तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नले समझदारीपत्र आदानप्रदान गर्दै। फाइल तस्बिर
काठमाडौँ- म्यानपावर व्यवसायीले रोजागारीका लागि मौरिसस जाने कामदारसँग १० लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेको पाइएको छ। सरकारले लागत खर्च नतोक्दा म्यानपावर कम्पनी र व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँसम्म लागत खर्च लिएर मौरिसस पठाइरहेका हुन्।
काठमाडौँ सीतापाइलाका रमित थापामगर १० लाख रुपैयाँ बुझाएर मौरिसस जाने तयारीमा छन्। मगरले आफूलाई मौरिसस पठाउने म्यानपावरको नाम खुलाउन चाहेनन्। उनी बस चलाउन मौरिसस जान लागेका हुन्। उनले मौरिससका लागि फागुनमै निवेदन दिएको बताए।
म्यानपावरले उनलाई मासिक एक लाख ६० हजार तलबसहित खान–बस्नको सुविधा छ भनेर पैसा लिएको छ। ताप्लेजुङका रमण लिम्बू गत साता एयरकिङ म्यानपावर प्रालिमा आठ लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेर वैदेशिक रोजगारीमा मौरिसस गए।
लिम्बू मौरिसस चालक भिसामा गएका हुन्। मासिक एक लाख ४० हजार तलबसहित अन्य सुविधामा मौरिसस पुगेको उनले बताए। मौरिसस वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले लागत खर्चका नाममा मनपरी पैसा उठाइरहेका छन्।
मौरिसस रोजगारीमा पठाउने भन्दै म्यानपावर र व्यक्तिबाट ठगिएका पीडित उजुरी लिएर दैनिक आउने गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार अफ्रिकी र युरोपका देश जाने कामदारका हकमा सरकारले लागत खर्च तोकेको छैन। यसको फाइदा बिचौलियाले उठाइरहेको उनले बताए।
‘मौरिससलगायतका देशमा जाने कामदारमाथि भइरहेको ठगी नियन्त्रण प्रयास हुँदैछ। यस्ता देश जाने कामदारको लागत खर्च तोक्नुपर्छ। त्यसपछि ठगीको समस्या समाधान हुन्छ’, उनले भने।
संस्थागत ठगी नियन्त्रण गर्ने सजिलो भए पनि व्यक्तिगत ठगिएका पीडितलाई न्याय दिन समस्या भइरहेको उनी बताउँछन्। व्यसायीहरू सरकारले मौरिसससँग श्रम सम्झौता गरे पनि लागत खर्च नतोक्दा समस्या देखिएको बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष डिकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘मौरिसस, युरोप र अफ्रिकी देश कामदार पठाउन लागत खर्च बढी नै लाग्छ। १० लाखचाहिँ लाग्दैन।’ कतिपय व्यक्तिले व्यक्तिगत भिसामा बढी पैसा लिएर कामदार पठाइरहेको क्षेत्रीले बताए। उनका अनुसार मौरिसस कामदार पठाउन बढीमा तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ।
मौरिसस जाने कामदारको संख्या बढ्दो
चालु आर्थिक वर्षको साउनमा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ५ सय ८७ र भदौमा आठ सय २० जना रोजगारीका लागि मौरिसस गएको वैदेशिक रोजगा। विभागको तथ्यांक छ। आव २०८० ८१ मा संस्थागत ४ हजार ९ सय ७५ र व्यक्तगत २ हजार ४ सय २२ जना गरी सात हजार ३ सय ९७ जना मौरिसस गएका थिए।
आव २०७९ ८० मा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ५ सय ३६ जना मात्र मौरिसस गएका थिए।
म्यानपावर र व्यक्तिगत भिसामा मौरिसस जाने कामदारको संख्या बढ्न थालेको विभागका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन्।
श्रम सम्झौता भएन कार्यान्वयन
२०७६ जेठमा मौरिसस र नेपालबीच सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अवधि एक वर्षअघि सकिएको छ। श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको पाँच वर्षसम्म सरकारले मौरिसस कामदार पठाउन सकेन।
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको कार्यक्रममा सहभागी तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्ट र मौरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालिचर्नले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
समझदारीपत्रमा कामदार छनोट तथा प्रक्रियामा लाग्ने सबै शुल्क एवं लागत मौरिससको रोजगारदाताले व्यहोर्ने उल्लेख छ।
मौरिससले नेपालबाट अतिथि सत्कार, होटल, पर्यटन र उत्पादनमूलक (म्यानफ्याक्चरिङ) क्षेत्रमा कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता गरेको थियो।
श्रम मन्त्रालयले पनि ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार मौरिसस पठाउन सकिने सम्भावनाबारे २०७९ सालमा अध्ययन गरेको थियो। त्यसपछि मौरिसससँग भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न श्रम मन्त्रालयले ध्यान दिएको छैन।
श्रम सम्झौतामा मौरिससका नागरिकको न्यूनतम ज्यालाभन्दा कम नहुने गरी तलबसुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, ओभरटाइम भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने
विषय समेटिएको छ। मौरिससका रोजगारदाता र नेपालका रोजगार व्यवसायीबीचको प्रत्यक्ष समन्वयमा कामदारलाई पठाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय समझदारीमा उल्लेख छ।
मौरिसस रोजगारीमा गएका कामदारले न्यायिक उपचारका लागि वकिल राख्ने र निःशुल्क कानुनी उपचारको हक स्थापित गर्ने समेत श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ। राहदानी लगायत व्यक्तिगत परिचय सम्बन्धी कागजात कामदारले नै राख्न पाउने र प्रत्येक वर्षको सेवा अवधिका लागि एक महिना बराबरको उपदान रोजगारदाता कम्पनीले दिनुपर्ने श्रम सम्झौतामा उल्लेख छ।
अस्थायी रोजगारीका लागि भिसा आवेदन दिन पाउने, कामदारको परिवार नजीकका नातेदारको मृत्यु भएमा वा यस्तै आकस्मिक अवस्था आइपरेमा विशेष विदाको सुविधा र मौरिससको कानुनको अधीनमा रही कामदारको दुर्घटना बिमा एवम् उपचार दुवैको सुविधा दिने व्यवस्था छ।
