काठमाडौँ- संसदीय व्यवस्थामा सत्ता हाँकिरहेका दल र प्रतिपक्षी दलबीच ‘आलोचनात्मक सम्बन्ध’ को कल्पना गरिन्छ। सत्ताधारीले सरकार चलाउने र विपक्षीले ‘खबरदारी’ गर्ने यो व्यवस्थाको स्थापित मान्यता हो। त्यसैले भन्ने गरिन्छ- सरकार चलाउने दलले प्रतिपक्षीको आवाज सुन्नुपर्छ र प्रतिपक्षी दल ‘राजनीतिक सुझाव’ दिने प्रकृतिको हुनुपर्छ।
नेपालमा भने पछिल्लो समय सत्तारुढ-प्रतिपक्षीबीच ‘अनावश्यक’ र ‘असान्दर्भिक’ विषयमा हिलो छ्यापाछाप भइरहेको छ। कतिपय सन्दर्भमा त दलहरू राजनीतिक मूल्यसमेत भुलेर घोचपेचमा संलग्न हुन्छन्। पुराना विवाद-विषय उराल्ने र एकअर्काविरुद्ध निकृष्ट शब्द प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति शीर्ष भनिएकै नेताहरूमा बढेको छ।
त्यसैले प्रश्न उठ्छ, यस्ता राजनीतिक अभिभावकबाट तिनका कार्यकर्ताले कस्तो शिक्षा लिएका छन्? नेताहरू कस्तो राजनीतिक संस्कार सिकाउन खोज्दैछन्? अहिलेका शीर्ष नेताहरूबाट नागरिकले पनि के सिक्ने? शीर्ष नेताहरूले एकापसमा आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएर कार्यकर्तालाई पनि त्यस्तै शिक्षा दिन थालेपछि नागरिकका जनजीविकाको विषय ओझेलमा पर्न थालेको छ। यसपछि नेताहरूप्रति निराशा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। यसले त राजनीतिक व्यवस्थाविरोधी शक्तिलाई थप बल पुग्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ।
प्रतिपक्षीलाई निर्मम हुने गरी आलोचना गर्ने नेताहरूमध्ये एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। ओली सत्तामा गएपछि प्रतिपक्षीभन्दा बढी आक्रामक देखिएका छन्। सबैभन्दा बढी प्रतिपक्षी माओवादीसँग आक्रोशित देखिएका उनी बेलाबेलामा आफ्नै पार्टीका नेताको पनि आलोचना गर्न छाड्दैनन्।
भदौ १८ गते ओलीले ‘आफूले माओवादीलाई राउन्ड किक हानेर रन्थन्याइदिएको’ बताए। एमाले पोलिटब्युरो बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘प्रचण्ड छुरा तिखारेर बसेका थिए। मैले एक राउन्ड किक दिएको हुँ। अहिले प्रचण्ड असन्तुलित भएर बोल्दैछन्।’ ओलीको यस्तो अभिव्यक्तिले उनको राजनीतिक छवि कति उचाइमा पुग्यो भन्ने कुरा एमाले कार्यकर्ताले मूल्यांकन गर्ने विषय हो।
प्रचण्ड पनि के कम? आखिर राजनीतिक संस्कार र धरातल एउटै हो। भदौ १९ मा प्रचण्डले आउँदो चुनावमा ‘जनताले राउन्ड किक हान्ने’ भन्दै ओलीलाई जबाफ दिए। ‘प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेकाले मलाई राउन्ड किक हानेको भनेछन्, जनताले तिनलाई राउन्ड किक हानेपछि थाहा हुन्छ, राउन्ड किक कस्तो हुन्छ?’ प्रचण्डले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा भने।
सत्ता परिवर्तनपछि ओली-प्रचण्ड सम्बन्ध चिसिएको छ। चार महिना सत्ता सहयात्रा गरेका यी दुई अध्यक्षमध्ये ओली सत्ताको नेतृत्वमा छन् भने प्रचण्ड प्रतिपक्षमा पुगेका छन्। प्रचण्डले ओलीले सत्तायात्रामा धोका दिएको आरोप लगाइरहेका छन्। ओलीचाहिँ प्रचण्डबाट पटकपटक बेइमानी भएको गुनासो गर्छन्। आउँदो चुनावमा माओवादीलाई ‘पत्तासाफ’ गराउने अभिव्यक्ति ओलीको छ।
ओलीले अन्य राजनीतिक दलका नेताको पनि ओलोचना गर्न छाडेका छैनन्। उनले अर्को विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ‘खान जन्मेका खन्चुवा’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।
भदौ २९ को एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भने, ‘हिजोका चुनावमा हाम्रो भोट कहाँ गयो? हुँदै नभएका पार्टीहरू जन्मिए, भाँडाको भात छैन खोइ भन्दा ती खन्चुवाले खाए होला नि। खान जन्मिएका खन्चुवाहरू। अनि तिनका मुखमा गाँसचाहिँ कसरी पस्यो त? त्यसकारण हामी होसियार हुनुपर्दछ।’
ओलीले आलोचना गर्ने अर्का पात्र हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह। देशको कार्यकारी प्रमुख एउटा महानगरपालिकाका प्रमुखसँग विवादमा तानिएर उनले राजनीतिक मूल्य बिर्सिएको टिप्पणी जानकारहरूको छ।
अहिले संसद्को ठूलो दल (कांग्रेस) र दोस्रो दल (एमाले) गठबन्धनको सरकार छ। माओवादी केन्द्र तेस्रो भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो भने रास्वपा चौथो ठूलो हो।
विपक्षीको आलोचना गरेर सस्तो लोकप्रियतावादमा रमाउन खोज्नेमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने निकै अगाडि छन्।
आइतबार साँझ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफूमाथि सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गर्न लागेको भन्दै कार्यकर्तालाई पार्टी मुख्यालयमा भेला हुन अनुरोध गरे। गोरखा मिडिया नेटवर्कको रकम अपचलनमा संसदीय समितिले कारबाही सिफारिस गरेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन खोजेको रास्वपा कार्यकर्ताको आरोप थियो।
सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाकै आधारमा लामिछानेले आफ्नो बचाउ गर्न कार्यकर्ता परिचालन गरेको र ‘मिडिया ट्रायल’ गरेको टिप्पणी भइरहेको छ। किनभने लामिछानेलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएकै थिएन। कार्यकर्ता राति अबेरसम्म पार्टी कार्यालयमा बसे। प्रहरी पक्राउ गर्न आएकै थिएन। त्यसपछि लामिछाने आफैँले कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरे। जहाँ उनले सहकारी प्रकरणमा आफू दोषी नदेखिएको तर प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजेको बताएका थिए।
‘रवि आफैँमा डराएका थिए। उनले भीडका माध्यमबाट प्रहरीलाई धपाउन चाहेको देखियो’, राजनीतिक विश्लेषक
डम्बर खतिवडा भन्छन्, ‘यो राजनीतिक कारणले पक्राउ गर्न खोजिएको जस्तो थिएन। उनकै पार्टीका सदस्यले समेत हस्ताक्षर गरेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि थियो।’
सभापति लामिछाने सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुको कडा आलोचना गरेर पनि लोकप्रिय हुने नेता हुन्। राजनीतिक नेताले सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जालमा जथाभाबी अभिव्यक्ति दिनु कत्तिकै राजनीतिक मूल्यको कुरा हो भन्नेचाहिँ बहसकै विषय हो।
पछिल्लोपटक सभापति लामिछानेले अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘न्युयोर्कबाट आँखा नसन्काउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू, फर्केर आउनुस्, बसेर कुरा गरौँ, सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नियत भए म रुम मिलाउँछु, बिचौलियाको घर चाहिन्न। बाँकी भोलि…’
भोलिपल्ट अर्थात् मंगलबार साँझ फेसबुक लाइभमा आएका लामिछानेले केके न नयाँ कुरा भन्लान् भन्ने चासो जनमानसमा थियो। नहोस् पनि किन? दुईदुई पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका नेताबाट केही अभिव्यक्ति सार्वजनिक होला भनेर पर्खाइमा बसेका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासामु आफ्ना ममर्थकको सहानुभूति बटुल्ने खालका अभिव्यक्ति दिए। यद्यपि उनले संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदनमा गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताए। पार्टी सभापतिको हैसियतमा सामान्य एउटा वक्तव्य जारी गरे हुने विषयमा लामिछाने कुनै ठूलै कुरा गर्न जसरी प्रस्तुत भए।
पाँच दशकभन्दा बढी राजनीति गरेका र पटकपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली र प्रचण्ड गालीगलौजमा उत्रिँता राजनीतिमा बामे सर्दै गरेका लामिछानेले पनि त्यस्तो प्रवृत्ति पछ्याउनु अस्वाभाविक होइन। एमाले एमाले कार्यवाहक अध्यक्ष ईश्वर पोखरेल पनि लामिछानेमाथि नै आक्रोश पोख्छन्।
लामिछानेले पछिल्लो समय आतंक मच्चाउन खोजेको टिप्पणी उनको छ। पोखरेलले भने, लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारप्रति रोष फ्याँकेर अराजकता निम्त्याउन खोजेको देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री र दलका नेताहरु मात्रै होइनन्, स्थानीय सरकारका प्रमुख पनि बेलाबेलामा अभिव्यक्तिकै कारण विवादमा आउने गरेका छन्। यसरी विवादमा आउने स्थानीय तह प्रमुखमध्ये एक हुन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह। उनी सामाजिक सञ्जालमा कहिले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने चेतावनी दिन्छन् त कहिले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताको नामै किटेर चर्को आलोचना गर्छन्।
अरुको बढी आलोचना गर्ने भएकाले सबैभन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री ओलीकै हुने गर्छ। अहिलेका नेताहरूमा राजनीतिक मूल्य हराउँदै गएको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ। ‘न सत्तारुढ दल, न प्रतिपक्ष दुवैमा ‘राजनीतिक चेत’ हराउँदै गयो’, राजनीतिक विश्लेषक विष्णु दाहालले भने।
ओलीले ‘तल्लो स्तरका गालीगलौज गर्नु’लाई बाहिरी शक्तिप्रति लचकता देखाएको बुझाइ दाहालको छ। ‘ओली सरकारप्रति बाहिरी शक्तिको मित्रता राम्रो देखिँदैन। उनी कांग्रेससँग मिलेको देखाउन पनि माओवादीलाई गाली गरिरहेका छन्’, दाहाल भन्छन्।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर पात्रका माध्यमबाट समाज उठिरहेको कारण शीर्ष नेताहरूले चाल नपाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो किसिमको परिपाटी गलत छ।’ उनी प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली गलत भएको दाबी गर्छन्।
‘प्रधानमन्त्रीजत्तिको मान्छे सामान्य मान्छेसँग भिड्न जाने वा तल्लास्तरको अभिव्यक्ति दिने गलत छ।’ पिटर राजनीतिक दलहरू कसैलाई खुसी बनाउन कोहीमाथि हमला गर्ने काम गलत भएको बताउँछन्।
ओलीलाई आफ्नो हातबाट सत्ता गुम्ला कि भन्ने भय देखिएको बुझाइ पिटरको छ। ‘अहिले ओली निकै डराएका छन् जस्तो लाग्छ। उनी सत्ता बचाउनका लागि पनि अन्यलाई गाली गरिरहेका छन्’, उनी भन्छन, ‘राजनीतिक दलहरू सहकार्य गर्दा राम्रो देख्ने र बाहिर निस्किएपछि गाली बर्साउने गलत गरिरहेको म देख्छु।’
संसद्मा ‘हिंसा’ प्रयोगले उत्पन्न विवाद
एमाले अध्यक्ष ओली मात्रै होइन, अन्य नेताहरुले पनि बेलाबेलामा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदा आलोचित हुनुपरेको छ। गत भदौ १२ मा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादीलाई ‘हिंसात्मक द्वन्द्व’बाट आएको बताएपछि सत्तारुढ दल प्रतिपक्षीप्रति बढी नै असहिष्णु बनेको देखियो। अध्यक्ष ओली उनको त्यो भनाइको बचाउमा उत्रिए। माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र युद्ध (जनयुद्ध)लाई ‘संघर्ष’का रूपमा चित्रित गर्दै आएको छ।
भट्टराईले ‘हिंसा नभएको भए २०६५ सालमै लोडसेडिङ अन्त्य हुने’ बताएका थिए। भट्टराईले प्रयोग गरेको ‘हिंसा’ शब्दको माओवादीले नियमापत्ति जनायो। सभामुख देवराज घिमिरेले यसमाथि छानबिन गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन नै दिनुपरेको थियो। हिंसा र जनयुद्धका विषयमा एमालेले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
१० वर्षे जनयुद्धपछि एमाले-माओवादीबीच सत्ता सहयात्रादेखि पार्टी एकतासमेत भएको छ। कतिपय जनयुद्ध दिवसका कार्यक्रममा एमाले नेताहरू सहभागी भएका छन्। एमालेबाट एकाएक हिंसा शब्द आउनुलाई माओवादी बिच्क्याउने परिपाटीका रूपमा अर्थ्याइएको छ।
हिंसा शब्द प्रयोगबाट बिग्रिएको एमाले-माओवादी सम्बन्धलाई ‘थप बिगार्न’ ओलीले भदौ १५ को एक कार्यक्रममा ‘प्रचण्डले जस्तो मान्छे मारेर आफू नआएको’ टिप्पणी गरेका थिए। उनी भट्टराईकै अभिव्यक्तिको बचाउ गर्दै प्रचण्डमाथि खनिएका थिए। माओवादी वृत्तमा भने ओली र एमालेको चर्को आलोचना भयो। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल हिंसाकै गतिविधि भएकाले हिंसा शब्द प्रयोग गरिएको बताउँछन्।
उपसभामुख प्रकरण
झन्डै एक वर्षअघिको विषय ब्युँताउँदै केही सातअघि सत्तारुढ दलले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको पदमाथि प्रश्न उठायो। उपसभामुख रानाले २०७९ फागुनमा अमेरिकी दूतावासमा लेखेको पत्रलाई लिएर सत्तारुढ दल एमाले-कांग्रेसले उनको पदीय आचरणबारे प्रश्न उठाएका थिए।
रानाले अमेरिका भ्रमणमा आफूसहित ६ जनालाई भिसा दिन अनुरोध गर्दै राजदूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन्। यसबारे रानाले गल्ती भएको भन्दै लिखित माफी मागिसकेकी छन्।
भदौ २४ गतेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले सोही कुरा उठाउने र उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयका कारण प्रतिपक्षी माओवादी-रास्वपा आक्रामक बने। कांग्रेस-एमालेले संवैधानिक परिषद्मा सत्तारुढ दल बलियो बनाउनका लागि रानालाई हटाउने तयारी गरेका थिए। यस विषयमा सत्तारुढ दलमै असन्तुष्टि देखिएपछि तत्कालका लागि पदमुक्त प्रकरण स्थगित भएको छ।
कांग्रेस नेता प्रकाश स्नेही रसाइली रानामगरलाई उपसभामुखबाट हटाउने विषय फेरि उठ्ने दाबी गर्छन्। राजनीतिक वृत्तमा भने सत्तारुढ दलले भागबन्डाका लागि ‘अनावश्यक रूपमा’ उपसभामुख हटाउने विषय अघि सारेको विश्लेषण भइरहेको छ।
रास्वपा पृष्ठभूमिबाट उपसभामुख बनेकी रानाले ‘माफी’ मागेकाले राजीनामा दिनु नपर्ने तर्क प्रतिपक्षी दलको छ। यसले पनि सत्तारुढ-प्रतिपक्ष दूरी बढेको छ। सत्तारुढ सांसदले त रानामाथि ‘मानव तस्करी’को आरोप लगाएका छन्।
‘मानव तस्करी’ शब्दले पनि संसद्मा प्रतिपक्षीहरू आक्रामक बनेका थिए। रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले त ‘नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउनेले’ उपसभामुखलाई ‘तस्कर’को आरोप लगाउन नमिल्ने तर्क गरेकी थिइन्। ‘यो विषय उठाउनु हुन्थेन। यो असान्दर्भिक कुरा हो,’ विश्लेषक खतिवडाले भने।
बंगलादेश देखाएर भ्रम छर्दै नेता
सत्ताको नेतृत्व गुमाएसँगै प्रचण्डले मुख्यत: हालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली गरिरहेका छन्। प्रचण्ड कहिले ओलीले धोका दिएको भन्छन् भने कहिले ‘प्रतिगमनतर्फ सरकार लागेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
सत्ताबाट निस्किएसँगै उनी देश बंगलादेशको बाटोमा लागेको बताएका छन्। बंगलादेशमा केही समयअघि मात्रै बहालवाला सरकारमाथि नागरिकस्तरबाट खबरदारी भएको थियो। विद्यार्थी/ युवा सरकारप्रति आक्रामक हुँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी
प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद भारत भागेकी थिइन्। अहिले बंगलादेशमा नयाँ सरकार बनिसकेको छ। प्रचण्डले त्यही हविगत नेपालमा पनि हुन सक्ने दाबी गरिरहेका छन्। प्रचण्ड सरकारमा रहुञ्जेल देश सकारात्मक दिशमा अघि बढेको दाबी गरेका थिए। तर जब उनी सत्ताबाट बाहिरए, तब देश बंगलादेशको बाटोमा लागेको बताए।
उनको यो अभिव्यक्ति प्रचण्डले भ्रम फैलाएको आरोप लगाउँछन्। ‘यस्ता अभिव्यक्तिले गलत भाष्य गरिरहेको छ। एउटा तप्का भ्रम फैलाउन लागेको देखिन्छ’, पाेखरेल भन्छन्।
अगुवा नै उल्टो बाटोमा
असार १७ गते कांग्रेस-एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्यो। दुवै दलले ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार बनाउने वचन दिए। माओवादी-रास्वपाजस्ता दल सत्तामा आएनन् र ‘राष्ट्रिय सहमति’को सरकार बनेन। दुई दलबीच संविधान संशोधनको मूल उद्देश्य लिएर सरकार अघि बढ्ने सहमति भयो।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसबेला सबै दल मिलेर संविधान संशोधन गर्ने बताएका पनि थिए। नारा राष्ट्रिय सहमतिको लगाए पनि सत्तारुढ दलमा संविधान संशोधनको कुरा उठेको छैन।
यसको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिपक्षी दललाई हियाउने काममा व्यस्त छन्। ओली-देउवाले भनेजस्ता एजेन्डामा संशोधन हुने सम्भावना पनि कम छ। उनीहरू राजनीतिक दलको चुनावी ‘थ्रेस होल्ड’ ३ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने र ‘समानुपातिक सिस्टम’लाई घटाउने प्रयत्नमा छन्। माओवादी-रास्वपा यी एजेन्डा मान्न तयार छैनन्।
थ्रेस होल्ड बढाउँदा साना दल सक्किने र ठूला दलको मात्र वर्चस्व रहेन माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। संविधान संशोधन यी विषयमा हुनै नसक्ने तर्क पौडेलको छ।
‘यस्ता विषयमा राजनीतिक समझदारी चाहिन्छ। सत्तारुढ-प्रतिपक्षमा सरसल्लाह देखिँदैन,’ विश्लेषक पिटर भन्छन्,‘यस्ता विषयमा तर्क गर्नुको सट्टा दलहरू तिक्तता फैलाइरहेका छन्।’
एमाले-कांग्रेसको एजेन्डामा सत्तामा रहेका दलहरू समेत सहमति हुने पक्षमा छैनन्। ठूला दलले यस्ता विषय उठाए विपक्षमा मतदान गर्नेदेखि आन्दोलित बन्नेसम्मको तयारीमा साना दल छन्। ‘अहिलेसम्म सत्ता जोगाउन कुन भर्याङ हिँड्नेमा मात्र ओली उद्यत् छन्। अन्य विषयमा चासो गएकै छैन,’ विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘इस्यु विषयका विषयमा बहस गर्नु गलत हो।’
संविधान संशोधनमा प्रतिपक्षी निर्णायक
अहिलेको सरकार दुईतिहाइको हो। ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट १८४ मत प्राप्त गरेका थिए। प्रतिनिधिसभामा सहयात्री दलबीच समझदारी भए संशोधन सम्भव देखिन्छ। राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलबिना सम्भव छैन।
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रियसभामा पनि दुईतिहाई चाहिन्छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसमा १७ सिटसहित माओवादी पहिलो दल छ। कांग्रेसको १६ र एमालेको १० सिट छ भने जनता समाजवादी पार्टीको तीन, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८, लोसपा १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र मनोनीति ३ सांसद सिट छ।
कांग्रेस र एमालेको जोड्दा २६ सिट हुन्छ। वामदेव गौतम र अञ्जान शाक्य एमाले कोटाबाट मनोनीत हुन्। यी दुई जोड्दा २८ सिट हुन्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाको हाल राष्ट्रियसभामा १ सिट छ। २९ सिट हुँदा दुई तिहाईभन्दा ११ सिट कम हुन्छ।
‘प्रतिपक्षी रुष्ट बनाएर संशोधन हुँदैन। संशोधन चाहनका लागि माओवादी-समाजवादी मिलाउनुपर्छ,’ विश्लेषक डम्बर खतिवडा भन्छन्। एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाेखरेल राजनीतिक दलबीचको समझदारीमै संविधान संशोधन हुने बताउँछन्। उनी विधेयक पारित भएजस्तो सहज नभएकाले समय लाग्ने बताउँछन्। ‘यसको प्रक्रिया र विषयमा पनि छलफल हुन्छ। यसका लागि कांग्रेस-एमालेले अगुवाइ गर्छन्’, उनले भने। पाेखरेल विपक्षीलाई समेत मनाएर संशोधन हुने दाबी गर्छन्।
