विद्यार्थी आन्दोलनपछि गत महिना देश छाड्न बाध्य भएकी शेख हसिना अहिले कहाँ छिन्? भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा हुने हाई प्रोफाइल डिनरहरूमा उब्जिने प्रश्न हो यो।
लामो समय बंगलादेशको सत्ता सम्हालेकी हसिनाले अगस्ट ५ मा ढाका छाडेकी थिइन्। आन्दोलनकारी प्रधानमन्त्री निवासतर्फ अघि बढेपछि हसिना बंगलादेशी सेनाको विमान चढेर भारतको गाजियावादस्थित भारतीय सेनाको हवाइ अड्डामा ओर्लिएकी थिइन्।
हसिना भारत ओर्लिएको पुष्टि भारतीय सरकारले गरेकै हो। तर त्यसपछि भारतले थप जानकारी दिएको छैन। भारतीय सरकारले थप जानकारी नदिएपछि कानेखुसी चल्ने भइहाल्यो।
भारतीय सत्तामा पहुँच रहेकाहरू अनौपचारिक रुपमा के भन्छन् भने हसिना यतिबेला भारतमै छिन्। उनलाई नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सुरक्षित स्थानमा राखेको छ। हसिनासँग उनकी छोरी साइमा वाजेद रहेको दाबी गरिन्छ। वाजेद विश्व स्वास्थ्य संगठनको दिल्लीमा रहेको क्षेत्रीय कार्यलयको प्रमुख हुन्। वाजेद दिल्लीको सम्भ्रान्त क्षेत्र लोधी गार्डेनमा रहेको दक्षिण एसियाली स्तरको कार्यलयको प्रमुखमा गत फेब्रुअरीमा चुनिएकी थिइन्।
हसिना जब बंगलादेशी सत्तामा थिइन्, तब उनलाई क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन सक्ने नेतृका रुपमा लिइन्थ्यो। चीनसँग पनि नजिक रहन सकेकी हसिनाको मुख्य सहयोगी भने भारत थियो। यसकारण पनि हसिनाबारे भारतीय सरकारले सूचना बाहिर ल्याउन चाहिरहेको छैन। उसो त दिल्लीका सञ्चारमाध्यम मात्र होइनन्, त्यहाँ रहेका विदेशी सञ्चारमाध्यमका पत्रकारले पनि अपदस्थ हसिनाको पहिलो अन्तरवार्ता लिन पाउने आशा त्यागेको देखिन्छ।
भारत हसिनाबारे किन केही बोलिरहेको छैन? यसका केही कारण छन्। बंगलादेशमा अहिले मोहम्मद युनुस नेतृत्वको टोलीले सत्ता सम्हालिरहेको छ। युनुसहरूको आरोप छ, हसिना सरकारले आन्दोलन दबाउन सयौँको हत्या गरेको थियो। यहाँ बिर्सन नहुने तथ्य के छ भने, हसिना प्रधानमन्त्री रहेका बेला सन् २०१३ मा बंगलादेशले भारतसँग सुपर्दुगी सन्धि छ गरेको थियो र अब आएर यो सन्धिको हसिनाविरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ।
‘सन्धिअनुसार हामी भारत सरकारलाई हसिना हामीलाई बुझाउन अनुरोध गर्नसक्छौँ,’ युनुस सरकारमा कानुन मन्त्री रहेका असिफ नजरुलले फाइनान्सियल टाइम्ससँग भनेका छन्, ‘हालका लागि हामी यति चाहिँ आशा गर्नसक्छौँ, भारतले हसिनालाई बंगलादेशी राजनीति अस्थिर बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न दिनेछैन। हुन त उनले यस्तो प्रयास गरिरहेकी छन्।’
हसिनालाई लिएर युनुसले दिएको पछिल्लो अभिव्यक्ति कम अर्थपूर्ण छैन। हुन त उनको यो अभिव्यक्ति भारतीय सञ्चारमाध्यमका लागि आपत्तिजनक रह्यो। ‘यदि बंगलादेशले नमागुन्जेल भारत हसिनालाई त्यहीँ रहिरहन दिन्छ भने त्यसबेलासम्म हसिनाले मुख बन्द गर्नुपर्छ,’ युनुसको भनाइ थियो।
भारतले क्षेत्रीय नेताहरूलाई शरण दिँदै आएको दृष्टान्त छन्। सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमाथि कब्जा गरेपछि भागेका दलाई लामालाई पनि भारतीय सरकारले शरण दिएको थियो। भारतमा निर्वासन जीवन बिताउन थालेपछि दलाई लामाले आफूसँग भएको राजनीतिक जिम्मेवारी निर्वासित सरकारलाई दिएका थिए। तर आज पनि अमेरिकालगायतका शक्तिका लागि तिब्बत मामिलाको हकमा दलाई लामा केन्द्रीय पात्र हुन्। गत जुनमा उनलाई भेट्न अमेरिकी संसद्हरू भारत आएका थिए। दिल्लीको सहमतिबिना सम्भव नहुने यो भेटले बेइजिङलाई आक्रोशित बनाएको थियो।
सन् १९९२ मा अफगानिस्तानका मोहम्मद नजिबुल्लाहको परिवारलाई पनि भारतले शरण दिएको थियो। मुजाहिद्दिनहरूले काबुलमा सत्ता कब्जा गरेपछि नजिबुल्लाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थानीय कार्यलयमा शरण लिएका थिए भने उनकी श्रीमति र छोराछोरीलाई भारतले उद्धार गरेको थियो। जसबारे भारतले धेरै समयसम्म सूचना बाहिर ल्याएको थिएन। सन् १९९६ मा तालिबान सत्तामा आएपछि भने नजिबुल्लाहलाई ट्राफिक लाइटको पोलमा झुन्डाएर मारिएको थियो।
हसिनाले भारतमा शरण लिएको यो पहिलोपटक होइन। पिता शेख मुजिबउर रहमानलगायत परिवारका अन्य सदस्यको हत्या गरिएपछि हसिना सन् १९७५ मा बहिनी रेहनासँग भारत आएकी थिइन्।
‘छिमेकका देशहरूबाट फरक-फरक समयमा भारतमा शरण लिन आउने चलन पहिलेबाटै चलिआएको हो। शरण चाहनेलाई भारतले कहिल्यै ढोका बन्द गरेको छैन। धेरैजसो स्थितिमा शरण लिएकहरूले भारतको चाहना बुझेर आफ्नो देशको राजनीतिबाट आफूलाई अलग राखेको उदाहरण छन्,’ भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार रहेका शिवशंकर मेनन भन्छन्।
भारतीय राजनीतिक वृत्तमा हसिनाका समर्थक प्रशस्त छन्। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता संग्राममा हसिनाका पिताले निर्वाह गरेको भूमिका र हसिना आफैँले बंगलादेशमा सत्ता चलाउँदा इस्लामिक उग्रपन्थीविरुद्ध चालेका कदमका कारण पनि उनलाई भारतमा रुचाइने गरिएको हो। सन् १९७१ मा बंगलादेशलाई तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको साथ थियो। यही इतिहासका कारण हसिनाको पहुँच हाल सत्ताबाहिर रहेको भारतीय कांग्रेससम्म पनि छ।
दिल्लीमा के दाबी गरिँदैछ भने हसिना सरकार ढल्नु र युनुसलाई सत्ताको जिम्मा दिनुका पछाडि अमेरिकाको हात छ। अमेरिका त्यही देश हो जसले सन् १९७१ मा पाकिस्तानलाई साथ दिएको थियो। यसकारण पनि अमेरिकाको भूमिकालाई लिएर भइरहेको दाबी मोदी सरकार र सेरोफेरोमा मात्र सीमित छैन।
हसिनालाई लिएर भारत गम्भीर छ। यस्तोमा उनी कहाँ छिन्, सूचना तत्काल बाहिर आउन सम्भव छैन। भारतीय नीतिअन्तगर्त नै सूचना नचुहिएको हो। ‘कुरा सम्बन्धको पनि हो। जब छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धको कुरा आउँछ, तब स्थिति सजिलो हुँदैन। यहाँ के सम्झिन आवश्यक छ भने अहिलेको यो स्थिति भारतभन्दा धेरै परको देशसँग सम्बन्धित छैन,’ मेननको भनाइ छ। (फाइनान्सियल टाइम्सको सहयोगमा)