नेपालको सैन्य असंलग्नता नीति तोड्ने अमेरिकी इच्छा [भिडियोसहित]

रणनीतिक संयोजनका कारण विश्वशक्ति मानिएको अमेरिकाले परम्परागत रूपमा नेपालजस्ता मुलुकको सैन्य असंलग्नताको विरोध गर्छ। शीतयुद्धका समयमा असंलग्न देशहरूले नाटो र वार्सा अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य संगठनहरूमा सामेल हुन अस्वीकार गरे। अमेरिकाले असंलग्न देशहरूलाई साम्यवादविरुद्ध अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनमा नाटो सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन अस्वीकार गर्ने नीतिका रूपमा हेरिएको थियो।

अहिले फेरि पनि विश्व दुई तथा बहुध्रुवीय भएको छ। चीन र अमेरिकाबीच नयाँ प्रकारको शीतयुद्धको पुनरागमन भएको छ। युरोप र पश्चिम एसियामा दुईवटा घातक युद्ध चलिरहेका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका अझै पनि असंलग्नतालाई चिन्ताको साथ हेर्छ। विशेषगरी प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूबीच सन्तुलन खोज्न, जस्तै- अमेरिका, चीन र रूस।

अमेरिका नेपालको सैन्य असंलग्नता तोड्न चाहन्छ। नेपालले अमेरिकी दबाबको प्रतिरोध गर्न सक्नुपर्छ। अमेरिका, रुस, इजरायल, भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविना आफ्नो रक्षा गर्न सक्छन्। यी शक्तिशाली देशहरूलाई कानुन चाहिँदैन। नेपालजस्ता देशले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको समर्थनमा उभिनुपर्थ्यो।

नेपालले भारतीय र अमेरिकी नीति पछ्यायो। भर्खरै भारत प्यालेस्टाइनमा इजरायलको कब्जा अन्त्य गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावबाट अलग भयो। चीनले पक्षमा मतदान गर्‍यो। अमेरिकाले प्यालेस्टाइनका पक्षमा उभिएको नेपालको प्रारम्भिक अडान तोडेको छ। भारत अमेरिकी नेतृत्वको इन्डो-प्यासिफिक र क्वाड सैन्य गठबन्धनमा सामेल भइसकेको छ। भारतले बहुपक्षीय संलग्नताको कुरा गर्छ। नेपालले चीन र भारतजस्तो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सक्दैन। सैन्य असंलग्नता नेपालको एकमात्र व्यावहारिक नीति हो।

एसपीपी

नेपाल सरकारले सन् २०२२ मा अमेरिकी सरकारको राज्य साझेदारी कार्यक्रममा (एसपीपी) सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। नेपालले एसपीपीमा सामेल हुन अमेरिकी दबाबमा पर्नु हुँदैन। एसपीपी अमेरिकाको सैन्य कार्यक्रम होइन भनिए पनि यो अमेरिकी ‘नेसनल गार्ड’ र विदेशी देशबीचको आदानप्रदान कार्यक्रम हो।

यो सैन्य गठबन्धन होइन भने नेपालले पनि चीन र भारतसँग छुट्टै यस्तै सम्झौता गर्नुपर्छ। अर्थात् नेपालले कसैसँग पनि यस्तो सम्झौता गर्नुहुँदैन। नेपाल एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रियामा छ। बीआरआईका लागि नेपालअगाडि बढ्नुपर्छ। यी दुवै रणनीतिक कार्यक्रम हुन्। नेपालले यीसँग जुध्ने तयारी गर्नुपर्छ। नेपाल यसै जे पर्छ त्यही व्यहोर्ने भनेर बस्न हुँदैन। तयारी गर्दै जानुपर्छ।

ब्रिक्स

चीन र भारत ब्रिक्सका संस्थापक सदस्य भएकाले नेपालले ब्रिक्स सदस्यताका लागि आवेदन दिन विचार गर्नुपर्छ। सन् २००६ मा स्थापित ब्रिकमा ६ वर्षपछि दक्षिण अफ्रिका पनि सामेल भयो र यो ब्रिक्स बन्यो। यसमा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका सदस्य छन्। यो एक अन्तरसरकारी तर गैरसैनिक संगठन हो।

संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूबीच आर्थिक सहयोग अझ बढाउन र विश्वमा उनीहरूको आर्थिक र राजनीतिक स्थिति सुधारमा काम गर्दछ। ब्रिक्सको नयाँ सदस्य इजिप्ट, इथियोपिया, इरान र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) छन्। नेटो सदस्यका रूपमा टर्कीले ब्रिक्स सदस्यताका लागि आवेदन दिएको छ। मलेसिया र थाइल्यान्डले ब्रिक्स समूहमा सामेल हुन इच्छा व्यक्त गरिसकेका छन्। नेपालले भारत र चीनको बीचमा रहेर दुवै सदस्य भएको संगठनमा जाने पहलसमेत गरेको देखिँदैन। नेपालले ढिलाइ नगरीकन ब्रिक्सको  सदस्यता लिनुपर्छ।

तटस्थता र असंलग्नता

तटस्थता र असंलग्नताबीचको भिन्नतालाई लिएर नेपालका केही विज्ञहरूमा अन्योल देखिएको छ। तटस्थता भनेको युद्धमा भाग नलिनु हो। तटस्थता युद्ध अवस्था हेर्दै घोषणा गर्न सकिन्छ। जब युद्ध परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ तटस्थता समाप्त हुन सक्छ।

असंलग्नता भनेको स्थायी रूपमा सैन्य गठबन्धनबाट अलग रहनु हो। असंलग्नताले अन्तर्राष्ट्रिय घटनामा विचार व्यक्त गर्न, आक्रमणको युद्धको विरोध गर्न र आक्रमणविरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र वा अन्य फोरममा मतदान गर्न अनुमति दिन्छ। तटस्थता राज्यको अवैध कार्यको निन्दा गर्न लचक देखिँदैन तर असंलग्नताले दिन्छ।

भूराजनीतिक, आर्थिक र ऐतिहासिक कारणले रणनीतिक रूपमा दुई विश्व शक्तिहरू भारत र चीन बीचमा अवस्थित भएकाले नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति आवश्यक छ। एकसँग धेरै नजिकको पङ्क्तिबद्धताले अर्कोलाई अलग्याउन सक्छ। असंलग्नताले नेपाललाई आफ्नो छिमेकीहरूबीचको प्रभावका लागि युद्धभूमि बन्नबाट जोगिन अनुमति दिन्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीतिले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो स्वतन्त्रता दाबी गर्न सक्षम बनाउँछ। कुनै पनि ठूला विश्व शक्ति सैन्य गुटका पक्षमा नभई नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न र बाह्य दबाबभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिले दक्षिण एसियामा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र सहयोग प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छ। असंलग्नताले नेपाललाई क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान गर्दै क्षेत्रीय द्वन्द्व वा प्रतिद्वन्द्वमा फस्नबाट जोगिन मद्दत गर्छ। दक्षिण एसियाको राजनीतिक र सैन्य तनावको इतिहासलाई हेर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ। असंलग्नताले नेपाललाई सीमित नभई विकास सहायता, वैदेशिक लगानी र व्यापार अवसरहरू आकर्षित गर्दै समान आधारमा विभिन्न देशहरूसँग संलग्न हुन अनुमति दिन्छ। यसले नेपालको आर्थिक साझेदारीलाई विविधीकरण गर्ने क्षमता बढाउँछ।

नेपालको असंलग्न कूटनीतिको लामो इतिहास छ, जुन असंलग्न आन्दोलनका सिद्धान्तहरूमा निहित छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूसँग संलग्न हुनबाट फाइदा लिन्छ। जस्तै- संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, जापान र अमेरिका। कुनै पनि विशेष शक्तिसँग सैन्य पङ्क्तिबद्ध नगरी अन्तर्राष्ट्रिय विवादबाट जोगिन मद्दत गर्दछ। विविध सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा नेपालको भूमिकाले संवाद र कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न एक अद्वितीय स्थान दिन्छ। असंलग्न अडान विश्वभर सद्भाव र समझदारी बढाउने शान्तिप्रिय राष्ट्रका रूपमा नेपालको छविसँग मेल खान्छ।

अन्तमा, नेपालका लागि रणनीतिक लचकता कायम राख्न, आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न, छिमेकी देशहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बढाउन र बढ्दो अन्तरसम्बन्धित र प्रतिस्पर्धात्मक विश्वव्यापी वातावरणमा आफ्नो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न असंलग्न परराष्ट्र नीति महत्त्वपूर्ण छ।

नेपालमा असंलग्न नीतिविरुद्ध केही भ्रामक बहस भइरहेका छन्। केही वर्षअघि एकजना प्रधानमन्त्रीकै परराष्ट्र सल्लाहकारले नेपालले असंलग्न परराष्ट्रनीति त्याग्नुपर्ने भन्दै आफूलाई प्रचारमा ल्याएका थिए। नेपालमा एकातिर भारत, अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीनको समर्थनमा र अर्कोतर्फ सबै समस्याको जड भारत, अमेरिका, युरोपेली मुलुक र चीन हुन् भन्ने बहस हुने गरेका छन्।

राजतन्त्रमा विदेश नीति सही थियो र गणतन्त्रमा सबै गलत छ भन्ने बहस पनि सँगसँगै छ। ‘मल्टी एलाइनमेन्ट’ (बहुसंलग्नता) को नाराले भ्रम सिर्जना गरे पनि वर्तमान भूराजनीतिक परिवेश हेर्दा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति त्याग्यो भने घातक हुने देखिन्छ। नेपाल उत्तरी छिमेकतर्फ सैन्य रूपमा नजिक हुँदा दक्षिणी र दक्षिणतर्फ नजिक हुँदा उत्तरी  छिमेकीसँगको सम्बन्ध असन्तुलित हुनेछ। यस्ता विषयमा ध्यान दिएरमात्र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपाली नेतृत्वले बोल्नुपर्छ। फोरममा  राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर बोल्नुपर्छ। झनै परराष्ट्रमन्त्रीले यसमा बढी नै ध्यान दिन आवश्यक छ।

हमासले बन्दी बनाएको नेपाली छुटाउन होस् या भारतले नेपालमा आथिक नाकाबन्दी लगाउँदा होस् नेपालले अवलम्बन गरेको कूटनीति त्यो समयमा ठिक थियो। तर अहिले हमास र हिजबुल्लासँँग कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यो च्यानल खोजीमा लाग्नुपर्छ। अपिल गर्नुपर्छ। त्यही हो कूटनीतिक सार्थकता भनेको। अन्यथा राष्ट्रसंघमा दिने वा नेपाली भेला गरेर दिने भाषण त सुनेपछि सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा बसेर कसैलाई लक्षित गरेर बोल्दैमा बन्दी छुट्ने सम्भावना हुन्न।

नेपालले असंलग्न नीति त्याग्नु हुँदैन। यो त्यागेको दिन मुलुक रहन्छ-रहन्न भन्ने शंका पनि उत्तिकै छ। त्यसैले नेपालजस्तो मुलुक विकसित मुलुकको लहैलहैमा लाग्न हुँदैन। विगतमा अवलम्बन गरेको नीतिलाई स्थिर राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ। अहिलेको नेताको बुझाइ र धारणाभन्दा विगतको नेताको बुझाइ र धारणामात्र होइन मुलुकप्रतिको माया बढी थियो भन्ने यस्तै कुराबाट पनि पुष्टि हुन्छ।

[अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक मल्ल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनमा पनि रुचि  राख्छन्।]

भिडियो