संविधान कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग चाहिन्छ : कानुनमन्त्री चौरसिया (अन्तर्वार्ता)

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन्। सरकार अभिभावक भएको हुनाले आशा÷अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो। सरकारसँग स्रोत साधन सीमित छ। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ। तर जनतालाई निराश नहुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। संविधान नेपाली जनताको हो। यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ। प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँगको  कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपालको संविधान जारी भएपछिका हालसम्मका उपलब्धिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

नेपालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुकमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनपछि जनता आफैँ प्रतिनिधिबाट नेपालको संविधान जारी गर्न सफल भयो। यसले गणतन्त्रलाई स्थापित गर्नाका साथै संघीय शासन पद्धतिलाई अघि बढाउन सात प्रदेशको गठन भएको हो। जनताको अपेक्षाअनुसार संविधानमा पटक–पटक संशोधन पनि भएको छ। खासगरी महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका लागि समानुपातिक समावेशितालाई आत्मसात् गर्न आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। यसका साथै जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र स्थानीय तहको संख्या थप्ने कुरा सम्बोधन भएको छ। पछिल्लोपटक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्ततिलाई समस्याका रुपमा रहेका  नागरिकताको समाधान भएको छ। नागरिकताको अभावमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जागिरबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका समस्या समाधान भएका छन्।

सरकारसँग नेपाली जनताको अपेक्षाहरु धेरै छन्। सरकारसँग स्रोतसाधन सीमित छ। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि सरकारले काम गरिरहेको छ तर पर्याप्त हुन सकेको छैन। यसले गर्दा जनतामा असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ। तर जनतालाई निराश नहुने गरी काम गर्नेछौँ। संविधान नेपाली जनताको हो। यसको कार्यान्वयनमा पनि सबैको सहयोग चाहिन्छ। संविधानको व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नुका साथै राज्यका तीन तहबीच नियन्त्रण र सन्तुलनलाई कायम गरेको छ। थप सशक्त बनाउन जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न सरकार तत्पर छ।

संविधान बनेको नौ वर्ष भइसक्दा समेत अझै कतिपय महत्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन्, यसमा किन ढिलाइ भएको होला?

संविधानअनुसार कानुन बन्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेने प्रक्रिया हो। संविधान जारीपछि जनचाहनाअनुसार संविधान संशोधनदेखि विभिन्न कानुन बनाउने काम भएको छ। हालै मात्र लामो समयदेखि विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनेको छ। प्रमुख दलहरुबीच सहमति भई शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। त्यो प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाएर पीडितले न्याय पाउने गरी काम गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पुग्नेछ। यो कानुनको विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रसंशा समेत गरेका छन्। यसले सर्वोच्च अदालतले उठाएका विषयसमेतलाई सम्बोधन गरेर कानुन बनेकाले यसले पीडितका समस्यालाई समाधान गर्ने नेपाली मौलिक तरिका हुनेछ।

मौलिक कानुनका सम्बन्धमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका साथै संघीय संसद सचिवालयसँग निरन्तर समन्वय र सम्पर्क गरेर कानुन बनाउने विषयमा छलफलमा छौँ। यसबीचमा धेरै कानुन बनिसकेका र केही बाँकी पनि बन्ने क्रममा छन्। धेरै विधेयक यही अधिवेशनमा पारित पनि भएका छन्। यसका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्बन्धी आवश्यक कानुन बन्ने काम भइरहेका छन्। ढिलाइ भएको होइन। सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। काम गर्ने जनशक्ति कम छ। त्यस कारण जनअपेक्षानुसार गर्न नसकिएको हो।

संघीयताअनुसारको निर्वाचन भएर तीन तहका सरकार बनिसकेको अवस्थामा अझै पनि संघीय निजामती, नेपाल प्रहरीजस्ता महत्वपूर्ण कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा संघीयतामा कर्मचारीतन्त्रको रुपान्तरण गर्न चुनौती देखिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ?

संघीयता कार्यान्वयनमा अति आवश्यक कानुन जतिसक्दो छिटो बनाउनपर्ने हो। त्यसमा हामी लगातार प्रयासमा छौँ। छलफल नगरी बनाउन मिलेन। छलफलकै क्रममा छ। यो चाँडै हुन्छ। हामी बृहत् छलफल गरिरहेका छौँ। मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सशक्त बनाउने काम जनताका पक्षमा काम गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा जस्तै कानुन बनाउने काममा दृढ छौँ र लागिरहेका छौँ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र सदृढ  बनाउन कानुन मन्त्रालयले के के प्रयास गरिरहेको छ?

जनतालाई अति आवश्यक भएको र एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जे कानुन मुख्य आवश्यकता हो। त्यो बनाउनुपर्छ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन गर्ने खालको बनाउन जरुरी छ। त्यस्ता कानुन हामी बनाएर संसद्मा लैजान्छौँ। त्यो कानुन बनाउन मन्त्रालयले संसद् र संसद्को समितिहरुमा पनि लगातार छलफल गरिरहेको छ। जरुरी भएका कानुनहरु बनाउनका लागि नै काम गरिरहेका छौँ। संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ। अति आवश्यक कानुन चाँडै बनाउँछौँ। कानुन बनाउने नै यो मन्त्रालय हो। यो मन्त्रालयले ढिलाइ गरेको होइन। संघीयता आइसकेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न र सशक्त ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भनेर कानुन बनाउने काम गरिरहेका छौँ। विधायन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन बनाउनका लागि विधेयक बनिसकेको छ। कुनै पनि कानुन बनाउँदा प्रभावकारी बनाउँदा, सरोकारवालासँग छलफल गर्ने, विज्ञसँग छलफल गर्ने, आवश्यक कानुन मात्र बनाउने र जथाभावी कानुन नबनाउने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ।

कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यपालिका र न्यायपालिबीच समन्वयको अभाव देखिन्छ। यस्ता समस्या आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भन्नका लागि कानुन मन्त्रीका हैसियतमा यहाँको भूमिका के रहन्छ?

न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको निर्देशनअनुसार काम गरिरहेको छ। नेपालको न्यायपालिकाको विश्वमै उत्कृष्ट स्थान रहेको छ। न्यायपालिकाले कानुन बनाउन दिएको विषय, निर्देशन र नजिरअनुसार कानुन बनाउने काम गरिरहेको छ। अब न्यायालयको आदेशमाथि पुनरावेदन गर्न पनि सक्ने व्यवस्था छ। सरकारले कानुन नबनाएको होइन। अदालतले गरेको निर्णय सरकारले मानेको छ। स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरिरहका छौँ। त्यो निरन्तर चलिरहने पक्रिया हो।

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ। हजुर पनि न्याय परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ, यस विषयमा के छलफल भइरहेको छ? 

न्याय परिषद् नियमावली २०६४ को पहिलो संशोधन २०८० खारेज गर्न नेपाल बार एशोसिएशनले पटकपटक माग गरेको छ। एउटा वार्ता समिति बनेको छ। सबैबीच सल्लाह गर्नुपर्छ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा न्यायाधीश समयमै नियुक्ति गर्नुपर्छ। यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा चार र उच्च अदालतमा १७ न्यायाधीश पद रिक्त छ। जनशक्तिको अभाव छ। मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। त्यसले गर्दा बार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छ। नत्र सेवाग्रहीहरुले दुःख पाउने अवस्था हुन्छ। देशभरका अदालतमा स्रोत साधनको कमी छ। मन्दीको समस्या छ। सरकारले पनि पर्याप्त बजेट दिन सकेको अवस्था छैन। न्याय परिषद्मै छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर आन्दोलन गरेर जनतालाई निराश बनाउने काम गर्नु हुँदैन। समयमा न्याय दिन सकिएन भने न्यायालयप्रति जनताको भरोसा कम हुँदै जान्छ, त्यो हुन दिनु हुँदैन। समयमै समाधान खोजेर न्यायालयमा आवश्यक जनशक्ति वृद्धि, स्रोत साधन वृद्धि गरी चाँडो मुद्दाको फछ्र्यौट गर्न जरुरी छ।

अन्त्यमा, संविधान दिवसका अवसरमा आम नागरिकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

जनताको आन्दोलनबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रात्मक संघीय व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा जनताको अधिकारलाई अझ सशक्त बनाउने र सुशासन दिन सक्ने सामथ्र्य र नैतिक मूल्य वृद्धि गर्न जरुरी छ। देश र जनतालाई कसरी सशक्त बनाउन सकिन्छ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले अझ बढी सोच्नुपर्छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहभित्र जनतालाई कसरी सुशासन दिन सकिन्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। सबै आ–आफ्नो स्थानबाट मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा जुटौँ। सम्पूर्ण नेपालीलाई संविधान दिवसका अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

कानुनमन्त्री चौरसियाको यो अन्तर्वार्ता राससबाट सभार गरिएको हो।