको छैन। तर अहिले पनि भ्रमण कूटनीतिमा रमेको छ चीन। चीनले प्रमुख दलका नेतालाई भन्दा भर्खरै उदाउँदै गरेका पार्टीका नेताहरूलाई चीन बोलाउने खुवाउने, पियाउने र आफ्नो अनुभव सुनाएर पठाउने गर्छ।

सित्तैँमा घुम्न पाउने भएपछि सबै जान तयार हुने अवस्था छ। जसले गर्दा नेपाल साँच्चै असहजमा पर्नसक्छ। नयाँ दलका सांसदहरू हुलका हुल चीन जाने गरेका छन्। मूल धारका मिडियाभन्दा पनि अन्य मिडियालाई च्याप्ने गरेको छ।

चीन भ्रमणमा जानुअघि कसरी निम्ता दिइएको छ र कुन कार्यक्रम हो बुझेर जाँदा राम्रो हुन्छ। गएपछि कता लाने के गर्न भन्ने सोधेर मात्र जाँदा राम्रो हुनेछ। पत्रकार लगेर मात्र हुदैन। चिनियाँहरू दाबी गर्छन, ‘अहिले हामी जनस्तरको सम्बन्धलाई बढवा दिइरहेका छौँ।’ त्यसैले पो नेपालबाट राजनीतिक दलका नेता, पत्रकार, शिक्षकको भ्रमण भइरहेका छन्। कतिपय विद्यार्थी एक्सचेन्ज कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन्।

अन्य मुलुकले फरकफरक प्रयोग गरेका थिए। चीनले भने सबैको प्रयासलाई एकै बाकसमा राखेर नयाँ प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो भ्रमण कूटनीतिले चीनलाई बुझ्ने काम त भएको देखिन्छ तर पटकपटक चीन पुगेका नेता र पत्रकारले चीनको राजनीतिबारे प्रस्ट पार्न सक्दैनन्। यही कारण पनि भ्रमण कूटनीति बढी चासोको विषय बनेको छ।