इटहरी- संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश संरचनाको अभ्यास सुरु भएको सात वर्ष पूरा भइसक्यो। प्रदेश संरचनाअनुसार प्रदेशले दुईपटक निर्वाचन भइसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि जनताले के प्रदेश सरकार भएको अनुभूत गरेका छन् त? यो फगत एक प्रश्न मात्रै होइन, गम्भीर विषय पनि हो।
बेलाबेला सडकदेखि संसद्सम्म संघीयता र प्रदेश संरचना खारेज गरिनुपर्ने कुरासमेत उठ्ने गरेको छ। प्रदेश संरचना केवल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै भएकाले पनि यस्तो आवाज उठ्नु स्वाभाविक मान्न थालिएको छ।
यसको उदाहरण कोशी प्रदेश हो। संघीयताको कुरुप अभ्यास कसरी भइरहेको छ भन्ने विगत दुई वर्ष यता र सात वर्षअघिदेखि मन्त्रिपरिषद्को अवस्थालाई नियाले मात्रै पनि पुग्छ।
प्रदेश संरचनाको सुरु भएको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा नौ मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् भने ८३ जना मन्त्री बनेका छन्। तीध्ये अधिकांश दोहोरिएका छन्।
‘खासमा संविधान बनाउँदा नै त्रुटि भएछ। संविधानसभाले संविधान बनाउँदा जाति, धर्म, लिंग, सबै खालका विभेद अन्त्य हुन्छ भन्ने आश गरेका थियौँ,’ राजनीतिक विश्लेषक डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘हामीलाई नेताले पढाएको पनि त्यही थियो। प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारकै छाया मात्रै रहेछ।’
प्रदेश कार्यान्वयनका निम्ति कानुन नै बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। केन्द्रमा सत्ता समीकरण हुनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सत्ता परिवर्तन हुनु संघीयताको कुरुप अभ्यास भएको शर्माले सुनाए।
‘केन्द्रमा समीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेशमा सरकार किन परिवर्तन हुनुपर्ने हो? हामीले स्थानीय तहको जस्तो बलियो कानुन किन बनाउन सकेनौँ?’ डा. शर्मा भन्छन्, ‘खासमा भन्ने हो भने प्रदेश सरकार अधिकारविहीन, साधन र स्रोतविहीन बनेको छ। कोशीमा त झन् हेर्नै नहुने भएको छ।’
दुई वर्षकै अवधिमा एकै व्यक्ति तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्नु र सात वर्षमा नौ मुख्यमन्त्री बन्नु, दर्जनौँ मन्त्री फेरिरहनुले पनि संघीयतामा धेरै विकृति थुप्रिएको उनी बताउँछन् ।
‘अब यही तरिका हो भने संघीयताको आयु लामो नहोला। संघीयताको आयु लामो हुनका निम्ति कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘संविधान बनेको १० वर्ष भयो, अब केही परिमार्जन गर्नुपर्नेबारे सोच्नुपर्ने अवस्था छ।’
कानुनविद्हरूसँग बृहत् छलफल गरी संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार केन्द्रीय कमिटीमा अटाउन नसकेका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै रहेको उनको टिप्पणी छ। ‘केन्द्रमा नअटेका मानिस प्रदेशमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने, निगाहमा मन्त्री पद बाँड्ने अवस्थाले प्रदेश सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘जनतामा वितृष्णा छाउँदा भोलि यसले उग्र रूप लिनसक्छ, त्यसैले बेलैमा कानुन बनाउन आवश्यक छ।’ प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
कसको कार्यकालमा को बने मन्त्री?
शेरधन राई – संघीयता कार्यान्वयनपछि तत्कालीन प्रदेश १ को प्रथम मुख्यमन्त्री बने, शेरधन राई। २०७४ फागुन २ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका राईको क्याबिनेटमा १० जनाले मन्त्री पद पाए।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा हिक्मतकुमार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामा इन्द्रबहादुर आङ्बो र टंक आङ्बुहाङ, सामाजिक विकासमा जीवन घिमिरे र उषाकला राई, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा जगदीशप्रसाद कुसियत, भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्रीमा अम्बिरबाबु गुरुङ, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा रामबहादुर मगर मन्त्री बने। अन्य केही राज्यमन्त्री बने।
१३ चैत २०७७ मा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिँदा आर्थिक मामिला तया योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो थिए। त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका टंक आङ्बुहाङलाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको जिम्मा दिइयो।
नेकपा खारेज नभई मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन गतिविधि गरेको भन्दै इन्द्रलाई बर्खास्त गरिएको थियो। नेकपाको विवादपछि अर्कै समूहमा रहेका उषाकला राई शेरधन खेमामा आएकी थिइन्। त्यसपछि उषाकला सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्।
आचार्यको मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक मामिला तथा योजनामा तुलसीप्रसाद न्यौपाने, सामाजिक विकासमा बलबहादुर साम्सोहाङ, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा लछुमन तिवारी मन्त्री बने। यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री हीराकुमार थापा थिए। आचार्यको कार्यकालमा केही राज्यमन्त्री पनि बने।
राजेन्द्र राई : नेकपा विभाजनपछि २०७८ कात्तिक १६ गतेबाट गठबन्धनको साथ पाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईको कार्यकालमा १३ जनाको जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाइयो।
राईको कार्यकालमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजनामा नेकपा माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङ्बो, सामाजिक विकासमा राजन राई मन्त्री बनेका थिए। यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमा उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, उद्योग, श्रम तथा रोजगारमा प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमा शेखरचन्द्र थापा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा ओमप्रकाश सरावगी मन्त्री बने।
पर्यटन तथा संस्कृतिमा खिनु लङ्वा लिम्बू, कृषिमा झलकबहादुर मगर, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा रामकुमार राई, स्वास्थ्यमा जयराम यादव, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमा हिमाल कार्की मन्त्री बनेका थिए भने विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेकी थिइन्।
तीन पटक भएको मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा रामबहादुर मगर, राजकुमार ओझा, कला घले, जसमाया गजमेर, उत्तमकुमार बस्नेत, ज्ञानेश्वर राजवंशी, लीलाबल्लभ अधिकारी राज्यमन्त्री बनेका थिए। यसरी
प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीसहित ३४ जनाले मन्त्री बन्ने मौका पाए।
हिक्मत कार्की : प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की २०७९ पुस २४ गते मुख्यमन्त्री बने। उनी माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
कार्कीले १३ मन्त्रालयबाट घटाएर ९ मन्त्रालय बनाए। उनको पहिलो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने। एमालेका तर्फबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाई, जीवन आचार्य, राप्रपाबाट भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाबाट निर्मला लिम्बू मन्त्री बनेका थिए।
राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास, लिम्बूलाई स्वास्थ्य, चापागाईंलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, मेन्याङ्बोलाई खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा, आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण र सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीले आफैँसँग राखेका थिए।
सरकारमा रहेका माओबादी र जसपा बाहिरिएपछि कार्कीले १५ असार २०८० मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। तसर्थ उनको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो।
दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री पद गुमाएपछि २२ भदौ २०८० मा एमालेका उनै हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनले तीन मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री नियुक्त गरे।
तिलकुमार मेन्याङ्वो ऊर्जा, पाँचकर्ण राई वन तथा वातावरण र एकराज कार्की भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नियुक्त भए भने सृजना राई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भइन्।
कार्कीले ८ असोज २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। जसअनुसार लीलाबल्लभ अधिकारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, बुद्धिकुमार राजभण्डारी खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री नियुक्त भए।
रामप्रसाद मेहता उद्योग कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए भने निरन राई आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री बने। उनीहरू सबै एमालेकै सांसद हुन्।
पछिल्लो पटक २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको कार्यकालमा माओबादी पनि सरकारमा सहभागी भयो।
आर्थिक मामिला तथा योजनामा रामबहादुर राना, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की, सामाजिक विकासमा पाँचकर्ण राई, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमा एकराज कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमा गणेश उप्रेती, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा नारायणबहादुर बुर्जामगर, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा लीलावल्लभ अधिकारी मन्त्री बने। यसैगरी सृजना राई र वन्दना झाँगड राज्यमन्त्री बने।
केन्द्रको सत्ता हेरफेरपछि भने माओवादी सरकारबाट बाहिरियो। २८ भदौ २०८१ मा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार, खगेनसिंह हाङ्गाम उद्योग कृषि तथा सहकारी, सदानन्द मण्डल पर्यटन, वन, वातावरणमन्त्री र भूमि राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेका छन्। कोशीमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ। ती मध्ये केही मन्त्री भने दोहोरिएका छन्।
उद्धव थापा : २१ असार २०८० मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा दोस्रोपटक नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा माओवादीसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने।
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि थापाले कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार, रामकुमार खत्री, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र एकीकृत समाजवादीका कमल जुुबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनको पहिलो कार्यकालमा पाँचजना मन्त्री बने।
तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री बनेपछि उनीविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग¥यो। सर्वोच्चले ११ साउनमा मुख्यमन्त्री थापाको पद खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चबाट पदमुक्त भएका थापा पुनः १६ साउनमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिए। तत्कालीन सभामुख गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराएर ४७ सांसदको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
३१ साउन २०८० मा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि थापा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट प्रदीपकुमार सुनुवार सिँचाइ खानेपानी तथा ऊर्जा, माओवादी केन्द्रबाट बाबुराम गौतम आर्थिक मामिला तथा योजना, नेकपा एसबाट कमल जबेगु भौतिक पूर्वाधार विकास र जसपाबाट निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री र कांग्रेसबाटै गयानन्द मण्डल उद्योग, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भए।
थापाको दोस्रो कार्यकालमा ६ जना मन्त्री बने। तीमध्ये केही मन्त्री दोहोरिए। पटकपटक गरी थापाको कार्यकालमा ११ जना मन्त्री बने।
४ भदौमा थापाले विश्वासको मत लिएका थापालाई सभाका अध्यक्ष मन्सुरीले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसविरुद्ध पनि एमाले सर्वोच्चमा गयो। अदालतले सभाध्यक्षको मतलाई अस्वीकार गरेपछि थापा पदबाट मुक्त भए।
थापा पदमुक्त भएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार एमालेका हिक्मत कार्की पुनः २२ भदौ २०८० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बने पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नभएपछि २० असोजमा पदबाट राजीनामा दिए।
केदार कार्की : २७ असोज २०८० मा कांग्रेसका डा. शेखर कोइराला समूहका केदार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई एमालेका ३९ सांसदले समर्थन गरेका थिए। संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनी मुख्यमन्त्री बनेपछि कांग्रेसका शमशेर राई र एमालेका राम राना मन्त्री नियुक्त भए।
माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा समावेश गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। आफू मुख्यमन्त्री भएको चार महिनापछि मात्रै कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए।
जसअनुसार प्रदीपकुमार सुनुवार स्वास्थ्य, राजेन्द्र कार्की सामाजिक विकास, शमशेर राई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, गणेशप्रसाद उप्रेती पर्यटन, वन तथा वातावरण, गणेशप्रसाद जबेगू भौतिक पूर्वाधार विकास, रामकुमार खत्री उद्योग कृषि तथा सहकारी, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामा नारायण बुर्जामगर मन्त्री भए। आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्रीमा इन्दिरा थापा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीमा सुनिताकुमारी गुरुङ छिन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय भने आफ्नै जिम्मामा राखेका थिए। कार्कीको कार्यकालमा उनीसहित १० जना मन्त्री बने।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४० (उपसभामुखसहित), कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४७ मतको आवश्यक पर्छ।
प्रदेश संरचनाको विकाससँगै यसलाई केन्द्रले नै हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले नै प्रदेशलाई ‘कब्जा’मा राख्दै आएका छन्। उनीहरूकै इशारामा प्रदेश सरकार सञ्चालन हुँदा आम मानिसमा संघीयताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको विश्लेषक डा. शर्माले बताए।
