सर्वदलीय बैठक : राहत वितरणदेखि पुनर्निर्माणसम्म यस्ता छन् निर्णय

काठमाडौँ- सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढी पहिरोमा ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले डाकेको उक्त बैठकले घाइतेको उद्धार गरी अलपत्र यात्रुलाई सुरक्षित तबरले गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने निर्णय पनि गरेको छ।

देशका सबैजसो राजमार्ग अवरुद्ध भएको र यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सयन्त्र प्रयोग गरी निकास दिने निर्णय बैठकले गरेको छ।

‘ देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सूचारु गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसै गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाईन र विद्युत गृहहरूको मर्मतसंभार गरी विद्युत आपूर्ती र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सुरु गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत संभार गरी खानेपानी आपूर्ती गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।’

त्यस्तै चाडवाड लक्षित गरेर जनताका लागि सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

‘विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दशै, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सूपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने’ निर्णयमा भनिएको छ।

बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युतीय संरचनालगायत पूर्वाधार, कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा भएको क्षतिको संकलन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अघि बढाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै आजको बैठकले बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पीडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। प

यस्ता छन् बैठकका निर्णय 

१-अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्णजनमा हार्दिक श्रद्दाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछौं।सम्पूर्ण घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं।

२-अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरोमा परी प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने।

३- वर्षाका कारण गएको पहिरो र बाढीले आवागमन अवरुद्ध भई गन्तब्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्लाको यातायात व्यवसायी संघ र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्‍याउने।

४- देशको राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गहरूमा सानो ठूलो रोकावट आई आवागमन अवरुद्ध हुन गएको वर्तमान अवस्थालाई तत्काल सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आफ्नो सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी तत्काल पहिरो पन्छाई बाटो खुलाई आवागमन सूचारु गर्ने। यसै गरी उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले क्षति ग्रस्त प्रसारण लाईन र विद्युत गृहहरूको मर्मत संभार गरी विद्युत आपूर्ती र सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथासक्य छिटो सूचारु गर्ने। बाढी र पहिरोको कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत संभार गरी खानेपानी आपूर्ती गर्न खानेपानी मन्त्रालयले आवश्यक कार्य गर्ने।

५- मौसममा क्रमिक सुधार आईरहेको भएतापनि विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितीमा जनस्वास्थ्यको सवाल अहम हुने भएकोले विपद पछिको महामारीको संभावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुबै विधी प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा ‍औषधी उपचार र आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्था गर्ने।

६- विपदको चपेटामा परेका सर्वसाधारण र आउँदै गरेको दशै, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरूलाई समेत लक्षित गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्याँस लगायत अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्यका सामानहरू सूपथ मूल्यमा सजिलै सँग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने।

७- बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, विद्युत संरचना लगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरि पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने।

८- बाढीपहिरोबाट घरवास गुमाएका पिडितहरूका पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण सँगको समन्वयमा शहरी विकास मन्त्रालयले उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक प्रकृया अगाडी बढाउने।

९- विपतको यस घडीमा सबै राजनीतिक दलहरू, तीनै तहको सरकार र नीजि क्षेत्र समेतको समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयासमा उद्धार,राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्ने। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण नीजि क्षेत्र, आम नागरिक र संघसंस्थाहरूलाई अपिल गर्ने।