काठमाडौँ- केपी शर्मा ओली दुईतिहाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्वमा छन्। सत्तामा दुईतिहाई मत पाउनुलाई ‘लोपोन्मुख अवसर’ का रूपमा लिइन्छ। किनभने यति धेरै सांसदको समर्थन जोकोही प्रधानमन्त्रीले पाउन सक्दैनन्।
ओली तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसले पटकपटक यो अवसर पाइरहेका छन्। २०७४ मा प्रधानमन्त्री बन्दा पनि ओलीले दुईतिहाईकै समर्थन पाएका थिए। उतिबेला त ओलीसँग आफ्नै पार्टी (नेकपा) सँग बहुमत थियो।
चार वर्षपछि त्यही कुर्सीमा पुगेका ओलीसँग पहिलेकै हैसियतमा मत छ। साउन ६ मा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ओलीले १८८ मत पाएका थिए। प्रतिनिधिसभामा रहेका सदस्यमध्ये १८४ मतले नै दुईतिहाई पुग्छ।
ओलीलाई संसद्को ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहित जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूको समर्थन छ। त्यसैले ओली सरकारलाई शक्तिशाली सरकार मानिएको छ।
यति धेरै मत पाएर पनि सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले त सरकारको खबरदारी गरेकै छन्। सत्तारुढ दलभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको छ। अर्को, लोपोन्मुख अवसर पनि ओलीले पाएका छन्, त्यो हो संसदीय व्यवस्थामा संख्याका हिसाबले ठूला दलबीच सहकार्य हुनु।
अहिले ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो दल एमालेभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको साथ पाएका छन्। यो अवसरबाट पनि ओलीले उपलब्धि देखाउनुपर्ने बुझाइ राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ। तर जुन एजेन्डा बोकेर ओली सरकारमा गएका थिए। अहिले तिनै एजेन्डामा ओली कमजोर छन्। यसै कारण ओलीसँग सत्तारुढ साना दलको तिक्तता बढेको छ।
उपेक्षामा साना दल
सरकारमाथि समन्वय बिना काम गरिरहेको आरोप सत्तारुढ दलभित्रैबाट लाग्दै आएको छ। ओलीले सत्ता सहयात्री कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहेर सत्ता चलाएको र साना दललाई उपेक्षा गरेको गुनासो बढेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा नगएका दल पनि अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन्। ती दलसँग प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्न छाडेका छन्। गठबन्धनको बैठक पनि ‘मन्त्री भएका दलको’ भनेर बोलाइन्छ।
‘हामीलाई त अहिले गठबन्धन बैठकमा बोलाउन छाडिएको छ। गठबन्धनमै छौँ तर समन्वय छैन’, जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले भने। जसपा नेपालले संविधान संशोधनको विषय उठाउँदै सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। हालसम्म सत्तारुढ दलमा संविधान संशोधनका विषयमा छलफल भएको छैन।
‘के/कसरी र कहाँ संशोधन गर्ने बुझिएको छैन,’ सुमन भन्छन्। मन्त्री नपठाएका कारण जसपा नेपाल सत्तारुढ दलको बैठकमा सहभागी हुन पाएको छैन।
जनमत पार्टीका प्रवक्ता सरदसिंह यादव पनि गठबन्धनको बैठक निमन्त्रणा आउन छाडेको बताउँछन्।
‘ठूला दलले हामीलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। हामीलाई निमन्त्रणा आउन छाड्यो’, उनले भने। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्न पनि साना दल सहभागी भएनन्। साझा कार्यक्रम बनाउन एमालेबाट विष्णु रिमाल र प्रदीप ज्ञवाली, कांग्रेसबाट गगन थापा र डा. प्रकाश शरण महत सहभागी थिए। कार्यक्रम निर्माणमा सहभागी नगराइएकोमा पनि साना दलको असन्तुष्टि छ। यसअघि साना दलबाट कार्यक्रम निर्माणमा भाग लिने परिपाटी थियो। अहिले कांग्रेस-एमालेको कार्यदलले मात्रै कार्यक्रम बनाएको छ।
‘हामी मन्त्री पनि छौँ तर हामीले नै सरकारको कार्यक्रम मिडियाबाट हेर्नुपरेको छ,’ सत्तारुढ दलकै एक सांसदले भने, ‘कम्तीमा फाइनल गर्ने बेलामा एकपटक सुनाएको भए हुन्थ्यो नि।’ प्रधानमन्त्री ओलीले समन्वय गर्न चासो नदेखाएको ती नेताको भनाइ छ।
कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि
सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर सत्तारुढ कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। ओली–देउवाले सरकार निर्माणका लागि सहमति गर्दा कांग्रेसको एउटा गुट एमालेसँग मिल्न नहुने पक्षमा थियो।
कांग्रेसको देउवा इतर पक्षका नेता मानिने शेखर कोइरालाले पार्टी बैठकमै एमालेसँग मिलेको विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
केही दिनअघि उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने विषयमा पनि कांग्रेस इतरपक्ष असन्तुष्ट थियो। पुरानो विषय उरालेर पदबाट हटाउन नमिल्ने राय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको कांग्रेसका एक नेताले बताए। ओलीले मगरलाई हटाएर कांग्रेसभित्रबाटै उपसभामुख बनाउने आश्वासन देउवालाई दिएका थिए।
यही आश्वासनका कारण कांग्रेस–एमालेले सांसदलाई काठमाडौँ नछाड्न ह्विप पनि लगाए। मगरलाई हटाए राजनीतिक वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्ने र प्रतिपक्षीले ‘भ्यालु’ पाउने इतर पक्षको राय थियो।
इतरपक्षकै नेता प्रकाश स्नेही ‘रसाइली’ले भने उपसभामुख प्रकरण नसकिएको बताए। ‘यो विषय अहिले स्थगित भएको मात्र हो। भोलि फेरि उठ्छ’, स्नेहीले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता अरू नै विषयमा भएकाले अहिलेलाई अघि नबढाइएको हो। समयान्तरमा यो अघि बढ्छ।’ कांग्रेस नेताहरूका अनुसार उपसभामुख प्रकरण बाहिर निकाल्ने सही समय नभएको निष्कर्ष कांग्रेस–एमालेको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, विद्युत् प्राविधकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको व्यक्तिगत विषयमा जोडिएकाले उपसभामुखमाथि पनि अर्को विवाद निम्तिने खतरा रहेको बुझाइ कांग्रेस नेताहरुको छ। यही कारण पनि तत्कालका लागि उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको राजीनामा मागको विषय तत्कालका लागि स्थगित गरिएको एमालेका एक नेताले बताए।
उपसभामुख प्रकरणमा झस्कियो सरकार
उपसभामुखलाई पद मुक्त गराउने विषयमा साना दल साक्षी बस्न मानेनन्। जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले हस्ताक्षर गर्न नमानेकाले दुईतिहाई नपुगेको एमालेका एक नेताले बताए।
उनीहरू उपसभामुखमा कांग्रेस–एमालेबीच लेनदेन हुने भन्दै असन्तुष्ट बनेका थिए। यसका साथै ओलीले उपसभामुख पद कांग्रेसलाई थमाएर असन्तुष्टि घटाउने प्रयास गरेका थिए। ‘अहिले छिमेकी भारत पनि असन्तुष्ट देखिन्छ। कांग्रेस भोलि बिच्किए ओलीको पद जान्छ,’ सत्तापक्षकै
एक नेताले भने, ‘कांग्रेसलाई खुसी बनाउन ओलीले उपसभामुखको गोटी खेल्न खोजे।’
यो विषय साना दलले बुझेपछि उपसभामुख प्रकरणमा आफूहरू हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने बताएका थिए। आफू गठबन्धनमै भए पनि हस्ताक्षर गर्न नसकेको जसपा नेपालका प्रवक्ता सुमन बताउँछन्। ‘अहिले सरकार दुईतिहाइको छ भनिन्छ। वास्तवमा दुईतिहाई छैन’, सुमन भन्छन्। उपसभामुख हटाउन दुई तिहाइ नपुगेपछि अब संविधान संशोधन गर्नमा पनि सत्तारुढ दल झस्किएको उनी बताउँछन्।
साना दल असन्तुष्ट भए संशोधन नहुने राय कांग्रेस–एमालेका नेताहरुको छ्। कांग्रेस–एमालेको संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा थ्रेस होल्ड बढाउने छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले साना दलले अस्थिरता बढाएको भन्दै थ्रेस होल्ड बढाउने बताइरहेका छन् तर यस विषयमा सत्तारुढ साना दल सन्तुष्ट छैनन्।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई कमजोर बनाएर संविधान संशोधन नहुने बताइरहेका छन्। जनमतका अध्यक्ष सीके राउत पनि थ्रेस होल्ड र समानुपातिक समावेशिता कायमै राख्नुपर्ने पक्षमा छन्। अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि समानुपातिक समावेशितामा यताउता गर्न नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्।
‘समावेशिता सक्ने काम भए हामी सरकारमा बसिरहदैनौँ,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले भनेका छन्, ‘साना दलबिना संशोधन सम्भव छैन।’
सत्तारुढ दल एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने प्रधानमन्त्रीले सत्तामा रहेका सबै दलसँग आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताए। प्रधनमन्त्रीको व्यस्तताले पनि धेरै दलसँग समन्वय हुन नसकेको बताउँदै बर्तौलाले भने,’सत्ता गठबन्धनमा तिक्तता छैन।’
बहुमतअनुसारको काम सरकारले गरेन : प्रा गोविन्दराज पोखरेल
कांग्रेस नेता प्रा. गोविन्दराज पोखरेल सरकार ओली सरकारको कार्यशैली बहुमतको जस्तो नदेखिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नगर्ने र ‘डेलिभरी’ दिने भन्दै भाषण गरिरहनुभएको छ। उहाँले मन्त्रीसँग पनि करार कार्यसम्पादन गर्नुभयो। मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने काम पनि भइरहेको छ। तर सरकारबाट उपलब्धिमूलक काम भएको देखिएन।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइअनुसार काम नभएको बताए। उनले भने, ‘सुशासनमा सरकार चुकेको देखिएको छ। विदेशी लगानी पनि बढेन।’ पोखरेलका अनुसार सरकारले असन्तुष्ट युवालाई सन्तोष बनाउन लगानी बढाउने/भित्र्याउने काम गर्नुपर्ने थियो। सरकार र प्रमुख दलबीच समन्वयमा पनि कमी देखिएको उनले बताए।
‘कांग्रेसका मन्त्री र पार्टीमा त समन्वय नहुने कुरा पुरानै कुरा हो। अहिले पनि त्यस्तै देखिन्छ। एमालेमा पनि त्यस्तै देखियो,’ पोखरेलले भने, ‘अहिले कृषिमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीको काम केही आशा लाग्दा देखिन्छन्। नभए खास उपलब्धिमूलक देखिँदैन।’
