सर्वोच्चको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय अब नायव महान्यायाधिवक्ताले गर्ने

काठमाडौँ- महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सरकारवादी हुने मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नायव महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी वकिल नियमावली बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन हुन आवश्यक देखिएकाले पुनरावलोकन गर्ने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार नायव महान्यायाधिवक्ताले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै सरकारवादी भएका मुद्दामा कसूर ठहर भई सजाय भएको तर जफतको दाबी लिइएका साधन वा सम्पत्ति जफत नहुने फैसलाउपर पुनरावलोकन गर्न नपर्ने अवस्था भएकाकोे अन्तिम निर्णय उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता वा सो हैसियतमा काम गर्ने सरकारी वकिलले गर्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बडालले बताए।

त्यस्तै उनले फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्ने विषयमा पनि केही फरक व्यवस्था गरिएको जिकिर गरे। वैदेशिक ठगीको मुद्दासँगै बैंकिङ कसूर चेक अनादरसँग सम्बन्धित विषयमा व्यक्तिका साथै संस्थाहरूलाई पनि मिलापत्रभित्र समावेश गर्ने गरी निर्देशन दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए।

व्यक्तिको सम्पत्ति हानि नोक्सानीको विषयमा पनि मिलापत्रको बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कुनै शंकित उपर पक्राउ पुर्जी जारी नभएको वा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान भएकोमा अभियोजन गर्दा त्यस्ता व्यक्ति उपस्थित नभएमा अभियोगपत्रमा निजको हकमा फरार प्रतिवादी भन्ने वाक्यांशको सट्टामा अनुपस्थित प्रतिवादी भनी उल्लेख गर्न पनि निर्देशन जारी गरिएको छ।