द्वन्द्वपीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्बिनी- लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानुनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन्।

उनले पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरूको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आज आयोजित महिला, शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरसंवादमा उनले यस्तो बताए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपूरणको योजना अघि बढाएको बताए।

द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चात्को शान्ति प्रक्रिया, नीतिनिर्माणमा महिलाको सहभागिता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरू संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीतिगत सुधार गरेर ध्यान दिएको उनको भनाइ थियो।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दैछ। प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘कानुन अभावका कारण संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको थिएन। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ।’

उनले लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको, त्यसमा पनि महिला र बालबालिकाले धेरै पीडा भोगेको अवस्था स्मरण गर्दै प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपूरणमा ध्यान दिएको बताए।

‘न्याय नपाएकाहरूलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउँछ। द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनरक्षा गर्न ध्यान दिन्छ’, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।