हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ – बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले सत्ताच्यूत भएसँगै अनिश्चित भएको नेपाल र बंगलादेशबीचको ऊर्जा व्यापार सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसरत अघि बढाएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख प्रोफेसर मुहम्मद युनुसबीच महासभाका दौरान बुधबार साइडलाइन भेटवार्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त भेटघाटबारे जानकारी दिदैं दुई देशका सरकार प्रमुखबीच बहुआयमिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने छलफल भएको र खासगरी ऊर्जा व्यापार, पारवहन सहयोग, पर्यटन, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक सम्बन्ध विस्तारका साथै क्षेत्रीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्ने विषयमा उपलब्धिमूलक छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् ।
यस छलफलसँगै नेपाल र बंगलादेशबीच रोकिएको ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा भारतका लागि मनोनित राजदूत डा. शंकर शर्माले भारतसमेतको सहमतिमा यसअघि बंगलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता टुंगो लागी साउन १३ गते हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको बताए ।
तर विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले त्यसमा ब्रेक लागेको थियो । बंगलादेशमा आन्दोलनमार्फत सत्ता परिवर्तन भएपछि नेपालले नयाँ सरकारसँग यो पहल अघि बढाउन सकिरहेको थिएन । भारतले यसअघि नै विद्युत व्यापारका लागि भारतीय ग्रीड प्रयोगको अनुमति दिइसकेकाले बंगलादेश सहमत भए सम्झौता अघि बढ्ने बुझिएको छ ।
हिउँद याममा नभएपनि आगामी वर्षा ऋतुदेखि नेपालसँग अधिक ऊर्जा उत्पादन हुने हुँदा परिमाण बढाएर बंगलादेशमा समेत निकासी गरी क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार सुरु हुनसक्ने डा. शर्माले बताए ।
नेपाल र बंगलादेशबीच भविष्यमा ऊर्जा व्यापारको सघन सम्बन्ध स्थापना हुनसक्ने बताइएको छ । बंगलादेशले सुनकोशी ३ जलविद्युत परियोजना विकास गरी ऊर्जा बंगलादेशमा निर्यात गर्न प्रस्ताव राख्दै आएको छ ।
त्यस्तै भारतीय लगानीकर्ता इरेडा, जीएमआर र सतलजले नेपाल विद्युत प्राधिकरण समेतको साझेदारीमा निर्माण गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने समझदारी भैसकेको छ ।
अहिले नेपालले भारतमा मात्र विद्युत निर्यात गर्दै आएको छ । नेपालले २८ वटा परियोजनाबाट भारतमा ९४१ मेगावाट बिजुली निर्यातको अनुमति पाएको छ । जुन १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत नेपालबाट आयात गर्ने भारतले अनुमति दिएको परिणामको झण्डै १० प्रतिशत हो ।
यसअघि नेपालले १६ वटा परियोजनाबाट ६९० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएकोमा परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवाको भ्रमणको क्रममा यही भदौ ३ मा थप १२ परियोजनाबाट २५१ मेगावाट विद्युत निर्यात सम्बन्धी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
