एआईको सहयोगमा बनाइएको तस्बिर कोलाज।
काठमाडौँ- राजनीतिक वृत्तमा २०५२ सालयता कृषि क्रान्तिको चर्चा सुरु भएको हो। कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनेर ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बहसका साथ राजनीतिक दलहरूले कृषि क्रान्तिका नाममा विभिन्न योजना अघि सारे। उनीहरूका चुनावी घोषणापत्रमा पनि कृषि क्रान्तिका विषय समेटिए। नेताहरू किसानसामु भाषण गर्दा कृषि क्रान्तिकै कुरा उठाउँछन्।
२०५० सालयता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा १७ जना मन्त्री फेरिए। मन्त्रालयको नाम पनि पटकपटक फेरिँदै आएको छ। कहिले कृषि मात्रै तथा कहिले कृषि तथा सहकारी। अहिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय कायम छ।
मन्त्रीह भाषणमा मात्रै होइन, कुराकानीमा पनि कृषि क्षेत्रको विकास नभई देशको विकास नहुने रटान दिन छाड्दैनन्। यस्तै पंक्तिमा छन् वर्तमान कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी पनि। उनी कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा विकास नगरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘कृषिमा व्यावहारिक रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ। कृषि क्रान्ति शब्दमात्रै लोकप्रिय भएको छ।’ ६ दशक लामो योजनाबद्ध विकासका १६ औँ पञ्चवर्षीय र १३ औँ त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन भइसक्दा पनि कृषिमा प्रगति नभएको उनले बताए। अधिकारी पनि कृषि पेसा सम्मानित र नाफामूलक नहुँदा किसान पलायन भइरहेको स्वीकार्छन्।
कृषिमा किसानकै आकर्षण घट्नु दुर्भाग्य भएको उनको भनाइ छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत छ। मन्त्रालयका अनुसार ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या यो क्षेत्रमा आबद्ध छन्।
गाउँघरका ३० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। युवा पलायनका कारण बाँझो जमिन अझै बढ्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
पूर्वकृषिमन्त्री पद्मा अर्याल पनि कृषि क्रान्तिका आवश्यक पूर्वाधारका लागि योजना नबनेको बताउँछिन्। कृषि क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर सबै दलहरुले एजेन्डा बनाए पनि प्राथमिकता नदिएको अर्यालको अनुभव छ।
आवश्यक अनुसन्धान र कृषिको आधुनिकीकरणमा कसैको ध्यान नगएको उनले बताइन्। ‘सरकारले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने प्रयास नगरेको चाहिँ होइन। कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो पनि बिस्तारै सिर्जना हुँदैछ। यतिले मात्रै पुग्दैन। सबै राजनीतिक दल सक्रिय हुनुपर्छ’, उनले भनिन्।
आफू मन्त्री हुँदा कृषिमा कसरी प्राथमिकता दिने भनेर योजना बनाउन खोजे पनि सफल नभएको उनको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘कृषि राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो भनेर सरकारले काम गर्नुपर्छ। कृषिसँग खेतीपाती मात्र होइन, आयस्रोत, उत्पादन, रोजगारी, पर्यटन र अर्थतन्त्रलाई ठूलो सहयोग गर्ने क्षेत्र हो।’
कृषि मन्त्रालयले हरेक वर्ष कृषि क्रान्ति क्षेत्रको विकासका विषयमा प्रदेश, स्थानीय तहका कृषि उद्यमी, व्यवसायी, किसान र कृषिविज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ। यसका लागि कुनै योजना भने बनाउन नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
मन्त्रालयले अहिलेसम्म कृषि क्रान्तिका लागि ठोस योजना बनाउन नसकेको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् व्यावसायिक किसानलाई ऋणको व्यवस्था, ब्याज मिनाहाको सुविधा र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने दाहालको सुझाव छ।
सरकारले किसानलाई मल, बिउ, सिँचाइ र बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘कृषि उपज ढुवानीलाई सरल, सहज र नियमित बनाउनुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेका सामानहरु स्थानीय सरकारले खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो कृषि क्रान्तिको एउटा पाटो हो’, उनले भने।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले पनि खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिनुपर्ने, भण्डारण र व्यापारिक केन्द्रको विकास गर्नुपर्ने, उत्पादित बाली भित्र्याउन सहयोग गर्नुपर्ने, नयाँ बाली लगाउन किसानलाई बिउ र व्यापारका लागि बजार खोज्नुपर्ने विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ।
स्वदेशमा उत्पादन भएको फलफूल र तरकारीले बजार नपाएर किसानले सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था रहेको महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठको गुनासो छ।
सरकारले कृषिको संरक्षण र विकासका चासो नदिएको उनी बताउँछन्। ‘कृषिमा आत्मर्निर्भर हुनुपर्छ। यसका लागि परनिर्भरता सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ। सरकारले आत्मनिर्भरताका लागि योजना बनाउन सकेको छैन’, उनले भने।
नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहाल कृषिबाटै समृद्धिको फड्को मार्ने सकिने बताउँछन्। ‘कृषिमा विकास हुँदा औद्योगिक विकासको ढोका खुल्छ। विश्वका विकसित देशले कृषिमा वैज्ञानिकीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवसायिकरण गरेर फड्को मारेका छन्’, उनले भने।
सरकारले कृषि क्षेत्रको परिवर्तन गर्न उपयुक्त कदम नचालेको जानकारहरु बताउँछन्। यद्यपि संघीय सरकारले पाँच वर्षयता कृषिमा बजेट बढाउँदै आएको छ।
कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि बजेट बढे पनि आयात घटेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा २१ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ।
तरकारी आयात पनि बढ्दो छ। प्याज, गोलभेँडा, बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, आलु, मुलालगायत विदेशबाट आयात हुने ताजा तरकारी हुन्। भन्सार विभागका अनुसार भारतबाट प्रत्येक वर्ष करिब २ खर्ब रुपैया बराबरको खाद्यान्न र कृषिजन्य सामग्री आयात हुन्छ।
