हिमाल प्रेस 
काठमाडौँ- महिला र पुरुष दुवै जना नाबालक भएको र बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ विवाह गरेमा जुन विषयमा अपराध हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्न मातहातका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आज (मंगलबार) मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। उनले अभिभावकको मञ्जुरी नलिइ भागेर विवाह गरेका बालबालिकाको हकमा बालकलाई शरीर बन्धक तथा अपहरण, जबरजस्ती करणी र एकीकृत कसूरजस्ता विषयमा जाहेरीपर्ने र अभियोजन गर्नेगरेको अभ्यास देखिएकाले त्यस्तो नगरी जुन विषयमा अपराध गरेको हो त्यो विषयमा मात्र सजाय गर्ने निर्णय गरी निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
‘१८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले बाबुआमाको मञ्जुरी नलिइ प्रेम विवाह गरेको अवस्थामा त्यो बालकलाई धेरै विषयमा बहु मुद्दा लगाउने गरेको देखियो,’ उनले भने, ‘मायामा परेर भागेर विवाह गरेको बालकलाई शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी, अपहरणजस्ता धेरै विषयमा मुद्दा लगाउन हुँदैन, जुन विषयमा अपराध गरेको हो, त्यो विषयमा मात्र मुद्दा लगाउनुपर्छ।’
बालविवाह बाहेक अन्य विषय बालविवाहको परिणामस्वरूप सृजना भएको परिस्थितिको कारण उत्पन्न भएको र अन्य कसूर गर्ने गराउने मनसाय राखी कार्य भएको रहेनछ भने अधिक अपराधिकरण नहुनेगरी बालविवाहको कसूरमा मात्र अनुसन्धान र अभियोजनको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशित गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताबाट सरकारी वकिलसम्बन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ४२ (१) बमोजिम निर्देशन हुन आवश्यक देखिएको उक्त निर्णय गरी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
कानुनअनुसार मिलापत्र गर्न सकिने
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ को उपदफा (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम मिलापत्र गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ।
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ अन्तर्गतको सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, आपराधिक विश्वासघात, सर्वसाधारणको सम्पत्तिको हानिनोक्सानीका विषयमा ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्नेसम्बन्धी मुद्दा, सर्वसाधारणको सम्पत्ति हानिनोक्सानी भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ दफा २८५ बमोजिमको आपराधिक उपद्रबसम्बन्धी मुद्दा कानुनबमोजिम मिलापत्र गराउन सकिनेछ।’
त्यस्तै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०८० साउन ११ को निर्णय बमोजिम जारी भएको नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० को दफा ११ खारेज गरी मिलापत्र हुने मुद्दामा अभियोग माग दाबी वा फैसलामा नै प्रत्येक प्रतिवादीको हकमा विगो रकम यकिन भएको रहेछ भने आफ्नो दायित्वमा रहेको विगो रकमको हकमा पीडित र सम्बन्धित प्रतिवादीले मिलापत्र गर्न चाहेमा यस्ता प्रतिवादीको हकमा आंशिक मिलापत्र गराउन सकिने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दिव्यकुमार श्रेष्ठ समेत भएको बैकिङ कसूर मुद्दामा अभियोगपत्र दायर हुँदा कर्जा चुक्ता भइसकेको देखिएको अवस्थामा समेत उक्त कार्य बैंकिङ कसूर अन्तर्गतपर्ने उल्लेख छ।
गम्भीर कसूर कायम गरी सजायका लागि माग दाबी गरेको कार्य न्यायोचित समेत नदेखिने भनी प्रतिवादीहरुले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी फैसला भएको सन्दर्भमा ऋण लिएका व्यक्तिले ऋण चुक्ता नगरेको कारणले उत्पन्न भएको बैंकिङ कसूर वा सहकारी ऐन अन्तर्गतको कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा दायर हुनुभन्दा अगाडि तिर्नुपर्ने साँवा, ब्याजभुक्तान गरेको प्रमाण पेस गरेको मुद्दामा सामान्यतया अभियोजन नगर्ने उल्लेख छ।
यस्ता मुद्दामा अभियोजन गरिएको भए पनि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्था वा पीडित व्यक्ति र प्रतिवादीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ (२) तथा नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने आदेश गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, २०८० बमोजिम प्रक्रिया पूरागरी मिलापत्र गर्न चाहेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ।
फरार शब्दको सट्टा ‘अनुपस्थित लेख्ने’
मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै आशङ्कित उपर पक्राउ पूर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्तिलाई अभियोगपत्रका साथ उपस्थित गराउन नसकेकोमा अभियोगपत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा ‘अनुपस्थित प्रतिवादी’ भनी उल्लेख गर्ने निर्देशन भएको छ।
‘प्रहरी वा सरकारी निकायले बोलाएको बेलामा उपस्थित भएको छ, तर कुनै कारणवस एक दिन उपस्थित हुन सकेन भने फरार लेख्ने चलन छ,’ महान्यायाधविक्ता बडालले भने, ‘फरार शब्द लेख्नुभन्दा अनुपस्थित प्रतिवादी लेख्नु राम्रो हुन्छ, सुधारकै प्रयत्नका लागि यो गरिएको हो।’
खाता रोक्का गर्दा दायित्व जति मात्रै रोक्ने
महान्यायाविक्ताले कुनै अभियोग लागेका मानिसको बैंक खाता पूरै रोक्का गर्ने भएकाले जति मागदावी हो त्यति मात्र रोक्का गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अनुसन्धानको क्रममा प्रचलित कानुनबमोजिम बैंक खाता वा सम्पत्ति रोक्का राखिएकोमा, अभियोगपत्रमा त्यस्ता बैंक खाता वा सम्पत्तिबाट पीडितलाई विगो वा क्षतिपूर्ति भराइ पाउने वा जफत गरिपाउने माग दाबी लिनुपर्ने अवस्था रहनेछ भने अनुसन्धानका क्रममा रोक्का राखेको बैंक खाता वा सम्पत्ति अभियोगपत्र दायर गर्दाकै बखत वा पक्षको अनुरोधमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा फुकुवाको लागि लेखी पठाउने भनिएको छ।
साथै रोक्का राखेको सम्पत्ति वा बैंक खाताबाट पीडितलाई विगो वा क्षतिपूर्ति भराई पाउने माग दाबी लिइएको रहेछ भने विगो वा क्षतिपूर्ति भराइ पाउने माग दाबी लिइएको हदसम्मको बैंक खातामा रहेको रकम वा सम्पत्ति रोक्का राखी अन्य सम्पत्ति फुकुवाका लागि अनुसन्धान गर्ने निकायमा लेखी पठाउन निर्देशनमा भनिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले सरकारी नेपाल सरकारवादी हुने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय सम्बन्धित नायब महान्यायाधिवक्ता गर्ने निर्णय गरेका छन्।
नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग माग दाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसूर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको मागदावी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने वा सो विषयमा फैसलामा नबोलेकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने समेत निर्णय भएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार चोरी तथा डाँकासम्बन्धी कसूर बमोजिमको कसूरमा सम्बन्धित अदालतबाट अभियोग मागदाबी बमोजिम सबै प्रतिवादीको हकमा कसूर ठहर भई सजाय भएको तर मागदाबी लिइएको विगोमध्ये बरामद भएको विगो मात्र भराउने गरी फैसला भएकोमा सो हदसम्म पुनरावेदन गर्नुपर्ने अवस्था नभएमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने महान्यायाधिवक्ताले गरेका छन्।
साथै महान्यायाधिवक्ताले अभियोजन गर्दाका बखत प्रचलनमा रहेको कानुनबमोजिम जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको मागदाबी लिइएकोमा फैसला हुँदाको बखत त्यस्तो कानुन निष्क्रिय/खारेज भएको कारण जरिबाना वा क्षतिपूर्ति भराउने ठहर नभएको वा सो सम्बन्धमा फैसलामा नबोलेको अवस्था भएकोमा पुनरावेदन नगर्ने अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको सहन्यायाधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने समेत निर्णय गरेका छन्। रासस
