संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बन्न दिएको छैन : मुख्यमन्त्री सिंह

जनकपुरधाम– संघीय शासन व्यवस्था विश्वमा नै सर्वोत्कृष्ट तथा उत्तम शासन व्यवस्था रहकाले यसको कार्यान्वयन पक्षलाई दिगो तथा प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। शासन व्यवस्था जति उत्तम तथा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा कमी कमजोरी भएमा असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २००७ देखि २०७२ सालसम्ममा विभिन्न शासन व्यवस्था लागू भए। संविधान पनि पटकपटक फेरिए तर जनअपेक्षा अनुकूल नभएकाले सविधान पनि टिकेन र शासन व्यवस्था पनि रहेन। यसको मुख्य कारण विश्वको राजनीतिक अवस्था, जनताको आकांक्षा र देशको आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थिति हो। त्यसैले शासन व्यवस्थाको कार्यान्वयन पक्ष जनअपेक्षाअनुसार गतिशील रहन आवश्यक हुन्छ।

नेपालमा जनताको ठूलो त्याग र बलिदानी तथा सबैको सहमतिमा २०७२ असोज ३ गते नेपालमा संघीय संरचना लागू गर्नेगरी संविधानसभाबाट नयाँ सविधान निमार्णको घोषणा गरियो। नेपालमा संघीय शासन व्यवस्था लागू भएको नौ वर्ष पुगिसकेको छ। वर्तमान संविधानका आधारमा संघीय संरचनाअनुरुप नेपालमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको गठन तथा सञ्चालन भएको देखिन्छ। तीनवटै निकाय स्वायत, स्वशासन तथा विकेन्द्रित रहेका छन्।

तर संघीय सरचना लागू भएको नौ वर्षको अन्तरालमा यसको कुशल कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न टीकाटिप्पणी तथा आरोप र प्रत्यारोप हुने गरेको सुनिन्छ। यसको कारण संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यावन्यनका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समन्वयको अभावलाई लिन सकिन्छ। त्यसका लागि अधिकारको बाँडफाँट, ऐन कानुनमा परिवर्तन, स्रोत साधन र संघ सरकारको सोचमा परिवर्तन आवश्यक भएको छ।

संविधान दिवसको सन्दर्भमा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिहंको कुराकानीमा उनी संघीय शासन व्यवस्था उत्कृष्ट शासन व्यवस्था भएको बताउँछन्। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिएको खण्डमा सरल एवम् सहज वातावरणमा काम गर्न सकिने उनको तर्क छ। संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारको विषयमा सहज रुपमा वातावरण बनाइदिए प्रदेश सरकार बलियो हुने उनी बताउँछन्। ‘तथापि अधिकारको अभावका बाबजुद हामी निराश नभई उपलब्ध अधिकारको सही सदुपयोग गरी प्रदेश सरकारलाई समृद्ध बनाउन लागिरहेका छौँ,’ उनी भन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘संघीय सरकारले छिटै प्रदेशको कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्नेमा हामी आशावादी रहेका छौँ।’ सविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारमात्र संघले प्रदेशलाई प्रयोग तथा अभ्यास गर्न दिए संघीयता योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्ने उनको तर्क छ।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्योग तथा पूर्वाधार निमार्णलगायतका क्षेत्रमा विकासले तीव्रता लिएको त्यसको परिणाम गाउँ–गाँउको मुहानै परिर्वतन भएको सिंह बताउँछन्। प्रदेश सरकारले जनताका लागि सबै क्षेत्रमा अत्यावश्यक संरचना तथा संयन्त्र निर्माण तथा तीनलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालमा ल्याएको भन्दै उनी अधिकारविहीन अवस्था र सीमित साधनस्रोतका बाबजुद प्रदेशले प्राप्त गरेका ती उपलब्धिलाई कम आंकलन गर्न नसकिने बताउँछन्।

प्रदेश सरकारलाई पूर्ण अधिकार प्राप्त नभए पनि अधिकार क्षेत्र नरहेको स्थानमा जनताका लागि चाहिने कामहरु गरेर प्रदेश सरकाले आफ्नो बलियो उपस्थिति जनाएको उनको दाबी छ। उनले आधारभूत शिक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको नभए पनि विद्यालयमा भौतिक संरचना निर्माण गरेर गुणस्तरीय तथा सुविधाजनक पठनपाठनमा प्रदेश सरकारले योगदान पु¥याएको तथा स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि औषधि उपकरणको व्यवस्था गरिरहेको बताए।

६० प्रतिशत कर्मचारी सिहंदरबार वरपरकै रहेका उनलको भनाइ छ। संघबाट प्रदेशमा कर्मचारी आउँदा सजाय नै दिइएको जस्तो विचार सिर्जना भएको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, ‘प्रदेशमा काम गर्न तथा प्रदेशलाई स्थापित गर्न संघीय सरकार पछि हटेकोजस्तो देखिन्छ। प्रदेश तहमा विभिन्न मन्त्रालय रहेका छन्। त्यसले सबै कार्य गरिरहेकाले सिहंदरबारमा २५ मन्त्रालय रहनु असान्दर्भिक भएको भन्दै संघले पाँचदेखि सात मन्त्रालय राखेर काम गर्न सक्दछ। संघीय मन्त्रालयहरुअन्तर्गतका अधिकांश विभागहरुको काम छैन। ती निकायहरुबाट हुने काम प्रदेशले गरिरहकै छ।’

मुख्यमन्त्री सिंह काम गर्दै जाँदा देखिने गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्ने तथा कमी कमजोरीलाई सच्च्याउँदै अघि बढनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। अधिकारको कुरा गर्दा संघीयताको भविष्यमाथि प्रहार हुने काम भएमा प्रदेश सरकार चुप लागेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले संघीयताविरुद्धको चलखेल भएमा सबै राजनीतिक दल र जनतालाई एकढिक्का भएर लाग्न आग्रह गरे।

संघीयता महँगो भयो भन्ने कतिपय व्यक्तिको धारणामा टिप्पणी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंह भन्छन्, ‘यसको कुनै वैज्ञानिक आधार पुष्टि छैन। जनताको अधिकार सिहंदरबारबाट नभई गाउँबाट प्राप्त हुनुलाई आर्थिक पक्षसँग दाँजेर हेर्नुहुन्न। विश्वमा युक्रेन तथा रुसको युद्ध तथा कोरोना महामारीका समयदेखि विश्वमा आर्थिक संकट छाएकाले संघीयतालाई जोडेर मुलुकमा आर्थिक संकट परेको भन्न मिल्दैन। संघीयताविरोधीहरुले प्रदेशका बारेमा आर्थिक अभावले संघीयता चल्न नसक्ने झुटो प्रचार गरिरहकाले त्यसबाट आतिने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।

संघीय निजामतीसम्बन्धी ऐन नआएकाले पनि प्रदेश निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनमा समस्या रहेको उनी बताउँछन्। अहिले प्रदेश सरकारका पाँचवटा मन्त्रालयमा सचिव नरहेको बताउँदै उनले निमित्तको भरमा काम भइरहेको जानकारी दिए।

‘हामीले सुरुदेखि प्रदेशको मातहतमा शान्तिसुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, प्रदेश सचिवको नियुक्ति, सरुवा, वढुवा तथा परिचालन गर्न माग गरिरहेका छौँ तर सुनवाइ भएको छैन। प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट दिनका संघीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने।